अख्तियार पूर्व प्रमुख बस्नेत उपचार पाउनबाट बञ्चित
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतको स्वास्थ्य अवस्था नाजूक हुँदै गएको र चाँडै उपचार नभए ज्यान नै जोखिममा पर्नसक्ने चिकित्सकले बताएका छन् । बीर अस्पताल, गंगालाल, ग्राण्डी अस्पताल र डिल्लीबजार कारागार अस्पतालका चिकित्सकले पनि बस्नेतलाई मुटुको अपरेशन गरेकै अस्पतालमा गएर थप उपचार गर्न सिफारिस गरिसकेको पारीवारिक सूत्रले बताएको छ ।
बस्नेतको पारीवारिक सूत्रका अनुसार, करिब ६ वर्ष अघि भारतको नयाँदिल्लीस्थित म्याक्स अस्पतालमा मुटुको अपरेशन गरी धातुको पाईप नली राखिएको थियो । अहिले उनको मुटुको रक्तनलीमा रक्तप्रवाहमै असर पर्न गई रक्तचाप अत्यधिक मात्रामा उतारचढाव भैरहँदा एमआरआई गरी परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको चिकित्सकले बताएका छन् । तर अपरेशन गर्दा केकस्तो धातु प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा यकिन नभै एमआरआई गर्दा ठूलो जोखिम हुने भएकाले जहाँ अपरेशन गरिएको हो त्यहीँ गएर थप परीक्षण र उपचार गराउन उपयुक्त हुने भनी यहाँका चिकित्सकहरुले सल्लाह दिएका छन् । चिकित्सकहरुको भनाई छ– ‘हामी अनुमानको भरमा एमआरआई गरेर उहाँको जीवनको रिस्क लिन सक्दैनौं ।’
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जेल हालिएका बस्नेतलाई धरौटीमा छुटेर उपचार गर्न समेत नपाउने गरी राज्यले आग्रहपूर्वक सजाय गरे जस्तो हुन पुगेको मुद्दाबारे जानकार एक कानूनविद्ले बताए । सो जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लागेका करिब १७५ जना व्यक्ति मध्ये बस्नेत बाहेक सबैजना सर्बोच्च अदालतबाट धरौटीमा छुटेका प्रसंग सम्झँदै ती कानूनविद् भन्छन्– ‘ तर बस्नेतलाई भने धरौटी राख्न त परको कुरा भयो, आजसम्म ६–७ वटा पेशीमा सधैं ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राख्दै न्याय पाउनबाट समेत नियोजित रुपमा बञ्चित गरिएको जस्तो देखिन गएको छ ।’
तत्कालिन समयमा सचिव पदमा रहँदाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा प्रक्रिया अनुसार ललिता निवास जग्गा बिषयको फायल उपल्लो निकायमा पठाएको बाहेक कुनै अनियमितता नदेखिएको भएपनि पूर्व सचिव बस्नेतलाई अख्तियारमा प्रमुख छँदा गरेको निर्णयहरुबाट प्रभावित सबै पक्ष मिलेर जबर्जस्ती थुनामै राख्ने षड्यन्त्र भैरहेको ती कानूनविद्को भनाई छ । बस्नेतबाहेक सबैजनालाई धरौटीमा छुटेर जान दिने देशको कानूनले एकजनालाई मात्र थुनामै राखिरहनुपर्छ भनेर कसरी व्याख्या गर्यो भनी आश्चर्य व्यक्त गर्छन् ती कानून व्यवसायी ।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख बस्नेतलाई अन्य चोरी डकैतीमा कैद सजाय भोगीरहेका व्यक्ति सरह थुनामा राखिएको अवस्थालाई संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुले समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । राज्यका यस्ता संवैधानिक निकायबाट हुने कार्बाहीबाट प्रभावित व्यक्ति या समूहले प्रतिशोध साध्न आधार प्रमाण नै नभएका बिषयमा जो कसैलाई पनि भविष्यमा अल्झाउन फसाउन सक्ने खतरा रहेको ती कानून व्यवसायीको भनाई छ ।
