पूर्व अख्तियार प्रमुख बस्नेतको स्वास्थ्य जोखिममा (जग्गा प्रकरणको कथा सहित)

काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्बन्धित निकायहरुबाट वर्षदिन अगावै स्वीकृत गरिएको गुरु योजनालाई विभागीय सचिवको हैसियतले अघि बढाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएर भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्व सचिव  दिप बस्नेतलाई थुनामा राखिएको बस्नेतका कानूनी सल्लाहकारले बताएका छन् ।

बालुवाटारको चर्चित सो जग्गा कानुन बमोजिमको उचित क्षतिपूर्ति समेत दिई सरकारी स्वामित्वमा रहेको बताईएको  छ । बस्नेतमाथि अनधिकृत रुपमा मोही कायम गरी सट्टा भर्ना दिने, सो जग्गामा भोगचलन गरी बसेका व्यक्तिहरुलाई मोही कायम गर्ने जस्ता निर्णय गरेको आरोप लगाईएको छ ।  तर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ०६४ फागुन ३० गते भौतिक योजना मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै सर्बोच्च अदालतले यसअघि कायम भएका मोहीलाई नै सदर हुने फैसला गरेको भनी जानकारी गराएको जानकार सूत्रले बताएको छ ।

सरकारले ८ मिटर चौडा बाटो खोल्ने भने पनि सर्वसाधारण जनतालाई समेत सुविधा पुग्नेगरी बाटो निर्माणको योजना अघि बढाईएको बताईएको छ । सो प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नका लागि प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्ने नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी र व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको भनिए पनि बस्नेत भौतिक योजना मन्त्रालयमा सचिव पदमा सरुवा हुनुभन्दा एकवर्ष अघिदेखि नै प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्री परिषदका एक पूर्व सचिवले सरल पत्रिकासँग बताए । ‘सम्बन्धित निकायहरुबाट स्वीकृत भैसकेको प्रक्रियालाई विभागीय जिम्मेवारीमा बसेर निर्देशानुसार अघि बढाउँदा बस्नेत दोषी देखाईएका मात्र हुन्’ ती पूर्व सचिवले बताए । उनका अनुसार पूर्व सचिव बस्नेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तका हैसियतमा यो कानूनी समस्यामा परेका होइनन् ।

बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ज) सोही ऐनको दफा ९ र दफा १७ को कसुर गरेको भनिएको छ । बस्नेत २०६६ साउन २७ मा भौतिक योजना मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६६ असार २९, २०६६ साउन ४ र २०६६ साउन १४ मा नै  प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख लगायतका विशिष्ठ व्यक्तिहरुको निर्देशनबाट बाटो विस्तार प्रक्रिया सुरु भएको थियो । सोही बमोजिम २१ दिन भित्र भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन नेपालबाट कार्ययोजना पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन समेत भएको थियो ।

सो जग्गाका सम्बन्धमा २०६६ माघ ८ मा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सचिवहरु समेत मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने भनि निर्णय भएको थियो । मालपोत कार्यालय काठमाडौंको च. नं. ९००९ मिति २०६६ माघ ११ मा भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको च. नं. ५१४८ मिति २०६६ माघ १५, नापी कार्यालय काठमाडौंको च. नं. २६४८ को मिति २०६६ माघ २५ पत्रका आधारमा प्रस्तावहरु मन्त्रीकहाँ पेश भएको विवरणहरुमा उल्लेख छ । यसमा पटक पटक कानुनी राय र परामर्श समेत गरिएको देखिने प्रमाणहरु रहेको यो मुद्दाबारे जानकार एक कानून व्यवसायी बताउँछन् ।

त्यसैगरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट कुनै गल्ती नगरेको, तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको पटक पटकको प्रत्यक्ष निर्देशन पछिमात्र काम सुरु भएको पनि विवरणहरुमा उल्लेख छ । 

साथै २०६६ माघ ८ मा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण सचिवहरुको बैठक बसी निर्णय गर्दा तत्कालिन अख्तियार प्रमुख आयुक्त नवीनकुुमार घिमिरे र आयुक्त गणेश जोशी समेत सचिवको हैसियतमा बसेको देखिन्छ ।

यसरी कानुनी राय परामर्श लिई सम्वन्धित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र भूमी सुधार कार्यालय समेतका स्रेस्ता लगायतका सम्पूर्ण कागजात भिडाई मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण सचिवहरुको वैठक बसी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले उक्त गुरु योजनाको काम गर्ने भनि २०६६ माघ १५ गते निर्णय भई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा फाइल आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको त्यस समयमा बस्नेतको भूमिका बारे जानकार एक पूर्व सचिवले बताए ।

साथै विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत गरी सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरी मिति २०६६ चैत २९ मा स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा गएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च पूर्व अधिकारीले बताए । 

यसरी सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्नको लागि बस्नेत सरुवा भई जानु भन्दा पहिले नै प्रक्रिया सुरु भएको तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समेतले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । ती पूर्व अधिकारीका अनुसार त्यही जग्गा प्रकरणमा मुछिएका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई उन्मूक्ति दिँदै भ्रष्टाचार गरेको कुनै झिनु प्रमाण समेत स्थापित गर्न नसकिने अवस्थामा पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेतमाथि मुद्दा लगाईएको हो । ‘यो पूर्वाग्रहको कारण बस्नेतलाई जेल पठाएर अख्तियार जस्तो संवैधानिक अंगको प्रमुखलाई समेत थुनियो भनी जबर्जस्त उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजिएको मात्र हो’ मन्त्रीपरिषदका एक पूर्व उच्च कर्मचारीले बताए ।

पूर्व अख्तियार प्रमुख बस्नेत हाल डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा राखिएका छन् ।  

यस्तो छ बस्नेतको स्वास्थ्य अवस्था

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि सोमबार साँझदेखि ग्राण्डी अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार थालिएको छ । ग्राण्डीका चिकित्सकले पहिले मुटुको शल्यक्रिया गरेकै अस्पतालमा गै थप परीक्षण र उपचार गर्न सुझाव दिएका बस्नेतको परिवारका सदस्यले बताए । बस्नेतको एमआरई गर्न पनि प्राविधिक कारणले चुनौतिपूर्ण भएको ग्राण्डीका डाक्टरले बताएको बुझिएको छ । नयाँदिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा बस्नेतले मुटुको शल्यक्रिया गराएका थिए । केहीदिन देखि उच्च रक्तचाप र हातहरु कक्रिने समस्या बढ्दै गएको पारिवारीक सूत्रबाट थाहा भएको छ ।  

बन्दी अवस्थामा रहेका उनको स्वास्थ्य अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले सरल पत्रिकासँग बताए । 

डाक्टर कार्कीका अनुसार बस्नेतको मुटुको मुख्य रक्तनलीमा रक्त प्रवाहमा अवरोध देखिएको छ । जसको कारण रक्तचाप बढ्ने र मुटुमा समस्या महसुस हुने भैरहेको छ । यही समस्याका कारण बस्नेतले गंगालाल ह्रदयरोग केन्द्र र बीर अस्पतालमा पटक पटक परीक्षण गराई सकेका छन् । कारागारकै चिकित्सकले समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेतलाई मेजर अपरेशन गरेको अस्पतालमै लगेर उपचार गर्न सिफारिस गरिसकेका छन् । बीर र गंगालालले पनि अपरेसन गरेकै अस्पतालमा थप उपचार गर्न सल्लाह दिएको डाक्टर कार्कीले बताए ।
 
आईतबार राती १२ बजे अत्यधिक रक्तचाप बढेपछि बस्नेतलाई कमलपोखरीस्थित हिमाल अस्पताल पुर्याइएको थियो । आकस्मिक कक्षमा राखेर पटक पटक सुइ दिएपछि रक्तचाप सामान्य भएर राती २ बजे कारागार फिर्ता लगिएको चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्कीले बताए । डाक्टर कार्की र संघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर केदारनरसिंह कार्की राती बस्नेतलाई भेट्न हिमाल अस्पताल पुगेका थिए । डाक्टर कार्कीले बताए अनुसार पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेतलाई तत्कालै पहिले अपरेसन गरिएको म्याक्स अस्पताल लगेर गम्भीर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जरुरी देखिएको छ । बस्नेतको स्वास्थ्य अवस्था जोखिमपूर्ण बन्दै गएको पनि कार्कीले बताए ।

पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेतका कानूनी सल्लाहकारहरुले उनको तत्काल उपचार गर्न आवश्यक देखिएको जानकारी पाएपछि उपचारको लागि कानूनी सुविधा जुटाउन पहल गरिरहेको बुझिएको छ ।

यो पनि पढौं-