एमसीसी सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ, अन्यथा यसलाई रद्द गर्नुपर्छ

डा. युवराज संग्रौला ।
दुई दिनसम्म एमसीसी अध्यन गरें, धेरैजसो देशका सम्झौता पटक पटक हेरें । हामीसँग भएको सम्झौता अमेरिकनले मात्र लेखेको होइन भन्ने लाग्यो । नेपालमा नै केही स्वार्थी मानिसहरु छन्, जसका नितान्त फोहोरी चाहनाहरु छन् । केही चिरफार गरौं।

१. हो, केही देशघातीहरु यो परियोजना माग्न गएकै हुन् । त्यसभित्र नेपाल राष्ट्रको विकासमा विद्युत प्रबर्द्धन गर्न चाहने देशभक्त उद्यमीहरुको समुल नाश गरेर नेपालको विद्युमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउने र विद्युत प्राधिकरणलाई विस्थापित गर्ने २०४८ पछिको राष्ट्रिय उद्यमलाई निजी लगानीको हातमा पुर्याउनेको एउटा गुप्त सानो जत्था छ, जो हर किसिममा हतकन्डा प्रयोग गरिहेको छ । यो एमसीसी एक खुट्टा हो।

२. विदेशी लगानी, सीप र विदेशी मुद्राको अभावले खडा गरेको खाडल नपुरी गार्हस्थ उत्पादन बढ्दैन, त्यसैले बढी भन्दा बढी विदेशी सहयोग भित्राउनु पर्छ भनी निरन्तर नेपालको विकास प्रक्रियालाई गलत बाटोमा हिंडाइरहेका टेक्सासी दिमागहरु यसमा निरन्तर लागेका छन् र विदेशी बहुराष्ट्रिय पूँजीवादको सेवा गर्ने विदेशी परामर्शदाताको सहायक नेपाली दिग्भ्रमीतहरुको एउटा जत्था पनि छ जो एमसीसीको अर्को खुट्टा हो। यसले एमसीसीको करीब १७ अर्बको सामाजिक विकास खर्चबाट प्राप्त हुने लाभमा र्याल काडिरहेको छ । फतीमालाई नेपाल ल्याएर नेता फकाउने रणनीति यसैको हो ।

३. अमेरिकाको चीनलाई रोक्ने सुरक्षा नीति नौलो होइन । उसलाई नेपाल चाहिएकै छ । अमेरिकी चीन कन्टेनमेन्ट रणनीति एमसीसीको तेस्रो खुट्टा हो।

४. नेपाललाई विदेशी सहयोग लिने नसा लागिसकेको छ । विदेशी सहयोग बिना देश बन्दैन भन्ने दिमागबाट दिग्भ्रमीत टेकसासीहरुको अधिनमा सात क्लासे नेताहरु परेका छन् र सबै दलमा यिनकै व्यवस्थापन हालिमुहाली छ । यि तीन खुट्टाका बीचमा पनि अन्तरबिरोध छ । त्यसकारण संझौता परस्पर सहमतिमा  बेनेको छ। त्यसैले अमेरिकी सहयोग वा पैसा होइन, समस्या संझौताका शर्तहरुमा रहेको छ।

५. पहिलो खुट्टा वा जल माफीयाको स्वार्थ ट्रान्समिसन लाइन हो ताकी भारतमा बिजुली पुर्याउन सकियोस्, सिधै। त्यसैकारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको बृहत तथा दीर्घकालिन गुरुयोजनालाई फ्याँकेर यो ट्रान्समिसन लाइन ल्याइएको देखिन्छ। २०१७ मुल सम्झौतामा गरिबी घटाउने लक्ष राखिएको छ, तर २०१९ को गैरकानुनी ढंगले गरिएको कार्यान्वयन सम्झौतामा यो लक्ष हटाएको छ । यो लक्ष हटाउने काम जल माफियाको हो।

६. जम्मा ४० अर्ब भौतिक निर्माण र १६÷१७ अर्ब चाहिँ परामर्श, प्रशिक्षण, जनचेतना, लैंगिक समानता जस्ता कुरामा खर्च गर्ने र त्यो रकम एनजिओमार्फत खर्च हुने हुँदा एनजिओहरुको नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था एमसीसी नियममा छ, त्यसैले अमेरिकी कानुन नीति विरुद्ध अनुदान कोष खर्च गर्न नपाइने शर्त सम्झौतामा राखीएको छ। यो कथित विद्वान विकासप्रेमीको स्वार्थ हो, वा लाभको पाटो हो ।

७. अब तेस्रो खुट्टा वा अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थले केही विवादास्पद शर्तहरु थोपरेको छ, जसले नेपालको कुटनैतिक सम्बन्ध, छिमेकीहरुसँगको परम्परागत सम्बन्ध र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नकारात्मक असर गर्दछन् । माथीका दुई खुट्टाका स्वार्थ पूर्ति गर्ने भएबाट उनीहरु अहिले तेस्रो खुट्टासँग मोर्चाबन्दी सहयोगमा उभिएका छन् ।

८. तेस्रो खुट्टाको स्वार्थ पुरागर्न १) एमसीए नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट अलग हुनुपर्छ । त्यसैले यो संस्थालाई सबै शक्तिशाली बनाइ एमसीसीको अधिनमा राखिएको छ । २०१७ को सम्झौतामा नेपालको प्रतिनिधि संस्था अर्थ मन्त्रालय भनिएकोमा २०१९ सम्झौतामा एमसीए नेपालनै नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधि बनाएको छ । २) तर यो त सरकारको कार्यदलको हैसियतमात्र राख्ने निकाय हो, त्यसैले सरकारको अधिनमा रहुनु नपर्ने र सरकारको तर्फबाट सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने शर्त राखी, सम्झौतालाइ संसदबाट पारित गरि संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्ने परिपन्च मिलाएको छ ।३) त्यहीकारण कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि सभाले सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने पत्र लेखाइ परिपन्च मिलाइएको छ। यस्तो राय संविधानको धारा १५८ र कार्यव्यवस्था नियमावली विरुद्ध छ, संविधान र कानुनका बारेमा राय दिने अधिकार कानुन मन्त्रालयलाई होइन महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयलाई मात्र छ । ४) २०१७ सम्झौताको धारा ७.१ मा रहेको सम्झौता रास्ट्रिय कानुन भन्दा माथि हुने व्यवस्था एमसीसीलाई सरकारको कानुनबाट अलग गर्ने र अमेरिकी कानुन लागू हुने शर्तलाई मान्यता दिन गरीको प्रष्ट छ। अमेरीकी कानुन र नीति अनुरुप परियोजना चल्नुपर्ने शर्त रहेको छ।

९. यस्तो व्यवस्स्था अन्य देशसँगका सम्झौतामा छैनन् । नामिबियाको सम्झौतामा त्यहाँको योजना आयोग कार्यान्वयन निकाय रहेको छ। कोसोभो र नेपालका सम्झौतालाइ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयन गर्ने परियोजना मानिएको छ। एक लेखकका भनाइमा कोसोभो सम्झौतापछि एमसीसी सुरक्षा रणनीतिको साधनमा परिणत भएको हो । श्रीलंका र नेपालका सम्झौता आइपिएस संयन्त्र हुन् । अतः सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ, अन्यथा यसलाई रद्द गर्नुपर्छ ।

१०. सुन्नमा आए अनुसार भारत यो सम्झौताको माध्यमबाट अमेरिकालाई टाउकोमा बस्नदिने पक्षमा छैन र चीन यसको बिरोधमा उभिने छ । यी शर्तलाई अस्विकार नगर्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टको इतिहास कंलकित हुने छ अस्तित्व बिलीन हुनेछ । राजनीति गर्न जान्नु हुन्छ भने फतीमा ज्यूलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको दर्जा दिनु पर्दैन भन्ने पनि बुझ्नु होस् ।