प्रचण्डले पहिलो भेटमा के भनेका थिए ?

आगामी १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा हुन लागेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच भएको गठबन्धनले कांग्रेसलाई अलिकति झस्काइदिएको छ । निर्वाचनमा हार्ने या जित्ने चिन्ताले कांग्रेस झस्केको होइन । मुलुकको ‘कन्टेक्स्ट’मा मात्र कांग्रेस चिन्तित भएको छ । किनकि, वाम गठबन्धन रणनीतिगत रूपमा मात्र निर्माण भएको छ, जुन मुलुकको हितमा देखिन्न ।

प्रचण्डसँगको पहिलो महत्वपूर्ण भेट 

गठबन्धनका विषयमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयताका घटनाक्रम केलाउँदा प्रस्ट हुन सकिन्छ । किनकि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँले पंक्तिकारसँग एउटा महŒवपूर्ण विषयमा अनुरोध गर्नुभएको थियो । आफू तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई हटाउन इच्छुक रहेको र त्यस विषयमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘कन्भिन्स’ गरिदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभएको थियो । अहिले नै यस्तो काम गर्नुभयो भने तपाईंलाई अप्ठेरो पर्छ । अहिलेसम्म अराजनीतिक रहेको एउटा संस्था सेना मात्रै हो । त्यसलाई पनि राजनीतिसँग जोडियो भने गाह्रो हुन्छ । तर, तपाईंले भनिसकेपछि म गिरिजाबाबुलाई भन्न त भनुँला । तर, उहाँबाट हुँदैन भन्ने जवाफ आउँछ । म अहिले नै उहाँका तर्फबाट तपाईंलाई जवाफ दिन सक्छु भनेर मैले उहाँलाई बताएको थिएँ ।

त्यस क्रममा उहाँसँग लामो अन्तरंग छलफल भयो । प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हामीले खोजेको एकदलीय शासन व्यवस्था नै हो । तर, दुईतिहाइ बहुमत पार्टीको नआएकाले त्यो सम्भव भएन ।’ त्यसपछि नबुझेजसरी कस्तो हो एकदलीय शासन व्यवस्था भनेर मैले प्रश्न गर्दा ‘चीनको जस्तो’ भन्ने जवाफ उहाँबाट आयो । प्रश्नोत्तरका क्रममा चीनमा कस्तो शासन व्यवस्था छ त भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ । चीनमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी छ । त्यसमा प्रतिनिधि हुन र कार्यकारी पदमा को उठ्न पाउने, को उठ्न नपाउने भन्ने निर्णय पार्टीले लिन्छ । जवाफमा उहाँले भन्नुभयो । उहाँले बहुलवाद र बहुल विचार हाम्रो डिक्स्नरीमै छैन र हाम्रो अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद नै हो भन्नुभयो । छलफलकै क्रममा मैले पशुपतिमा मूल भट्ट हटाएको निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो, त्यो जस्तै अन्य निर्णय गरेमा पछुताउनुपर्ला, त्यसैले विचार पुर्‍याएर निर्णय लिनुस्, ताकि पछि आफ्नै निर्णय फिर्ता लिनु नपरोस् भन्ने सुझाब दिएँ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण भेट

प्रचण्डसँग वेलावेलामा राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल हुने गर्थे । घटनाक्रम परिस्थितिअनुरूप चल्दै गएका थिए । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रचण्डसँग छलफल हुँदा एमालेले चुनावी तालमेलका लागि ४० प्रतिशत सिट दिने प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । पंक्तिकारले त्यति पाएमा कांग्रेसको काँधमा नबसी एमालेसँगै तालमेल गर्नुस् । तर, त्यतिखेर तपाईं पुष्पकमल दाहाल त रहनुहुन्छ, तर तपाईंको पहिचान भने गुम्छ भन्ने जवाफ दिएको थियो । कांग्रेसले माओवादीलाई ४० प्रतिशत सिट दिन नसक्ने र माओवादीका केही नेतालाई जिताउन मात्रै सहयोग गर्न सक्ने पार्टीगत धारणा पनि मैले सुनाएँ । तर, त्यतिखेर तपाईंको पहिचान भने कांग्रेसले बचाइदिन्छ । कांग्रेसलाई पत्याइरहेको भएर नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि तपाईं यो हैसियतमा हुनुहुन्छ । नत्र तपाईंलाई अप्ठेरो पर्न सक्थ्यो भन्ने आफ्नो धारणा मैले उहाँलाई सुनाएँ ।

तेस्रो महत्वपूर्ण भेट

एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन बनेपछि पनि उहाँसित वेलावेलामा भेटघाट भए । भेटघाटमा हामी पटक्कै आत्तिएका छैनौँ । पहिलो संविधानसभामा २४० सिटमा ३७ सिट मात्रै जित्दा पनि कांग्रेस आत्तिएन । विपक्षमा बस्दै अघि बढिरह्यो । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षमा बस्दा पनि हामी त्यत्तिकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ । सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन तपाईंहरूलाई सजिलो छैन भन्नेमै मेरो जोड हुने गथ्र्यो । जवाफमा उहाँले अहिले यस्तै भयो । पछि कांग्रेससँग पनि सहकार्य त भइहाल्छ नि भन्नुभयो । पछि होला, नहोला त्यो परको कुरा हो, तपाईंहरू जानुभयो राम्रो    भयो । कांग्रेसको बोझ हल्का भयो भन्ने जवाफ पंक्तिकारले दियो । किनकि, माओवादीसँग मिल्दा पार्टी कार्यकर्ता र आमनागरिकले कांग्रेस नेतालाई गाली गरिरहेका थिए । किनकि माओवादी द्वन्द्वकालमा कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ता मरेका थिए । घरजग्गा कब्जा कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ताका बढी भएका थिए । त्यसैले, अहिले माओवादी एमालेको पुच्छर बन्न गयो, कांग्रेसलाई हाइसन्चो भयो ।

रणनीति एकदलीय शासन व्यवस्था 

एमाले–माओवादी गठबन्धन गर्दा सातबुँदे सहमति भएको बाहिर आयो । तर, नौबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको थियो । त्यसमध्ये एउटा बुँदा सबै उम्मेदवारले ‘सूर्य’ चिह्नमा निर्वाचन लड्ने र अर्कोमा एकदलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था ल्याउने भन्ने थियो । प्रचण्डले पहिले भनेका कुरा र अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प होइन’ भन्नु संयोग मात्र होइन, रणनीतिक हो । संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलोपटक निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनको मुखैमा प्रचण्डले पहिलादेखि नै एकलदीय शासनको कुरा गर्नु र ओलीले संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प होइन भन्नुले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ल्याउने प्रयास रणनीतिक हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । वाम गठबन्धनले भनेजस्तै एकदलीय शासन व्यवस्था नेपालमा ल्याउन र लागू गर्न गाह्रो छ । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ पुर्‍याउन गठबन्धनले सक्दैन, कांग्रेसले नै निर्वाचनमा जित्छ । तर, कम्युनिस्टहरूले एकदलीय शासन व्यवस्था ल्याउन खोज्नुले नेपाललाई अत्यन्तै अप्ठेरो परिस्थितिमा पुर्‍याउने निश्चित छ । एकातिर दुई ठूला मुलुकबीच नेपाल अवस्थित छ । आ–आफ्नै सिस्टमबाट अघि बढेका छिमेकी राष्ट्रको चासो नेपालमाथि पक्कै छ । दुवै मुलुकले विकाससँगै सामरिक चासो पनि राखिरहेका छन् । वाम गठबन्धन निर्माण भएपछि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक पनि नेपालमा जुर्मुराउन खोजिरहेको ध्रुवसत्य हो । यस विषयलाई गम्भीर भएर ध्यान दिन आवश्यक छ ।

संविधानमा अझै कमजोरी छन्

मुलुकलाई संस्थागत रूपमा हिँडाउन संविधान निर्माण गर्दादेखि नै मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम समुदायका केही माग पूरा गर्न नसकिएकै हो । ती माग संविधान जारी गर्ने वेलामै पूरा गर्नुपर्छ भन्दै संविधानसभामा संशोधन हाल्ने एक मात्र सभासद् पंक्तिकार मात्रै हो । तर, त्यो वेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, तत्कालीन विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र ओलीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर संविधानमा छुटेका विषय पहिलो संशोधनमा समावेश गर्ने बताएपछि संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो । सत्ताको नेतृत्वकर्ता भएर पनि एमालेले धेरै अड्को थापेर संविधान संशोधन गर्न दिएन । कांग्रेसले रूपान्तरित संसद् अवरुद्ध गरेपछि मात्रै एमाले पहिलो संशोधन पास गर्न सहमत भयो । संशोधन भएपछि पनि मधेस केन्द्रित दलसँग कुरा मिलेन । दोस्रो संशोधनमार्फत उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा कांग्रेस लागिरह्यो । संघीयता, भाषा र नागरिकताका विषयमा संशोधन गर्ने विषयमा एमाले सुरुदेखि नै विपक्षमा थियो । माओवादी संशोधन गर्ने पक्षमा    थियो । अहिले एमाले–माओवादी एकै ठाँउमा उभिएपछि माओवादीको आवाज संशोधनका पक्षमा बुलन्द नभई कमजोर हुँदै छ । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश नं। २ आफूले तुलनात्मक रूपमा धेरै सिट ल्याएकोमा माओवादी फुरुङ्ग भइरहेको छ । त्यसवेला त्यहाँका जनताले माओवादी संशोधनको पक्षमा छ, एमालेको पुच्छर बन्दैन भनेर मत दिएका हुन् । तर, माओवादी एमालेको पुच्छर बनिसकेपछि मधेसमा माओवादीको हैसियत के हुन्छ, त्यो यसपटकको निर्वाचनले देखाउँछ ।

निष्कर्ष

१० र २१ मंसिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुक संघीयतामा त गयो । तर, तीन तहका सरकारका विषयमा मिल्न बाँकी विषय अब बन्ने प्रतिनिधिसभाबाट कानुन बनाएर हल गर्नुपर्ने छ । अहिले प्रदेशको अधिकार न्यून मात्रै दिएकाले कसरी बढाउने भन्ने छलफल हुन आवश्यक छ । ०६२(६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि जन्मसिद्ध भनेर ३० लाखलाई नागरिकता त दिइएकै थियो । ती सबै मधेसका थिएनन् । पंक्तिकारको आँकलनअनुसार १८ लाख पहाड र हिमालमा बसोवास गर्ने र १२ लाख मधेसमा बस्नेलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइएको थियो । त्यो वेलामा नाबालक रहेकाहरू यो देशका नागरिक छैनन् । कुनै पनि मुलुकमा बस्ने नागरिक अनागरिक भएर बस्न नसक्ने विषय हामीले बुझ्न जरुरी छ । जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका छोराछोरीले अब नागरिकता पाउने या नपाउने भन्ने विषय अहिले एकदमै जटिल बन्दै गएको छ । संविधानमा त्यो विषयमा केही उल्लेख छैन । उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता भएकाले संविधानमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । काठमाडौं, विराटनगरलगायत स्थानमा बसोवास गर्ने ती नागरिकका छोराछोरी १२ कक्षा पास गरेर डाक्टर वा इन्जिनियर पढ्छु भन्दै छन् । तर, उनीहरूको नागरिकता छैन । बनाउन जाँदा प्रशासनले नागरिकता दिँदैन । राज्यविहीन कुनै पनि नागरिक हुनु हुँदैन । यो महत्वपूर्ण विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौँ, यसले इस्यु पक्रेमा स्थिति भयावह हुने विषयलाई मध्यनजर गर्दै संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै भाषा, संघीयताको विषय पनि स्थायी रूपमा टुंग्याउन आवश्यक छ । अन्यथा पटक–पटक आउँछ । यी विषयलाई बिस्तारै बिस्तारै समाधान गर्न सकियो भने मुलुक अघि बढ्छ, होइन भने मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फस्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

 ( कोइराला नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् र आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मोरङको क्षेत्र नम्बर ६ बाट
 उम्मेदवार। यो सामग्री नयाँ पत्रिकाबाट साभार )