कालो कोटमा कालै छिटाः  न्यायको मन्दिर भष्म पार्ने अभियान

२०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अदालतको निर्णय आउँदा सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले सडकमा टायर बाल्दा र सडक पेटीका बार बेरा भत्काउँदा एकजना विद्वानले देश असफल हुन न्यायालयमाथिको अविश्वास बढ्नु प्रमुख कारण हुन्छ भन्दा मलाई के भन्या होला जस्तो लाग्थ्यो । विश्वजगत्ले त्यो कार्यलाई कुरी–कुरी गरिरह्यो नेकपा एमालेलाई धेरै समय । त्यसलाई छोप्न एमालेले के–के गर्यो गरेन त्यो उनैलाई थाहा होला । प्रजातन्त्रमा अभ्यस्त हुँदै गर्दा नेपालका दलहरुले न्यायालयलाई चाहीँ भत्काउँदै लगे भन्ने आरोप विगतका केही समयका घट्नाक्रमले पुष्टी गर्दै लगेको छ भन्दा उमेरले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनेहरुले दामासाही दोषको भारी बोक्नु पर्छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

विगतलाई थोरै कोट्याउँ

तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई राजाले २०६३ बैशाख ११ गते मध्यरातमा “राजकीय अधिकार प्रयोग गरी” (जवकी २०४७ को संविधानमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने राजामा कुनै अधिकार नै थिएन) विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर नेपाललाई संभावित राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन सफल त भए राजा तर सो कार्यबाट भगवान शिवको आशिर्वादबाट उन्माद भष्मासुरले भगवान शिवको टाउकोमा हात राखेर पाएको शक्तिको परीक्षण गर्न उद्यत् भएको देखि शिवले बिष्णु भगवान् समक्ष सहयोगको याचना गर्न पुगेपछि भगवान् बिष्णुको मायाजालले भष्मासुर आफ्नै टाउकोमा हात राख्न पुग्यो र उसको नाश भयो भन्ने पढ्न पाइन्छ तर यहाँ त एक भष्मासुर हैन सयौं भष्मासुर छन् जसलाई राजाबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको शक्ति उन्मादले उनै राजालाई नेपालको संरक्षक तथा एकताको प्रतीकको भूमिकाबाट जनताको नयाँ अभिमत नलिई च्यूत गरियो । बिष्णुको भूमिकामा रहेका दुवै छिमेकीहरुले नेपालमा भष्मासुर मात्र हैन रक्तपिपासु असुरहरुको राज हुन्छ र हामी असुरक्षित हुने छौं भन्ने हेक्का नै राखेनन् मात्रै हैन मौन स्वीकृति नै दिए । आजका मितिसम्म यी भष्मासुरका अनुयायीहरुले न्यायको मन्दीरको रुपमा अस्तित्वमा रहेको अदालतलाई पनि भष्म पार्ने प्रकृयामा उद्धत छन् । यदि न्यायालयबाट सर्बसाधारणको विश्वास गुम्यो भने भोलि हुने मत्श्यन्यायको सुरुवाती मारमा यिनै भष्मासुरहरु पर्नेछन् भन्दा अयुक्ति नहोला । अनि यी भष्मासुरहरु न्याय माग्न कहाँ जानेछन् ? यो कठोर प्रश्नको उत्तर दिन भद्रकालीमा हरियो वश्त्र धारण गर्नेहरुको संगठन आउनेछैन पक्कै पनि । 

मैले भष्मासुर भनेर किन भनेको भने, जंगली राजबाट शहर छिरेका माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्ड (वहाँ अहिले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई जनयुद्ध जारी छ, पहिला जंगलबाट अहिले संसदबाट । म अहिले पनि सुप्रिमो नै हुँ भन्नु हुन्छ भन्ने सुनिन्छ !) ले जहाँ–जहाँ संगत गरे त्यो संगठनमा अस्थिरता आएको छ । त्यसपछि नेका सभापति गिरिजा वावुसँग संगत भयो त्यो नेका नै समाप्त भयो (नेकाको सिद्धान्त विपिबाट प्रतिपादित सिद्धान्त हो जुन अहिले नेकाले बोकेको छैन र उ नाम मात्रको नेका हुन पुग्यो) । त्यसपछि नेकपा एमालेसँग लहसियो एमालेमा अहिले भाडभैंलो छ । उता मधेशी दलमा डा. बाबुराम भट्टराई गए त्यो दल दुई फ्याक हुने रस्साकस्सिमा छ ।
 
विधिविधान मिचिने क्रम

जंगलबाट शहर छिरेपछि विश्वले प्रजातान्त्रिक भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ गैरसंवैधानिक प्रकृयाबाट खारेज गरियो । कतिसम्म भने राजाले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरेर नेका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर शपथ ख्वाएर प्रतिनिधिसभाको बैठक समेत आव्हान गरेपछि तिनै माओवादीको पछि लागेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस समेतको संलग्नतामा राजाको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको राजनिशान, राजसिंहासन तथा राजदण्ड मध्यरातमा जवर्जस्ती हटाउने कार्य गरे जवकि तात्कालिन अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नै अभ्यासमा थियो । अर्को कुरा २०७४ सालमा निर्वाचन सकेर सरकार बनाउने बेलामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको शपथ नलिइकन नै केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा कोही बोलेनन् कसैले बिरोध गरेनन् । कुरा मिलिञ्जेल विधि मिचिँदा पनि कुनै दल तथा तिनका सदस्यहरुले विधि मिचियो भनेर सच्याउने प्रयास गरेनन् । अहिले देखि विधि मिचिएको हैन सरकार बनाउँदै विधिविधान मिचिदै गएको छ र अहिलेसम्मको अवस्थामा आएको हो ।

संविधान बमोजिम प्रतिनिधसभाका सभामुखमा आशिन पूर्व माओवादी नेता अग्नी सापकोटाले सभामुखको गरिमामय भूमिकाको ख्यालै नगरी रिट निवेदकका कानून व्यावसायीहरुलाई परामर्शका लागि मिडिया सहित बोलाएर विवादित बनाइदिए । कतिसम्म भने एकजना पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले त अदालत नकुरौं ढिलो हुन्छ सम्म भन्न भ्याए । संविधानको धारा १०५ ले के भन्छ भने “बहसमा बन्देजः नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन” भनि व्यवस्था भएको कुरा संविधान बनाउँदा सहभागीता जनाउने सभामुखले बुझ्नु भा छैन भन्ने विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ ? र उहाँले “म के गर्न सक्छु ? भन्दै संविधानविद्हरुसँग कानूनी परामर्श लिने कार्य कतिको मिल्दो भयो त ?” 

त्यसैगरी संविधानविद्हरुको सुझाव भनेर सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित सुझावहरु सुन्दा र पढ्दा के सभामुखले प्रतिनिधसभाको बैठक बोलाउने अनि संचालन पनि गर्ने तर अदालतले विघटीत प्रतिनिधिसभालाई सदर गर्यो भने उत्पन्न संवैधानिक संकटको समाधान कसरी होला ? सञ्चार क्षेत्र मनपराउने ती सुझाव दिने कालो वर्णका कालो कोट लगाउने संविधानविद्को व्यवसायिकता कहाँ पुग्ला ? कि उहाँहरुलाई कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को ३. (१) को (क) (ण) तथा (भ) ले छुँदैन ? टोले डनहरुलाई भ्रम भए जस्तो कानून मेरो हातमा छ भन्ने भ्रम यहाँहरुलाई पनि पक्कै छैन होला ? कि एक दुई पटक नेता प्रचण्डलाई भेटेपछि ११ बर्षे द्वन्दताका माओवादीहरुले स्थापना गरेको भनिएको “जनअदालत” प्रतिको मोह बढेर आउने हो ? कि कानून व्यवसायीहरुलाई पार्टीकार्यालयको सिफारिसमा न्यायालयमा भर्ति गरेपछि अदालतप्रतिको मोह भंग त भएको हैन होला ? नत्र संवैधानिक ईजलास गठनमा पर्नु नै न्यायमूर्तिहरुको के दोष हो र ? सर्बोच्च न्यायालय बाहिर पनि जनताको बलियो न्यायालय छ भन्ने कुरा विद्वान अधिवक्ताहरुले बुझ्न जरुरी छ । संविधानकै धारा १३७ बमोजिम गठित संवैधानिक ईजलासमा खटिइएका न्यायमूर्तिमै विश्वास छैन भनेर विपक्षी सभामुखलाई सल्लाह दिन जाने निवेदकका विद्वान अग्रज कानून व्यवसायी प्रति सर्वसाधारणहरुले असन्तुष्टिजन्य भनाई सुनिने गरेको पाइन्छ जुन विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हामी जस्ताकालागि आफैंमा दुःखद् हो १ उदाहरणको रूपमा, २०७८ जेठ १६ गते १४ः४७ मा रघुनाथ बजगाईंको नामबाट सम्प्रेषित एक विद्युतिय पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा “संसद विघटन मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिन खोजियो- महान्यायाधिवक्ता” शीर्षकको समाचार आयो जसमा “जतनलालको” नामबाट प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै; “शम्भू थापाबाट सिधै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अपमान भएको छ । साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश माथि प्रश्न उठाउने उसले आफ्नो हैसियत बिर्सेको छ ।

यसबाट स्वतन्त्र न्यायालयका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र माननीय न्यायाधीश माथि अपमान भएको छ । कारवाही हुनुपर्छ । उ को हो ? सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बसे हुन्छ भनेर आदेश दिने ???? “ आदरणीय शंभु थापा त पात्र हुनु भयो । उहाँ जस्ता “उमेरले बरिष्ठ भएकाहरु” प्रशस्तै भेटिनु हुन्छ । यदि वेञ्च समक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरुले संलग्न अन्य दुई न्यायमूर्तिमा पनि विश्वास छैन भनेर प्रश्न उठाए भने त्यसपछिको असहज अवस्थाको परिणाम थेगी सक्नु हुन्छ ? दुई न्यायमूर्तिले पक्षका कानून व्यवसायीले हामी दुईमा असहमती जनाए भनेर वेञ्चमा नबस्ने निधो गरे त सहज होला तर यस्ता निर्णयले भोलिको दिनमा यस्ता नजिर बस्दै गए के हुने ? या वहाँहरुको स्थानमा आउने न्यायमूर्तिमा विपक्षका कानूनव्यवसायीले असहमती जनाए के हुने ? सायद त्यसैले होला उमेरले बरिष्ठ भएका हाम्रा अग्रज कानूनव्यवसायीहरुको भूमिका दीर्घकालिन रुपमा देशको मूल कानूनलाई संस्थागत गर्दै लैजाने भन्दा पनि भत्काउने र विगार्नेमै रह्यो भन्ने आवाज नवोदित कानून व्यवसायीले उठाए भने के हुन्छ ? के त्यसैले हो २०१९ या २०४७ को संविधान खारेज भएको ? अभ्यासमा रहेको संविधान खारेज नगरौ बरु अमिल्दो व्यवस्थालाई प्रकृया मिलाएर संशोधन गरौं भन्नेमा ब.अ. स्व.गणेशराज शर्मा एकल्लो बृहस्पती हुनुभएको ? 

यदि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद संविधानको धारा २८० बमोजिम खालि भयो भने अर्को व्यवस्था नभइञ्जेल सो पदमा सभामुख हुनुपर्ने जिम्मेवारीको वोध हाम्रा सभामूखलाई नभएको हो कि जनयुद्धको धङधङ्गी ले तात्कालिन सुप्रिमोको आदेश मान्दै गएको हो ? यहाँले सभामुखको भूमिकामा आइसकेपछि सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको सभामुखको गरीमा पक्कै पनि भुलेको हैन भन्नेमा विश्वस्त हुन गाह्रो हुँदैछ यहाँको भूमिका हेर्दा । अरु केही नभए पनि त्यहाँ महासचिब र सचिब पदका बरिष्ठ कर्मचारीसँग त परामर्श गर्ने गर्नुस् । पदिय अफ्ठ्यारो भए सो भूमिका निर्वाह गरेर विगतको अनुभव संगालेका अनुभविहरुको सल्लाह लिँदा त सभामुख पदको गरिमा जोगिन्थ्यो अनि सञ्चार माध्यममा संविधानविद्हरुले दिएको सुझावलाई देखाउन नपरेर पेशागत आचार जोगाउन मद्दत पुग्ने थियो कि ?