प्रधानन्यायाधीश र प्रधान सेनापतिवीचको भेटवार्ता यस कारण उचित र जायज 

संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै पक्षले अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा नभएमा तेस्रो जन आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन् ।

एउटा पक्षले आफूले चाहे अनुसारको फैसला नभएमा न्यायाधीशहरूलाई अदालतबाट थुतेर सडकमा ल्याउनेसम्मको चेतावनी दिएको अवस्थामा, अर्थात् फैसला विरूद्ध दुवै पक्ष सडकमा आउने र अदालत आक्रोशको तारो बन्ने स्थिति समेत विद्यमान रहेको परिवेशमा,

न्यायालय र सम्मानित न्यायाधीशहरूको सुरक्षाको दायित्व सेनाको समेत भएको र सर्वोच्चको मुखिया भएको कारण आफ्नो कार्यालय र आफ्ना सहकर्मीहरूको सुरक्षा बारे प्रधानन्यायाधीश आश्वस्त हुनुपर्छ नै, त्यो उनको दायित्व पनि हो । 
 
२. अर्को कुरा, मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति प्रहरीको नियन्त्रणमा रहन नसकेमा त्यो सेनाको दायित्व बन्न जाने समेत भएको अवस्थामा सम्वन्धित दुई उच्च निकायका प्रमुखहरू वीचको भेटघाट अनिवार्य हुन आउँछ । त्यो उनीहरूको दायित्व बन्न आउँछ । 

सम्भावित सवै परिस्थितिको आँकलन गरेर आवश्यकता अनुसारका सवै कदमकोलागि उपयुक्त रणनीति तयार पार्नु सेनाको अनिवार्य कर्तव्य हो । धर्म हो !

सो आँकलन गर्ने क्रममा पनि सेना प्रमुखले त्यस्तो भेटघाट गर्न सक्दछन् । गर्नु पर्दछ । 
 
३. यदि सो उद्देश्यले सो भेटघाट भएको हो भने उक्त भेटघाट  उचित र जायज हो ! स्वागत योग्य हो ! दुवै निकायका प्रमुखले निर्वाह गर्नै पर्ने दायित्व निर्वाह गरेका हुन् । 

संवैधानिक अदालत (इजलास) का सवै न्यायमूर्तिहरूको राय र ठहरको उत्तिकै महत्व हुने र आफ्नो ठहरलाई अन्तिम समयसम्म गोपनीय नै राख्ने दायित्व समेत सम्वन्धित न्यायाधीशहरुकै हुनेहुँदा प्रधानन्यायाधीश र प्रधान सेनापतिको वीचको भेटवार्ता सम्भावित फैसलाबारे भएको हुनै सक्दैन ।

विवादको मात्रै खेती गर्ने पेशा भएका र जिम्मेवारी पाएका,   जे मा पनि बखेडा झिक्ने जिम्मेवारी र जागिर ठेकिएकाहरूले जे मा पनि खोचे थापेर त्यस्तो विवाद झिक्छन् नै !

(राजनीतिक विश्लेषक केशबप्रसाद भट्टराईको टिप्पणी)