यो कस्तो नयाँ परराष्ट्र नीति ?

काठमाडौं । एउटा राजनीतिक दलको घोषणा–पत्र जस्तो सामग्रीलाई देशको परराष्ट्र नीति भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा ३१ पेजको घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

आन्तरिक र बाह्य कुटनीति संचालनमा एकरुपता ल्याउने भन्दै पंचायतकालदेखि चल्दै आएको असंलग्न र पञ्चशील परराष्ट्र नीतिमा गोडमेलका भाषा हाल्दै सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीति ल्याएको छ । तर, नयाँ परराष्ट्र नीतिमा धेरै वर्षदेखि संचालन हुँदै आएका आर्थिक कूटनीतिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर वर्तमान ओली सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सबैभन्दा दह्रो आधारस्तम्भ मानिएको छ । यस्तै, बिगतका परराष्ट्र मन्त्रालयका नीति, अध्यन प्रतिवेदनमा आएझैं संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न, पंंचशीलका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्रावधानलाई आत्मसात गर्ने भनिएको छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन गरिने भन्दै नीतिमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गरिने भनिएको छ ।

नीतिमा राम्रा र असल कुरा गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने कहिँकतै तर्क तथा कारण नमिल्ने अवस्था परराष्ट्र नीतिमा देखिएको छ । नयाँँ परराष्ट्र नीतिलाई लिएर प्रवुद्ध भनिएका मन्त्री प्रदिप ज्ञावली आफैँ अलमलमा छन् । अहिलेको नयाँँ नीतिको एउटा बुँदामा भनिएको छ– ‘संबिधान जारी भई कार्यन्वयनमा आएपश्चात मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको छ । प्रमुख राजनीतिक मुद्दाहरुको टुंगो लागेसँगै ‘समृध्द नेपाल सुखी नपोली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा सहित मुलुक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नतिको गतिमा अग्रसर   छ ।’

यसले स्पस्ट रुपमा के देखाउँछ भने नेपालको परराष्ट्र नीति पार्टीको आन्तरिक घोषणा–पत्र भन्दा पर सर्न सकेको छैन । बिशुद्ध एमाले कार्यकर्ता र एनजीओकर्मी भएको विशेषतामा ५ वर्षभन्दा बढी राजदूत पदमा बसेर सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने वासिङटनस्थित राजदूत अर्जुन कार्कीलाई हालीमुहाली गर्न र बौद्धिक क्षमता तथा प्रभाव–पहुँचमा निकै अगाडि रहेका श्रीलंकास्थित राजदूत डाक्टर विश्वम्भर प्याकु¥याललाई पंगु बनाइएको उदाहरण आँखा सामु छ । तर, राजदूतहरुको कामको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिने भन्दै परराष्ट्र नीतिमा हाँस्यास्पद चर्चा गरिएको छ ।

श्रीलंका, दक्षिण कोरिया जस्ता अति महत्वका मुलुकमा झण्डै ३ वर्षदेखि राजदूत पद खाली रहेका बेला र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन देखिएकै बेला पनि बेइजिङबाट १५ दिने बाटाको म्याद दिएर राजदूत फिर्ता बोलाउने जस्ता अनौठा कामहरु पनि परराष्ट्र प्रशासनले गरिरहेकै छ । 
कार्यसम्पादनको कुरा गर्दा आफूले अह्राएकै कर्मचारी पनि तोकिएको नियोगमा नगएको र जान नचाहेको उदाहरण भेटिन्छन् भने कोही भने एकपछि अर्को राम्रैराम्रो पोष्टिङमा गैरहेको पनि देखिन्छ । उदाहरणमा, अघिल्लो पटक अष्ट्रेलिया ४ वर्ष बसेर फिरेका उपसचिव राजेन्द्र पाण्डेले यसपटक साउदी अरेबियाको जेद्दा पोष्टिङमा जान नमानेपछि अर्का उपसचिव शत्रुघ्न पोखरेल गत महिना जेद्दा पुगेका छन् । शत्रुघ्न पनि एक वर्षअघि मात्रै अमेरिकाको न्यूयोर्क पोष्टिङ पुरा गरेर घर फिरेका हुन् ।

कार्यसम्पादनकै कुरा गर्दा युएइमा रहेका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले ब्रुज खलिफामा नेपालको झण्डा फहराएर देशको इज्जत बढाएको ‘कार्यसम्पादन’ परराष्ट्रमा हुने गरेको छ भने कोरोना कहरका बीचमा टोकियोबाट भागाभाग गर्दै माइती देश आएर ३ महिना आराम गर्ने ‘सासु राजदूत’ प्रतिभा राणाको पनि उच्च मूल्यांकन भएको देखिन्छ । 

उता दिल्लीमा रहेका उमेरमा ८० पुग्न लागेका राजदूत निलाम्बर आचार्य गत चैत यता दिल्ली दूतावास परिसरबाट बाहिर ननिस्केको बारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘उमेर र परिस्थितिअनुसार स्वभाविक’ भन्दै आएको छ भने किसानका लागि भदौमा रसायनिक मल ल्याउँछु भनेर मंसीरसम्म केहि गर्न नसक्ने ढाकास्थित राजदूत बंशिधर मिश्रबारेमा पनि ओली सरकार र सत्तारुढ नेकपाभित्रको माधव नेपाल गुट एकदमै प्रसन्न छ ।

बेलायतमा रहेका राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी (कवि दुवसु क्षेत्री) कै आवरणमा ४ वर्ष रमाएर फिर्दैछन् भने बर्मा, बहराइन, कतार, साउदी अरेयिबा वा ओमान, रुस, क्यानडामा रहेका राजदूतले के काम गरिरहेका छन्—स्वयम राजदूतलाई थाहा छैन । यो आफ्नो र आफन्त कोटाको राजदूत पदका हकमा के को कार्यसम्पादन मूल्यांकन ? के को कुटनीतिक आचारसंहिता ? यी र यस्ता मुद्दाहरुलाई मिहिनसँग हेर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति पटक पटक कुनै एक ब्यक्तिको लहड र पार्टी कार्यालयहरुमा हुने निर्णयको आधारमा संचालन भइरहेको छ ।

यस्तै कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउनेदेखि शरणार्थी घर फिर्ता पठाइनेसम्मका बिरोधाभाषपूर्ण निर्णयहरु परराष्ट्रले आफ्नो नीतिमा राखेकोमा आश्चर्य गर्ने ठाउँ मिलेको  छ । वषौदेखि नेपालमा रहेका १० हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीको हालत उस्तै दयनीय छ भने एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनरबसोबासमा तेस्रो देश गैसकेको परिणाम छ । आफैंले बोलेको कुरा आफैंमा लागू हुन नसकेको अवस्थामा फेरि त्यहि नीतिलाई दोहोर्याएर शरणार्थीलाई घरफिर्ती गराइने भनिनु अर्को लाजमर्दो कुरा हो । अहिले त झन इराकी, अफगानी र सुडानीदेखि रोहिङ्ग्या शरणार्थीसम्मको चाप बढेका बेला यी कुनै पनि मुलुकबाट भागेर आएका शरणार्थीलाई उनीहरुको घर फर्काउन सक्ने ल्याकत नेपाल सरकारमा देखिन्न ।

नेपाल प्लसको टिप्पणी छ- यस्तो बेला आएको परराष्ट्र नीति सर्वत्र प्रश्नको बिषय बनेको देखिन्छ । आन्तरिक सत्ता राजनीतिको झगडामा रुमल्लिईरहेको नेकपा सरकारलाई यस्ता गम्भीर बिषयमा चिन्तन गर्ने र समयानुकूल नीति बनाउने फुर्सद नै देखिँदैन ।