कोरोना कथाः २ अर्ब १९ करोड कर छुट पाउने को को हुन् ?

२०७८ जेठ १५ शनिबार १३:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको कर छुटको सुविधाबाट सवा ५ लाख करदाता लाभान्वित भएका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित करदातालाई राहत दिन तथा शिथिल भएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करदाताले तिर्नुपर्ने आयकरमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार ५ लाख २० हजार ३ सय ३९ करदाताले दुई अर्ब १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कर छुट पाएका हुन् । 

    अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको आव २०७६/७७ को अन्तिम चार महिनाको श्रमिक तथा रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने रकम एक अर्ब ३ करोड २४ लाख ६ हजार रुपैयाँ समेत नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

    तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन तथा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न भन्दै करदातालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयकरमा छुट दिने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने वा दुई लाख रुपैयाँसम्म आय हुने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । 

    आन्तरिक राजस्व विभागले सोही घोषणा अनुसार आयकरमा छुट दिइरहेको छ । विभागका अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातामध्ये ४ लाख ४८ हजार ७ सय ५३ जनाले आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट सुविधा प्राप्त गरेका छन् । यस सुविधाअनुसार ती करदाताले १ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर छुट सुविधा प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयासम्म कारोबार गर्ने करदातामध्ये २० हजार ६० जनाले लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा लिएका छन् । यस सुविधाअन्तर्गत उनीहरूले २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट लिएका छन् । त्यस्तै, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातामध्ये ५१ हजार २ सय ४३ ले आयकरमा २५ प्रतिशत छुटको सुविधा लिएका छन् । यस सुविधाअन्तर्गत उनीहरुले ४० करोड ४३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छुट लिएको विभागले जनाएको छ । 

    बजेटले कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई पनि आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस सुविधाअनुसार २ सय ८३ करदाताले ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर छुट सुविधा प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ । 

छुट सुविधाको अनुभूति भएन

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ घरेलु तथा साना उद्योग समितिले बजेटले गरेको छुट सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । कर कार्यालयका प्रमुख र व्यवसायीको पहुँचअनुसार छुट सुविधा उपलब्ध गराइएको समितिको गुनासो छ । उद्यमीले अनुभूति गर्ने गरी छुट सुविधा पाउन नसकिएको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको दाबी छ । सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा ठूलो मात्रामा छुट दिएको छ । लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका लघुउद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष बनाइएको छ । लघु बीममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि करलाई समेत हटाइएको छ । 

    लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेशिनरी तथा कच्चापदार्थ एवं कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल सरकारले छुट दिएको छ । कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा टे«किङ व्यवसायीलाई चालु आवको आय विवरणमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ । आगामी आवको बजेटमा पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई चौमासिक बनाइएको छ । 

    औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चपदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिई त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगीबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने व्यवस्थासमेत बजेटमा मिलाइएको छ । बजेटले आयुर्वेदिक कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क हटाएको छ । स्यानिटाइजरको कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पिपिईएमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ । 

    यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिइने भएको छ भने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोवार रकमको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत् राखेको छ भने अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई भने समायोजन गरेको छ । 
 


 
 

ताजा खबर