नयाँ विश्वविद्यालय प्रादेशिक हुने 

काठमाडौँ, ७ असार । मुलुकका हाल सञ्चालित विभिन्न विश्वविद्यालय केन्द्रीय र नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालय प्रादेशिक बनाउन पहल सुरु भएको छ । हाल सरकारको लगानीमा त्रिविसहित नौ विश्वविद्यालय छन् । नेपाल प्राध्यापक सङ्घले सबै प्रदेशमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको र नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पनि पार्न केन्द्र सरकारको मातहतमा नयाँ विश्वविद्यालय खुल्न आवश्यक नभएको बुँदासहित आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सो मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए । नेपालको संविधानमा उच्च शिक्षा क्षेत्र केन्द्र र प्रदेशको साझा जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।

सङ्घले हाल सञ्चालिन त्रिवि, नेपाल संस्कृत विवि, पूर्वाञ्चल विवि, पोखरा विवि, काठमाडौँ विवि, लुम्बिनी बौद्ध विवि, मध्यपश्चिमाञ्चल विवि, सुदूरपश्चिमाञ्चल विवि र कृषि तथा वन विविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राखी अब खुल्ने विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न सुझाव दिएको थियो । यी केन्द्रीय मानिने कतिपय विश्वविद्यालयको पनि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र प्राज्ञिक हैसियत बनिसकेको छैन भने कतिपय विश्वविद्यालयबीच भौतिक पूर्वाधारको स्वामित्वका विषयमा विवाद छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रमण्डलसहित भेटेपछि सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले भने, “केन्द्रीय विश्वद्यिालयका रुपमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक विश्वविद्यालय भइसकेका छन् । अब प्रदेश सरकार मातहत दिइएमा केन्द्र र प्रदेशका विश्वविद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रदेशका विश्वविद्यालय प्रदेशका विषयगत प्राथमिकताका आधारमा स्थापित हुन सक्छन् । स्रोत, साधन र आर्थिक सामाजिक परिवेशको पनि सन्तुलन हुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ संविधान अनुकूल उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको मान्यताका आधारमा अघि बढाउन आफू सकारात्मक भएको बताएका हुन् । प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा सरकारको भार पनि कम पर्छ । प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयका पदेन कुलपति हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरुले राखेका मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको जनाउँदै अध्यक्ष उपाध्यायले प्राध्यापकको तलबमान दक्षिण एसियाली मुलुक सार्क स्तरको हुनुपर्ने, तिनको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने, आफूहरुलाई अनुसन्धानको वातावरण दिनुपर्ने, सङ्घीय नेपालको उच्च शिक्षाको नीति आउनुपर्नेलगायत १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए। सङ्घले आजै उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई पनि भेटी सो मागपत्र बुझाएको थियो ।