भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एकमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलनको काम गरिरहेको थियो ।

त्यसैगरी बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । भट्टराईले आचरणविपरीत काम गरेकोले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।