'प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनासँग देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ' वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पनि आदेश हुनुपर्ने पक्षमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै खरेलले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाले दाबी गरेकाले सर्वोच्च अदालतले उनलाई नै नियुक्ति आदेशसमेत दिनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले पटक पटक सम्वैधानिक दायरा नाघिसकेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर बाँकी जिम्मेवारी संसदलाई दिन नहुने तर्क गरे । अहिलेसम्म बहुमत कायम राखिरहेकाले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यवहारका कारण पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश अनिवार्य रहेको जिकिर गरे।
धारा ७६ ९५० अनुसारको सरकार गठनमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई सुधार्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
‘गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका सांसदलाई राष्ट्रपति भण्डारीलले ६ घण्टासम्म कुराउँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफरिस भने राति नै सदर भएकोप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै खरेलले ‘तिमी भन म गर्छु’ भनेजस्तो भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसदले व्यक्तिगत रुपमा मत दिनुपर्ने तर्क गर्दै खरेलले विश्वासको मत लिँदादिँदा मत विभाजन गर्ने गरिएको चर्चा गरे ।
सांसदहरुले ह्विप उल्लंघन गरेर दिएका मतको मान्य नहुने भनेर विश्वका कुनै पनि संविधानले नभनेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो।
