सन्देहको घेरामा पाँचभाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति

२०७८ जेठ ३१ सोमबार १४:५९:०० मा प्रकाशित

नेपालका पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई एउटा दिव्य ज्ञान गएको शनिबार (२०७८ जेठ २९) देखि आएछ र पाँचैजनाले ५५२ शब्दको एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । रात परेपछि लैनचौर दुतावास धाउन सिपालु उहाँहरुको त्यो विज्ञप्ति पढ्दा बर्षौंसम्म मानसिक विचलन पश्चातको उपचार पछि होस् आएको हो या प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको छटपटी हो बुझ्न सरल छ भनियो भने के होला ?

आकाशे खेतीमा निर्भर कृषिप्रधान देशमा कृषकहरुले उब्जाएको बालिको यथोचित मूल्य नपाउँदा, दैनिक प्रयोग हुने वस्तुहरुको यथोचितरुपमा आपूर्ति नहुँदा, समयमा कृषकहरुलाई मलखादको प्रबन्ध गर्न नसक्दा, दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्ने देखि उद्योग कल कारखाना लगायतका लगानीकर्ताहरु कोरोनाबाट आक्रान्त हुँदा राहत व्यवस्थापनको लागि या सिमानामा विदेशी सुरक्षाकर्मिहरुले नेपाली नागरिकहरुलाई कुटपिट गर्दा र सिमाना मिचिँदाको यहाँहरुको कृयाशिलता कता हरायो ? यो कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्ने हो कि हैन ?

राजनीतिमा देखिने अफ्ठेरोलाई राजनीतिक रुपमै सुल्झाउन छाडेर भनौ या राजनीतिलाई आफुले व्यवस्थापन गर्न नसकेर न्यायालयमा पुग्नु भयो । संसदीय अभ्यासमा राजनीतिज्ञहरुको खेल्ने ठाउँ भनेको जनताकावीच र संसद हो तर यहाँहरुले खेल्ने ठाउँ त न्यायालय बनाउनु भयो । यस कारणले यहाँहरुले न्यायालयलाई नै प्लेग्राउण्ड बनाउनु भएन र ? यो के भएको भनेर मैले केही दिन अघि एकजना न्यायमूर्तिलाई सोध्ने धृष्ठता गर्दा वहाँले मलाई  'Mr Upreti, Court became political football ground'  भनि उत्तर दिनुभयो । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालका ठुला दलका नेताहरुले सवैक्षेत्रबाट विश्वास गरिएका संरचनाहरु एक एक गर्दै सवै ध्वस्त गर्दै लगेको पुष्टी हुँदैन र ? यो अधिकार यहाँहरुलाई कसले दियो ? सोझा जनताले यहाँबाट के आशा गर्ने ?

नेपाल एकिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समुदाय वर्ग मध्येका खस आर्यहरुका विरुद्ध जनजाति र तराईमा रहेका जनता उचालेर सदियौं देखि मिलेर बसेको समाजमा विचलन ल्याउने प्रयास गराउनु भयो । त्यसमा यहाँहरुको भौतिक शरीरलाई कुन रुपमा पुरस्कृत गर्ने ? सवै क्षेत्र वर्गका आआफ्ना देवीदेवता मानिआएका र एकताका प्रतीकको रुपमा रहेको नेपालको राजसंस्थालाई संवैधानिक भूमिकाबाट किन वञ्चित गरियो र त्यसबाट हुने विचलन या दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई असुरक्षा भएको भन्ने भनाईमा यहाँहरुले गरेको गल्तीलाई सच्याउने तर्फ यहाँहरुको वक्तव्य किन आउँदैन ?

विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यलाई कुन देशको द्रब्य यहाँहरुको खातामा जम्मा भयो र सात खण्ड र धर्म निरपेक्ष बनाउन सहमति दिनुभयो ? यी यावत् यक्ष प्रश्न नेपाल रहिन्जेल यहाँहरु तर्फ तेर्सिन्छ भन्ने ज्ञान यहाँहरुमा नभएको हो कि कु बुद्धि पलाएको हो ? यहाँहरुले नैतिक शिक्षा पोलेर मात्र राजनीति सुरु गर्या हो ? कि राजनीति गर्न सुरु गरेपछि भेटिकनसिटीमा शिक्षा लिन पुग्नु भयो ?

देशको उर्जाको रुपमा रहेका लगभग ५० लाख युवालाई यहाँहरुको गणतन्त्रले वेरोजगार बनाएर खाडीमा लगभग ५० डिग्रीको तापक्रममा काम गर्न बाध्य बनाउने को हो ? युवाशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिने योजानाका सम्बन्धमा सम्वोधन गर्न यहाँहरुको बक्तव्य कैले आएको देखिदैन त ?

छिमेकी भारतको बिहार भन्दा जनसंख्या र भूगोलमा तीन खण्ड सानो देश नेपाललाई सातवटा संघ र झण्डै हजार सभासद र मन्त्री बनाएर देशलाई दैनिक ऋण थप्दै लग्ने तपाईंहरुको बराबरी योगदानलाई भौतिक रुपमा पुरस्कृत गर्न जनताले यहाँहरुलाई खोज्न थाले भने सुरक्षा निकायले जनताका नेता जनता बीचमा बुझाउँछन् भन्ने कैले सुझ आउँदैन ? त्यो दिन यहाँहरुले लुक्ने ठाउँ समेत पाउनु हुन्न र यहाँहरुका कार्यकर्ताको मुटुभित्र पनि नेपाली रगत बगेको छ सँधैभरी यहाँहरुको गुद्वारलाई हरिद्वार संझिन्छन् भन्ने भ्रमबाट कैले निसक्ने ?

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ यहाँहरुकै दलका विज्ञ प्रतिनिधिहरुले बनाएर लागू भयो । विश्वले प्रजातान्त्रिक पनि भन्यो । नेतृत्वको सत्ता लिप्साका कारण प्रजातान्त्रिक भनिएको संविधान बाँदरले किताब च्याते झैँ च्यातेर फाले अनि आफैं ६५ बर्ष देखिको नेपालीको चाहना अव पुरा गर्छु भनेर विश्वको सवै भन्दा महंगो संविधान २०७२ सालमा लागू गर्नु भयो, जुन संविधानलाई “जनताका प्रतिनिधले बनाएको” भनि भ्रम फिँजाइयो । जवकी त्यो संविधान कुनै दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा गैरसरकारी संस्थाले बनाएर जनताको प्रतिनिधिबाट अनुमोदन मात्र गराएको भन्नेहरु अनामनगरको ओखती पसल देखि ट्याम्पो चढ्ने यात्री सम्म धेरै छन् । संविधान बन्ने अन्तिम क्षणमा शाशकिय स्वरुप, धर्म लगायतका बारेमा जनतामा गएर सुझाव संकलन गरेर समावेश गर्ने भनेर आएको सुझाव रुपान्तरित प्रतिनिधसभाको चिसो छिँडीमा ढुसि परेर रह्यो, त्यो सुझाव यस संविधानमा समावेश हुनै सकेन किन भने दातृ निकायको शाशकिय स्वरुप र उनिहरुले हटाउन खोजेको हिन्दु धर्मको पक्षमा अधिकांशको भनाईबाट सो सुझाव संविधानमा समावेश नगरिएकोबाट प्रमाणित हुन्छ । यी बिषयमा यहाँहरु कहिल्यै विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्न ?

पूर्व पाँच प्रमहरुको अहिलेको विज्ञप्ति पढ्दा नेपालको परराष्ट्र, रक्षा, प्राकृतिक स्रोतसाधनका वारेमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का संरक्षक राजसंस्थालाई यिनै नेताहरुलाई सत्ता प्राप्तिको लोभ देखाई वार्गेनिङ गर्दा विदेशीले हस्तक्षेप गर्यो भनि चुँ नगर्ने यहाँहरुको नियतबाट जनताले के आशा गर्ने ? यहाँहरुको प्रेश विज्ञप्तिमा “नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्यय शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सवैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौ” भनेको के हो ? यति गहन विषयमा तीन करोड नेपालीलाई गुमराहमा राख्न पाइन्छ ? बुझेको कुरा जनतामा यथार्थ राख्ने हिम्मत यहाँहरुलाई भोलिका दिनमा लैनचौरको द्वार बन्द हुने डरले नभएको हो ? नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ संशोधन नगरी खारेज गर्न यहाँहरुलाई कुन शक्तिले खेलेको थियो ? यसरी प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने हिम्मत हुने प्रमज्यूहरुले संविधान संशोधन नगरी खारेज गर्ने कार्य कसबाट सुझाइयो र खारेज नगरौं संसोधन गरौं भन्ने हिम्मत किन भएन ?

जनताले केपी ओलीलाई पाँच बर्ष शासन गर्न अधिकार र शेरबहादुर देउवालाई दह्रो प्रमूख प्रतिपक्षको भूमिकामा जनताले रहन निर्णय दिए पछि वीचका अन्य कुरा गौण हैनन् र ? सरकारले गरेका कामको गुण र दोष खुट्याएर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न म्याण्डेट दिएपछि पनि सत्ताधारी दल भित्रको ध्रुबिकरणमा सहभागी भएर सत्ता लिप्सामा तल्लिन हुनु भनेको पटके चोर जस्तो प्रवत्ति भएन र ? पटक पटक संसद विघटन गराउँदा संसदिय अभ्यासमा विश्वास घट्दै जानेकुरामा यहाँहरुको चेतना कैले खुल्ने ? नेता देउवाले के बुझ्न जरुरी छ भने आफ्ना नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको सत्ता लुछाचुँडीमा २०४७ सालको संविधानलाई लिकबाट तल झारेको आरोप लाग्छ भन्नेमा वहाँ सचेत हुनु पर्ने हैन र ? प्रचण्डको लक्ष त संसदिय अभ्यास नै हैन । वहाँ त नेपालमा संसदिय अभ्यास जति अलोकप्रिय देखियो त्यति लक्ष नजिक देख्ने हो । त्यति कुरा बुझ्न नसक्नु यहाँका राजनीतिक गुरुहरुको अपमान् हुँदैन ? संविधानको विद्यार्थीको चेतले देख्ने त यही हो । ओली सरकारलाई पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा गर्न नदिएर स्व. गणेशमान सिंहले भने झै “शिशु प्रजातन्त्र” जस्तै शिशु गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने काम यहाँबाटै भएन र ? मैले देउवा तर्फ चोर औंला किन देखाएको भने नेपाली काँग्रेस भनेको नेपालको प्रजातान्त्रीक अभ्यासको पुरानो अभ्यासकर्ता दल हो यसले गर्ने निर्णयले नेपालको प्रजातन्त्रमा ठुलो अर्थ रहन्छ ।

भारतको उत्तरी छिमेकी हिमाली देश नेपाल  विश्वका हिन्दूहरुले पवित्रभूमिको रुपमा लिने गर्दछन् । धर्म परम्परा देखि धेरै विषयमा नेपालका वहुसंख्यक जनताको भारतीय जनतासँग सामिप्यता रहेको छ । त्यति मात्रै हैन उत्तरी विशाल देश चीन र भारतवीचमा नेपालले वफरजोनको भूमिका समेत निर्वाह गरेको छ । नेपाल वीचमा भएकाले यी दुवै छिमेकीको सिमा विवादका कारण सुरक्षामा हुने अरबौं डलरको खर्च जोगीएको छ भन्ने गर्दछन् सुरक्षाविद्हरु । नेपालमा हुने अस्थिरताले दुवै देशले असुरक्षा बढ्छ भन्ने कुराको हेक्का यहाँहरुमा कैले आउने ।

कि यहाँहरुले विज्ञप्ति मार्फत् ईङ्गीत गरेको शक्तिले नेपालको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष या संघियतालाई च्याँखेमा राखेर यहाँहरुलाई परराष्ट्र, रक्षा, प्राकृतिक स्रोतसाधन लिनका लागि वार्गेनिङ गर्दै त छैन ? यहाँहरुले पाएको भनिएको उपलब्धि गुम्ने डरले जनतालाई नभनिएको शक्तिलाई हामी एक छौं भनेर जानकारी गराएको त हैन ? यहाँहरुले व्यवस्थाको विरोध गर्दा त्यही शक्तिसँग नेपालको आन्तरीक मामलामा हस्तक्षेप गराउन उक्साएको कारणले त्यो शक्तिले पुनः यहाँहरुसँग वार्गेनिङ त गर्दैछैन । यस्ता किसिमका विज्ञापनले नेपालको कुटनीति रसातलमा त पुगेको छैन ? केपी सरकारले नागरिकता विधेयक र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्ने निहुँमा तराईको प्राकृतिक स्रोत साधन विक्री गर्ने निर्णय यहाँहरुलाई दवाव दिलाउन गरिएको निर्णय त हैन ? आफ्ना बच्चाहरुको आनिवानी हरेक आमा वावुलाई थाहा हुन्छ भने झैँ नेपालका यी पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको आनीवानी थाहा छैन होला र त्यो शक्तिलाई ? कसलाई कुन चकलेट या लौरो देखाउँदा बच्चा मान्छन् भन्ने कुरा त्यो नभनिएको शक्तिलाई थाहा नहोला र ? 

पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव

यहाँहरुले नेपालका सवै शक्तिलाई मुलधारमा समावेश गरेर सुरक्षित नेपाल र विकसित नेपाल बनाएर विगतका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदा भोलिका सन्ततीले सुरक्षित नेपाल पाउँछन्, जसका लागी यहाँ पाँच पूर्वहरुले सदाका लागि जनताका मनमा रहने अवसर पाउने कुरामा किन ढिला गर्ने ?

ताजा खबर