‘प्रधानमन्त्रीले २०४७ सालको संविधानको विशेषाधिकार अहिले प्रयोग गर्न मिल्दैन’– पुष्पा भुसाल, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस 

 देशको राजनीतिको हालखबर के छ ?

अहिलेको राजनीतिक अवस्था सरकारको असंवैधानिक कार्यले तनवापूर्ण छ । संविधान जारी गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई अधिकारको रुपमा प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने जुन असंवैधानिक काम गर्यो । त्यसले एकातिर यो संधिानमाथिको ठूलो प्रहार भएको छ । सरकार संविधानप्रति इमान्दार नभएको देखियो । 

अर्कोतिर यसले गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता लिएर आयो । त्यसैगरी सत्तारुढ दलको आन्तरिक द्वन्द, गुट र विभाजनको कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसम्मको असंवैधानिक कार्य सरकारको नेतृत्वले गर्यो । यसले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्यो । संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन खोज्नुले राजनीतिक संकट मात्र होइन आर्थिक संकट निम्त्याएको छ ।  

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छ भनेर सरकार पक्षको दावी छ । यहाँहरुले गैरसंवैधानिक भनिरहनुभएको छ ?

हो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार थियो । तर यो अधिकार अहिलेको संविधानमा होइन २०४७ संविधानमा भएको व्यवस्था हो । त्यो संविधानमा भएको विशेषाधिकार अहिले प्रयोग गर्न मिल्दैन । अहिलेको संविधानमा जे अधिकार छ त्यतिमात्र प्रयोग गर्न मिल्छ । अहिले ८ वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा विगत २०४६ सालदेखिको राष्ट्रिय राजनीति र संसदिय अभ्यासमा देखा परेका कमजोरीहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार बारम्बार फेरिने संसद विघटन हुने जसले गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र सरकार जहिले पनि अस्थिर  भइराख्ने त्यही भएर यो स्थीर सरकारको लागि स्थीर संसदको आवश्यकता पर्छ भनेर नै त्यो विशेषाधिकार नराखिएको हो ।

अहिलेको संविधानमा बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था नै छैन । बरु अल्पमतमा परेको सरकार यदि नेपाली जनताले कुनै दललाई बहुमत नदिएको अवस्थामा अल्पमतको सरकार बन्छ भने र अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने संसदबाट मात्र विघटन हुने संभावना र नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रावधान स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमाथि विश्वास गर्नुभएन । आन्तरिक कलहले गर्दा खेरी सत्ता गुम्छ कि भन्ने डरले संसदलाई छलेर संविधानलाई समेत गलत रुपले व्याख्या गरेर, नपाएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर संसद भंग गर्नु भएको छ । त्यस कदमलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनिसकेको छ ।

 कांग्रेसको बटमलाईन के हो, चुनाव हो कि संसद पुनःस्थापना ? 

नेपाली कांगे्रसको बटमलाईन भनेको केन्दी्रय कार्यसमितिको निर्णय हो । केन्द्रीय समितिबाट संस्थागत रुपमा जुन निर्णय हुन्छ, त्यही नै बटमलाईन हो । कांग्रेसको संस्थागत निर्णयहरु ३ वटा भएको छ । अहिलेको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ र अलोकतान्त्रिक पनि छ । पार्टीको आन्तरीक कलहले गर्दा खेरी संविधानलाई समेत घाइते बनाउन पाइँदैन भनेर स्पष्ट रुपमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर ठहर गरेको छ ।

यो विषय सर्वोच्च अदालतमा गइसकेकोले मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सबभन्दा वैधानिक संयन्त्र भनेको न्यायपालिका हो । सबैभन्दा बलियो संस्थायन्त्र पनि न्यायपालिका भएकाले उसको निर्णय नहुन्जेलसम्म पर्खनु पर्छ ।  

 तपाईँ आफैं अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतबाट कस्तो फैसला होला जस्तो लाग्छ ?

मलाई के लाग्छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसदीय व्यवस्थाको स्थायित्वका निमित्त संविधानमा जेजस्ता कुरा लेखिएको छ । त्यहीअनुसार अदालतले संविधानको संरक्षण पनि गर्छ, त्यही किसिमबाट व्याख्या गरेर नजिर स्थापित गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । नेपाली कांग्रेस न्यायालयको फैसलालाई स्वीकार गर्छ । 

 अदालतलाई विभिन्न किसिमले प्रश्न उठाइएको छ । केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले खुलेर बिरोध गरिसकेका छन् । केही मौन छन्, किन होला ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा आफ्नो विचारहरु दिनु भन्दा पनि बहसका क्रममा उठेका विषयहरुमा प्रश्नहरु गर्नुलाई स्वभाविक रुपले लिनुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने संवैधानिक इजलास जुन किसिमले गठन भएको छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संस्था पनि हो संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति समेत संवैधानिक इजलासमा बसेको हुनाले मलाई के लाग्छ भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुलाई प्रश्न उठाउने आशंका गर्ने प्रभावितमा पार्ने आवश्यकता छैन । किनभने अहिले त यो व्याख्या न कार्यपालिकाले गर्छ न व्यवस्थापिकाले   गर्छ । त्यसको व्याख्या गर्ने सबभन्दा ठूलो बलियो अधिकार त अहिले सर्वोच्च अदालतले नै प्राप्त गरेको छ । तर अव त्यत्रो बलियो अधिकार प्राप्त गरेपछि यो अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च जस्तो संस्थामा पुगिसक्यो त्यही भएर आशंका गर्नुपर्ने, द्विविधा खडा गर्नुपर्ने, प्रश्न खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन ।

 सत्तारुढ पार्टी नेकपा विभाजित अवस्थामा छ । कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ ?

सत्तारुढ दलको राजनीतिक समयलाई हेर्ने हो भने त हिजोका दिनमा निर्वाचनको समयमा दुई वटा दल मिलेर एलायन्स गरेर निर्वाचनमा गएका हुन् । सत्तामा पुगेपछि नेकपा नेताहरु जनमत अनुसार काम गर्नुभन्दा पनि सत्तामा को बस्ने र कसले बढी अवसरको उपयोग गर्ने भन्ने छटपटीले तनाव सिर्जना भयो । उनीहरु आन्तरिक सत्ता साझेदारीको बिषयमा मिल्न नसकेकाले फुटेका हुन् । कुनै राष्ट्रिय मुद्दामा बहस हुँदा मत विभाजन भएको होइन न त सैध्दान्तिक असहमति नै हो । केवल राज्यको शासन प्रशासन र शक्तिमा को बढी रहने भन्ने स्वार्थमा कुरा नमिले पछि फुटेका हुन् । अब यस्तो आन्तरिक कलहमा कांग्रेसको के भूमिका रहन्छ र !       

 केपी शर्मा ओली असफल प्रधानमन्त्री कि सफल ?

अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको प्रधरानमन्त्रीले जुन किसिमले संविधानमाथि नै यत्रो ठूलो प्रहारहरु गर्नुभयो त्यसले गर्दा मुलुकमा अस्थिरता जन्मायो । यसले देशको समग्र क्षेत्रमा असर परेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त प्रधानमन्त्रीले संविधान नै कुल्चनुभएको छ । संविधान नमान्ने उलंघन गर्ने र संविधानमा कहिँकतै पनि एक अक्षरसम्म पनि उल्लेख नभएको अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ । संविधान नै नमान्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी सफल कि असफल भनेर मूल्यांकन गर्नु र ? अरु जतिसुकै राम्रा काम उहाँले गरिसकेको भएपनि संविधान उल्लंघन गरिसकेकाले उहाँ त संविधान नमान्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा पो चिनिनु भयो त !

अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएको हो ?

त्यसको व्यवस्था केही पनि छैन । आफ्नो आन्तरिक कलहको कारणले अविश्वासको प्रस्तावले, संसदमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, संसदलाई यो प्रक्रियाहरु दिने भनेको त संविधानले दिएको प्रक्रियाहरु हो । त्यही भएर के हो भने अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउने, त्यसलाई फेस गर्ने गर्ने, प्रधानमन्त्री आफ्नो दलको यत्रो बहुमत हुँदाहँुदै  पनि आफ्नो दलभित्र मिलाएर नलग्नु त उहाँको   कमजोरी हो । अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भन्ने कुरा त त्यो अधिकार नै उहाँलाई संविधानले दिएकै छैन । 

 कांग्रेसले देशभर सडक संघर्ष गरिरहेको छ । तर सोचेअनुसार कार्यकर्तामा जागरण देखिएन भनिन्छ नि ?

 हैन विलकुलै हैन । अहिले त कांग्रेसले जुन किसिमबाट चरणवद्ध रुपमा कार्यक्रम गर्याे वडामा देशव्यापी रुपमा कार्यक्रम गपर्यो हामीले अपेक्षा गरे भन्दा पनि अझ बढी सहभागिता भयो ।   कांग्रेसले राष्ट्रहित र संविधानको रक्षा गर्ने बलियो एजेन्डालाई समातेर आन्दोलन गरेका. छ । कांग्रेसको एजेन्डामा जनताको समर्थन रहेको हामीले प्रष्ट रुपमा नै देख्न पायौं । उत्साह भएन भन्ने कुरा सही होइन  । 

  कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ ?

सक्रिय सदस्यताको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाधिवेशनको लागि सक्रिय सदस्यहरु मतदाताको नामावली ७७ जिल्लाबाट केन्द्रमा आउने बितिकै महाधिवेशनको मितिको घोषणा हुन्छ । २०७८ भदौ २० मा महाधिवेशन गर्नैपर्छ, यो संवैधानिक सीमा पनि हो । कांग्रेसले अब यो समयसीमाको विकल्प सोच्नै मिल्दैन । हामी यही समयभित्र महाधिवेशन गरिसक्छौं ।

 एकातिर सत्तारुढ दल फुटको अवस्थामा पुग्ने, अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षको स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि प्रभावकारी नहुने जस्ता कारणले देशमा स्थीरता आउन सकेन भन्ने टिकाटिप्पणीहरु सुनिन्छ । यही अवस्थामा राजावादीहरु देशभरी एकैसमयमा सक्रिय हुने र प्रदर्शन समेत गर्ने काम भयो । के फेरि देश अस्थिता तर्फ धकेलिन लागेको हो त ?

सरकारको कमजोरी, सरकाले गरेको गलत क्रियाकलाप जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा सबैका सामु घम झैं छर्लङ्ग छ । बलियो जनमत पाएको दलले सरकार चलाउन सकेन । आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा बिघटनको असंवैधानिक कदम चालेर गलत व्याख्या गरिरहेका छन् । सरकार पनि सडक पनि उनीहरु नै ओगटेर न्यायालयमाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दवाव दिन पनि पछि परेका छैनन् ।

 नेपाली कांग्रेसले यी सबै गलत क्रियाकलापका बारेमा नेपाली जनतालाई प्रष्ट रुपमा बुझाउने सम्झाउने कार्य गरि नै रहेको छ । यति ठूलो जनमतको आधार पाएको सरकार पनि पूरा समय टिक्न नसक्नु र असमयमै अस्थिरता सुरु हुनुले स्वाभाविक रुपमा असन्तुष्टि बढेको छ । अब यो व्यवस्था नै अस्वीकार गर्ने पक्षलाई त आलोचना गर्ने अनि विकल्पको वकालत गर्ने मौका मिलिहाल्यो । यो सबै कुराको जिम्मेवारी नेकपाका नेताहरुको काँधमा जान्छ । त्यसामा पनि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली त यो अस्थिरताको जवाफदेहिताबाट कसैगरी पनि उम्किन र पन्छिन पाउनु हुने छैन ।