अब के हुन्छ, यो त ट्रेलरमात्रै हो !

पुस ५ मा विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइँरहदा देशभरी एउटै यक्षप्रश्न लम्पसार परेको थियो, ‘अब के हुन्छ ?’

सर्वोच्चको सारा प्रक्रिया पूर्ण भएर फैसला सुनाऊन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा फागुन ११ गते मंगलवारको बिहानसम्म ‘अब के हुन्छ’ को स्थिति यथावत् रहेको थियो ।

झण्डै २ महिनाकै छोटो समयमा सर्वोच्च अदालतले सारा विधि प्रक्रिया सम्पन्न गरी फागुन ११ मंगलवार साँझमा फैसला सुनाएको छ । अदालतले पूर्ण बहुमतका साथ पाँचैजना न्यायाधीशको मतैक्यले प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापित हुने फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला सधैं अन्तिम हुन्छ । सर्वविदित छ, कुनै पनि मुद्दामा दुइ पक्ष हुन्छन्, अदालतको फैसला कुनै एक पक्षको चाहना बमोजिम आउने बाहेक अर्को कुनै  विकल्प हुन सक्दैन ।
अदालतको फैसलाले एक पक्षमा मायूसी आउनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर यस पक्षले आफ्नो मायूसीलाई निराशाको सबब, हारको सबब, सर्वस्वहरणको सबब  नबनाएर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पूर्ण सम्मानका साथ स्वीकार गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्वको समीक्षा गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ । लेखकलाई विश्वास छ, जन्मदिनमा पाइएको यस उपहारलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रद्धा र आस्थाकासाथ हृदयंगम गर्नु हुनेछ ।

कुनै ‘थ्रिलर–सस्पेंस’ फिल्मका माफिक विगत दुइ महिनादेखि नेपालको राजनीतिक अवस्था ‘अब के हुन्छ’ को तीव्र उत्कण्ठाले भरिएको थियो । प्रायः सबै नेपालीको मस्तिष्कमा ‘अब के हुन्छ’ जुगुप्सा बनेर व्यापी रहेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले फिल्मको एउटा ‘उप कथानक’ को पटाक्षेप गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापित भएको छ, यसको आयु थपिएको छ । यस थपिएको आयुमा नयाँ सरकार बन्छन्, नयाँ–नयाँ राजनेताहरुको ताजपोशी हुन्छ ।  प्रतिनिधिसभा स्थापित भएकाले अहिले घोषित चुनावको मिति पर सरेको छ । प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कालावधिमा ३९ महिना अर्थात् ३ वर्ष ३ महिनाको समय व्यतित भइसकेको छ । अब प्रतिनिधिसभाको अधिकतम आयु २१ महिना अथवा १ वर्ष ९ महिना मात्रै शेष छ । यस अवधिभित्र अर्थात् आउँदो २०७९ को मङ्सिर महिनाभित्र चुनाव हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

यी २१ महिनामा देशमा रहेका दलले के कस्तो प्रदर्शन गर्छन् त्यो त नेपाली जनताले हेर्न बाँकी छ । ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ’ भन्ने  उखान झैं २०५३ साल सम्झेर जो कोहीलाई पनि शेरबहादुर देउवाजीको सम्झना आउनु स्वाभाविक नै हो । उहाँ २०५३ सालकै ‘प्रोडक्ट’ हो भन्नेमा कसैलाई विमति नहोला । नेपाली जनता सधैंको दुर्भाग्यशाली रहे पनि नेपाली नेताजनको ललाटमा विधिले ‘यावेद जीवेत् सुखम् जीवेत्, सदासर्वदा सत्ता सुखम् भोगस्यामि’ लेखेर नै पठाएको हुने  रहेछ । प्रतिनिधिसभाको शेष रहेको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी शहनाई बज्ने सम्भावना देउवा निवासमै रहेको स्वीकार गर्नमा सायदै कसैलाई हिच्किचाहट होला । अरु क–कसको द्वारमा सत्ताको मधुर शहनाई बज्छ सक्छ ती सबै अनुहार पनि ‘क्रिस्टल क्लियर’ नै छन् ।

गत साता शौभाग्यले देउवा निवास पुगी उहाँसँग भेट गर्ने अवसर पाएको थिएँ । २०५५ सालमा उहाँको बबरमहलस्थित निवासमा माथवर सिंह बस्नेतका साथ भेट्न जाँदाको देउवाजी र अहिलेको देउवाजीमा कुनै तात्विक भिन्नता आएको पाइन । त्यसो त २०६६/६७ सालमा पनि उहाँसँग २ पटक भेटेको  थिएँ ।

यसपटकको भेटमा पनि उहाँले रामचन्द्र पौडेलप्रति कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो– ख्वै, उहाँ केमा लागेको हो, के बुद्धि हो उहाँको ? प्रतिनिधिसभा स्थापना भए पनि उहाँले के पाउनु हुन्छ ? उहाँ त प्रतिनिधिसभा सदस्य नै हुनुहुन्न, अनि कसरी प्रधानमन्त्री हुन पाउनु हुन्छ ! देउवाजीको संकेत प्रष्ट थियो नेपाली कांग्रेसका कुनै व्यक्तिको घरमा शहनाई बज्यो भने त्यो कुन घर हुन्छ ? सन्यासी हुँ मिथ्याभाषण  गर्न सक्दिन, कुरैकुरामा उहाँले आफू भने प्रधानमन्त्री हुन इच्छुक नरहेको बताउनु भएको उल्लेख  नगरे म धर्मच्यूत हुन्छु ।

छोटो भेटघाटमा उहाँले ‘नेपाली कांग्रेस यथाशक्य चुनाव होस् भन्ने चाहन्छ’ भन्ने स्पष्ट धारणा राख्नु भएको थियो । यस भेटघाटभन्दा केहीदिन पहिला नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतज्यूसँग भेट हुँदा ‘लामो भेटघाट, झण्डै डेढ घण्टाको भेटघाट’ का क्रममा उहाँले पनि नेपाली कांग्रेस  सरकार बनाउने खेलमा लाग्नु सट्टा निर्वाचनमुखी हुने जानकारी दिनु भएको थियो ।  उहाँको भनाइ थियो, हाम्रो लागि यस्तो ‘गोल्डन अपर्चुनिटी’ आएको छ, हाम्रो प्रमुख विरोधी दल दुइ खेमामा विभाजित भएको बेला हामी सजिलै बहुमत ल्याउँछौ, हामी यो अवसर गुमाउन सक्दैनौ÷चाहन्नौं । कुनै अचम्म नमान्नु  होला, प्रतिनिधिसभा स्थापना भएको खण्डमा पुनः विघटित भई देश निर्वाचन पथमा पुनः अग्रसर हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम यथाशक्य शीघ्र सम्पन्न गरेर एउटा ‘सस्पेन्स’ निवारण गरी दिएको छ । तर राजनीतिक ‘थ्रिलर’ फिल्मको क्लाइमेक्स दृश्य अझै आऊन  बाँकी छ । अर्थात् जुन कुराले कम्युनिस्ट पार्टीमा विग्रह आई प्रतिनिधिसभा विघटित हुन पुगेको थियो, त्यो विग्रहको अर्थात् पार्टीको एकता अथवा विभाजन सम्बन्धी कथानकको प्रस्थान–गन्तव्य बिन्दुबारे फैसला हुन अझै बाँकी छ । पार्टीमा कसको वर्चश्व स्थापित हुन्छ त्यो कुरा प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापना हुनुभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण छ । यो त निश्चित छ, फुटको सँघारमा आईपुगेको कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता हुने गुन्जायश छैन । निश्चय पनि सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र पनि अझै कमजोर हुनेछन् । उनी पार्टी कब्जा गर्न सक्छन्, पार्टी फुटाएर अर्को दल बनाउने कानूनी जटिलता पार लाउन सक्छन्, निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले असन्तुष्ट पक्षलाई निष्काषित गर्न सक्छन्, दुबै पक्षलाई ‘शेम शेम’ को स्थितिमा पुर्याउन सक्छन्, पार्टी विभाजित भएको खण्डमा  आफूसँग कति जना प्रतिनिधिसभा सदस्य राख्न सक्छन्  नेपालको भावी राजनीतिको सारा दारोमदार यिनै सम्भावनाका वरिपरी केन्द्रित रहेको छ, रहने  छ ।

नेपाली राजनीतिक ‘थ्रिलर–सस्पेंस’ फिल्म अझै धेरै ‘सस्पेंस’ कासाथ शनैःशनैः अघि बढिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसला मूल कथानकको पटाक्षेप होइन । यो त मूल कथामा आएको एउटा ट्विस्टरूपी उपकथानकको पटाक्षेप भएको हो । कम्युनिस्ट दलमा आएको घरायसी विग्रह राष्ट्रिय विग्रह हुन पुगेको थियो । यो मूल कथानकको उपकथानक मात्रै थियो । मूल कथानक अझै लम्बित छ ।  यस मूल कथानकको फैसला गर्ने अधिकार पनि संवैधानिक निकायलाई नै छ । त्यस निकायले गरेको फैसलासँग असन्तुष्ट रहेको पक्ष पुनः सर्वोच्चको प्राँगण जाने सम्भावना यथावत नै छ ।

१३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन हुनुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चले सुनाएको छ । आगामी फागुन २४ गते भित्र नै पुनरस्थापित संसदको पहिलो बैठक हुनेछ । संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले केपी ओलीले नै राजकाज गर्ने छन् । नेपाली राजनीतिमा आउने दिन अझै चाखलाग्दा, अपत्यारिला एवं अनेकौं उतारचढावयुक्त हुनेछन् भन्नेमा किंचित पनि शंका छैन ।

संसदको पहिलो बैठकले देशको नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछ । संसद बैठक नभएसम्म अनेक हल्ला, अनेक सम्भावना, अनेक तुक्का, अनेक जालझेलका स्तरहीन नाटक मञ्चन हुने निश्चित छ । बुढानिलकण्ठ क्षेत्रको रौनकमा अतिशय वृद्धि हुनेछ । राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा पुनः एकपटक शेरबहादुर देउवाजी स्थापित हुनपुग्नु भएको छ । आशा गरौ, नेपालमा आउने दिनमा अरु केही  नभए पनि शान्ति र व्यवस्था कायम भई रहने छ । यसका साथै अर्को एउटा झिनो आशा पनि गरौं, देश पुनः २०५३ सालमा  फर्किने छैन ।