सुल्झेला त १० बुँदे प्रस्तावले एमाले विवाद ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि सत्तत्तारूढ नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको सन्देश प्रवाह गर्दै विवाद निरूपणका लागि १० बुँदे प्रस्ताव तयार गरिएको छ। आइतबार राति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच सहमतिका १० बुँदा प्रस्ताव गरिएको हो। विवाद निरूपण गर्न बनाइएको कार्यदलको बैठकमा आइतबार बिहानदेखिको १३ घण्टा लामो छलफलबाट सहमतिका बुँदा प्रस्ताव गरिएको हो। सहमति अनुमोदनका लागि ओली र नेपाललाई पठाइने भएको छ। कार्यदलका सदस्य घनश्याम भुसालले पटकपटक नेता नेपालसँग छलफल गर्दै १० बुँदे प्रस्ताव तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको हो।  

कार्यदलले नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने आशंका बढेकाले यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्या समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सहमति गरिएको जनाएको छ। कार्यदलले पार्टीका अन्तरविरोध पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्ने सहमति गरेको छ। कार्यदलले मुख्य विवाद रहेको विषयमा विधान संशोधन गरेरै भए पनि टुंग्याउनेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।  

सहमतिको दोस्रो बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख गरिएको छ। यसले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा ल्याएको कार्यदलका सदस्यले दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही स्वतः बदर भएको सम्झौतामा उल्लेख छ। २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले रहने निर्णय गरेका नेतालाई नेकपामा रहँदा जुन पदमा थिए, सोही पदको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ। पार्टीमा योगदान पुर्‍याउने नेताहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिने उल्लेख छ।

नागरिक न्यूजले लेखेको छ- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप अगाडि बढ्ने, पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिने, यी निर्णय आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने, पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। सहमतिको अन्तिम बुँदामा कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटी बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

कार्यदलको बैठकपछि नेपाल पक्षका संयोजक भीम रावलले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै सम्पूर्ण समस्या हल गरेर जाने प्रतिबद्धता गरेको बताएका थिए। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र शंकर पोखरेल छन्।