आत्म–सम्मानमा चुनौति

२०७७ फाल्गुण ९ आइतबार १२:२१:०० मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले बलपूर्बक प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेको अहिलेको अवस्थामा उनी देशको प्रमुख कार्यकारी हुन कि होइनन ? यो कुराको निरुपण भएको छैन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले अहिले बलपूर्वक शासन संचाालन गरी रहेका छन । उनले हामी सर्वसाधारण जनतालाईउनको‘हुकुमका गुलाम’ बनाउने प्रयास गरेका छन । हामी त्यो नियतिलाई भोगी रहेका छौं । देशका लागि अहिलेको अवस्था साँच्चै नै पीडादायकहो । नेपाली जनताका लागि खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्व ‘कहूँ तो माँ मरी जाये, ना कहूँ तो बाप कुत्ता काट खाये’ जस्तै भएकोछ । जनताले कदाचित यो सोचेका थिएनन, प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका बिरुध्द यति तल्लो स्तरमा उत्रिनेछन ।अहिले लोकतन्त्रलाई जुन अवस्थामा नकारात्मक मोडतिर धकेलिएकोछ त्यो नेपाली जातिको आत्म–सम्मानका लागि ठूलो चुनौति हो ।

एउटा रोगी र आत्मकेन्द्रित तानाशाह आपूmलाई देशको सर्वेसर्वाका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेकोछ । हामी उसको तानाशाहीलाई टुलुटुलु हेरेर, सहेर बसेका छौं । हाम्रो मनको भित्री भागमा त्यो तानाशाहप्रति चरम घृणा नभएको होइन । तर, देशको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था यति प्रतिकूल बनाइएकोछ कि हामी केही बोल्न सक्दैनौं । प्रशासनका चौतर्फी किल्लाहरुमा, न्यायपालिकामा, निर्वाचन गराउने निकायमा र सुरक्षा अंगमा तानाशाहका ‘हुकुमका एक्का’ फिट गरिएका छन । जनताले सोचेका होलान यस्तो पनि कहाँ हुन्छ र ? तर, हामीकहाँ नै यस्तो भएकोछ । हो, जानिफकारहरु बताउँछन – सरकारले आफनो प्रतिरक्षाका लागि राज्यका सबै महत्वपूर्ण निकायलाई ‘सेट’ गरेकोछ । सेटिंगको यो कुरालाई हल्लाका रुपमा देशभरि फैलाएर जनताको मनोवल तोडने काम गरेकोछ ओली सरकारले । यस्तो अवस्थामा सामान्य नागरिकको केही लाग्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीको नाजायज शासनका बिरुध्द उनको आफनै पार्टी सक्रिय बिरोधमा उत्रिएकोछ । प्रधानमन्त्री ओली त्यसको ‘समानान्तर’ आफनै संगठनको निर्माणमा लागेका छन । आफनो ब्यूह–रचनालाई प्रभावकारी तुल्याउनउनले प्रलोभनलाई एक बलशाली अस्त्र बनाएका छन । यही अस्त्रको प्रयोग गरेर उनले केही मन्त्री पदका लोलुप ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका छन । समाजमा कुनै साख नभएका यस्ता ब्यक्ति मन्त्री परिषदमा भरिएपछि त्यो असक्षम मानिसको अखडा बन्नु अस्वाभविक होइन ।

कोही लायक होस वा नालायक, प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसको मतलव छैन । उ उनको हुकुमको गुलाम हुनै पर्दछ – एकमात्र शर्त हो उनको । प्रधानमन्त्री ओली नेपालमा चलेको पछिल्लो सामन्ती ब्यबस्थाका सबभन्दा पछिल्ला उत्तराधिकारी हुन । उनलाई मानिसको जीवन मूल्य र आदर्शसंग कुनै मतलव छैन । जसरी सामन्तहरु जनताका इच्छा र चाहनाका बिपरित आफनो स्वार्थका लागि देशको स्वाभिमान दाउमा लगाउँथे त्यही बाटो पछ्याएकाछन प्रधानमन्त्री ओलीले । उनी आफनो मनमा जे लाग्यो त्यो गर्छन । आफनो स्वार्थको अनुकूल जे हुन्छ त्यही गर्दछन । संविधानको हत्यागर्न नचुक्ने मानिसको हातमा देशको नेतृत्व परेपछि त्यसले विधिको पालनगर्छ भन्नु दिवास्वप्न हो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली बर्तमान संविधानका निर्माता मध्ये एक थिए, तर उनलाई,राजनीतिक परिस्थिति आफनो अनुकुल नहुने बित्तिकै, यो संविधानका बिरुध्द चिहान खन्न अलिकति पनि लज्जावोध भएन । उनले शासनको तीन बर्ष नवित्दै संविधानका तीन मार्मिक सत्य – संघीयता, समावेशी सिध्दान्त र प्रादेशिक शासन ब्यबस्था – माथि निर्लज्ज आक्रमण गरेकाछन । उनले प्रदेश नम्बर एक र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बिरुध्द सदनमा दर्ता भएका अबिश्वासका प्रस्तावमाथिछलफल रोकेका छन ।

प्रदेश नम्बर दुइका गभर्नर तिलक परियारलाई पदबाट हटाएर आफना हुकुमका गुलामलाई त्यो पदमा नियुक्ति दिएका छन । प्रधानमन्त्री ओली सुसंस्कृतितिर होइन, बिकृत राजनीतिक ब्यबहारतिर लम्किएका छन । उनीबाट यो भन्दा बढी आशागर्न सकिने अवस्था पनि छैन । उनी आफना कर्म र निष्ठाका आधारमा बनेका नेता होइनन, राजनीतिका अनेक दाउपेच र परिबन्द मिलाएर नेता भएका ब्यक्ति हुन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आजको अवस्थामा आइपुग्नदिनुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पनि उत्तिकै दोष छ । नेकपा नेतृत्वले समय रहँदै उनीमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफैं समेत अध्यक्ष भएको पार्टीमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यथास्थितिका बिरुध्द जान चाहेनन । अर्का नेता माधवकुमार नेपालले पनि आबश्यक जागरुकता देखाएनन । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर आपूmले राष्ट्र बचाएको कथा सुनाइ रहेका छन । उनको सरकारका बिरुध्द प्रचण्ड र माधवले जुन षडयन्त्र गरी रहेका थिए त्यो सफल भएको भए देशका लागि अत्यन्त हानिकारक साबित हुन्थ्यो । यो कथाको आधारमा ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटनको औचित्य साबितगर्न खोजेका छन । उनको यो कथा भूmठो र आधारहीन हो भन्नेमा शंका छैन । मगज ठीक भएको कुनैपनि ब्यक्तिले यस्तो कथामा बिश्वास गर्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसम्मत हिसावले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेको भए उनका बिरुध्द कसैले एक शब्द पनि बोल्ने हिम्मत गर्दैनथ्यो ।

तर, उनले संबिधानमा उल्लेख नै नभएको हाँगा समातेर प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेकाले देशमा बबण्डर मच्चिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै बनेर जारी भएको संबिधानको किलकिले समाएका छन । अहिले प्रचण्ड र माधव ओली बिरुध्द संघर्षको मोर्चामा छन । उनीहरु प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाका लागि सडक र सर्बोच्च अदालत दुबै ठाउँमा संघर्षरत छन । सर्बोच्च अदालतको फैसला प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जान्छ कि प्रतिनिधि सभा बिघटनका बिरुध्दमा जान्छ ? यसको अनुमान लगाउन सकिने अवस्था अहिले छैन । बिव्दान न्यायाधिवक्ता बैचारिक अलमलमा देखिन्छन । तर, सर्बसाधारण जनता सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नेमा बिश्वस्त हुन चाहन्छन । पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको सक्रियतामा देशलाई नयाँ दिशामा मोडने बिचारमा छन देशका बुध्दिजीवीबर्ग । प्रधानमन्त्री ओलीको यो दुष्कर्मका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी चौबाटोमा अलमलिएकोछ । यसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको लालचमा फँसेको देखिएका छन । उनकी सासु जापानको राजदूत छिन भने उनका चाकरीदारले बिभिन्न संबैधानिक पदमा नियुक्ति पाएका छन । उनकी श्रीमती आरजु देउवा शिक्षा ब्यबसायी हुन । उनको पनि प्रधानमन्त्रीसंग घुमाउरो सम्बन्धछ । सभापति देउवा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा छैनन । तर, उनको पार्टी पंक्तिका नेताहरु पुनस्र्थापनाको आन्दोलनसंग जोडिन ब्यग्रछन ।

सभापति देउवा बैशाखमा नहुने चुनावको पक्षमा देखिन्छन । उनको यो बिचारले कांग्रेसीहरु दुःखी भएका छन । नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा जोडिएर संघर्षमा नलाग्ने हो भने यसको भविष्य गतिलो देखिदैन । नेपाली कांग्रेस जनताले खोजेको बैकल्पिक शक्तिका रुपमा देखिने र अडिने हो भने यसले संघर्षको बाटो चुन्नै पर्दछ । कांग्रेसले दाहाल–नेपालसंग मिलेर संघर्ष नगर्ने हो भने एक्लै आन्दोलनमा होमिनु पर्दछ । प्रसंगमा, कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तै, कांग्रेसले चुनाव चुनाव भनेर पर्खिनुको कुनै औचित्य छैन । संघर्षको बाटोमा नहिडने हो भने अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टीको फूटबाट कुनै फाइदा लिन सक्दैन । कांग्रेसको मतको आधार कमजोर छ । यस्तो कमजोर आधारको दललाई प्रतिक्रियात्मक मत समेत आउन गाह«ोछ । अहिलेको संघर्ष प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाले मात्रै टुंगिने वाला छैन । प्रधानमन्त्री ओलीका बितेका तीन बर्षको अकर्मण्यता, संघीय–समावेशी समाज निर्माणमा भएका अक्षम्य त्रुटिहरु र प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्त शासनमा थापिएको पासो हटाउन अझ ठूलो संघर्षको आबश्यकताछ ।

https://ejanakpurtoday.com मा प्रकाशित वरिष्ठ पत्रकार नेपालको विश्लेषण छ- प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नभएमा अहिलेको सरकारी दमनलाई छिचल्दै चुनावमा सहभागी भएर संघर्षलाई तिब्र बनाउनु अझै आबश्यक छ । ओली प्रबृत्तिको पूर्ण पराजय नभएसम्म नेपाली राज्यको रुपान्तरण सम्भव छैन । 

 

ताजा खबर