किन दर्ता नवीकरण गर्न आलटाल गर्छन् स्वास्थ्य संस्था ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य कार्यालयले निजी स्वास्थ्य संस्था अद्यावधिक गरी नवीकरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि न्यून संस्थामात्रै सम्पर्कमा आएका छन् । एकिन तथ्याङ्क नभए पनि धेरै संस्था दर्ता नवीकरणका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
 
जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ ले तीन तहलाई स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । सोअनुसार २५ देखि २०० श्ययासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० श्ययासम्मका आयुर्वेदिक अस्पताल, डेण्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, सि वर्गको प्रयोगशाला, ख श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर, २५ श्ययासम्मको डाइलासिस केन्द्र, २५ श्ययासम्मको पुनःस्थापना केन्द्र, हस्पिस सेन्टर प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट ईजाजत लिनु र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस भन्दामाथि क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाको ईजाजत र नवीकरण सङ्घीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ ।
 

यस्तै स्वास्थ्य क्लिनिक, आयुर्वेदिक क्लिनिक, सोवारिग्पा (आम्ची) क्लिनिक, होमियोप्याथी क्लिनिक र यस्तै प्रकारका अन्य क्लिनिकको दर्ता नवीकरणको जिम्मा पालिकालाई दिइएको छ । यसैगरी फिजियोथेरापी, पुनःस्थापना, प्राकृतिक उपचार, अक्युपञ्चर, अक्युप्रेसर, युनानी, योग ध्यान तथा शारीरिक व्यायाम, परम्परागत सेवा क्लिनिक र यस्तै प्रकार अन्य सेवा केन्द्र, जोरियाट्रिक परामर्श केन्द्र, डि र ई वर्गका प्रयोगशाला, १५ श्ययासम्मको जनरल अस्पताल पालिकाअन्तर्गत दर्ता नवीकरण र अनुगमन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
 
यही जिम्मेवारीअनुसार स्वास्थ्य कार्यालयले गत पुस २१ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्दछ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७६ ले सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेशको अधिकारसमेत बाँडफाँड गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले आफूले हेर्नुपर्ने २५ श्ययासम्मको जनरल अस्पताल, आँखा उपचार केन्द्र वा अस्पताल, पोलिक्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, डेण्टल क्लिनिक, सि वर्गका प्रयोगशालालाई दर्ता र नवीकरणका लागि निवेदन आह्वान गरेकामा न्यून मात्रै परेका हुन् ।

 कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीका अनुसार हालसम्म  २२ मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले दर्ता र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । सोमध्ये १५ डेण्टल, तीन आँखा अस्पताल, दुई पोलिक्लिनिक र दुई अस्पताल रहेका छन् । जिल्लामा तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाको एकीन तथ्याङ्क कार्यालयमा नभए पनि धेरै संस्था आउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
 
तिवारीका अनुसार दर्ता नवीकरणमा नआउने स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गरी आवश्यक कारवाही गरिने छ । कतिपय संस्थाले यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग, मध्यमाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशनालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण भएर मिति रहेका नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “दर्ता नभएका र नवीकरणको म्याद गुज्रिएर पनि सम्पर्कमा नआएका गैरकानूनी हुन्, तिनीहरुलाई कारवाही हुन्छ ।”
 
स्थानीय पालिकाले भने स्वास्थ्य ऐन र कार्यविधि तयार गरी अनुमोदन गर्ने क्रममा रहेका छन् । यससँगै पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने जनाएका छन् ।
 
निजी अस्पताल समन्वय समितिका सचिव विक्रम अधिकारी सरकारी मापदण्ड पु¥याउन नसकेकाले धेरै अस्पताल नवीकरण हुननसकेको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार २५ श्ययासम्मका अस्पताल भूकम्प प्रतिरोधी र अस्पताल चलाउन योग्य हुने गरी निर्माण गरिएको हुनुपर्दछ । अधिकांश अस्पताल आवासीय भवनमा रहेकाले नवीकरणका लागि समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “दर्ता नवीकरणमा जानका लागि मापदण्ड नपुगेपछि कित श्यया घटाउनु प¥यो, अन्यथा मर्जरको विकल्प छैन ।” समितिअन्तर्गत ११ वटा २५ श्ययासम्मका अस्पताल रहेको उनले जानकारी दिए ।  सरकारले मापदण्ड नपुगेका अस्पताललाई पछिल्ला केही वर्षयता मापदण्ड पु¥याउने सर्तमा नवीकरण गर्दै आएको भए पनि अहिले कडाइ गरेको छ । रासस