'राजतन्त्र पुनर्स्थापना' को नयाँ अभियान कसरी नेपालभरि फैलियो ?
डेढ वर्षअघि बुटवलमा भएको एउटा कार्यक्रममा पुरानो राष्ट्रिय गान "श्रीमान् गम्भीर नेपाली..." बजाएको आरोपमा दुई युवक पक्राउ परे।
उनीहरूलाई त्यसबेला "अभद्र व्यवहार" गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको प्रहरीले बताएको थियो।
राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका ती युवकहरू पक्राउ परेपछि काठमाण्डूको रत्नपार्कमा उनीहरूका साथीहरूले देशैभरि पुरानो राष्ट्रिय गान बजाउने अभियान चलाउने उद्घोष गरे।
तिनै युवाको समूहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलको तस्बिर अङ्कित टीशर्ट वितरण गर्न थाल्यो।
टीशर्ट वितरणमा उनीहरूले "श्रीमान् गम्भीर नेपाली..." सँगै "जहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ, त्यहाँ राजारानी हुन्छ" भन्ने गीत पनि घन्काउँथे।
यसरी ज्ञानेन्द्र र कोमलको तस्बिर अङ्कित टीशर्ट बाँड्दै हिँड्ने उक्त समूहले आफ्नो नाम "वीर गोर्खाली अभियान" राखेको छ।
त्यो समूह २०७५ सालमा गठन भएको त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूले बताउने गरेका छन्।
कमल थापा नेतृत्वको तात्कालिक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा असन्तुष्ट बनेर बाहिरिएको बताउने केही युवाहरूले उक्त समूह सञ्चालन गरिरहेका छन्।
गत वर्ष ज्ञानेन्द्र र कोमलको तस्बिर अङ्कित टीशर्ट वितरणबाट सुरु भएको 'राजसंस्थावादी'हरूको उक्त अभियानले अहिले देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनको रूप लिन थालेको छ।
त्यसमा उक्त वीर गोर्खाली अभियान मात्र होइन, राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्ने फरक-फरक समूहले आआफ्नै ढङ्गले प्रदर्शनहरू गरिरहेको देखिएको छ।
अहिले देशका विभिन्न स्थानमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागसहित प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्
यी शृङ्खलाबद्ध प्रदर्शनको अगुवाइ "राजसंस्था र हिन्दू राज्य"को माग गर्दै आएका परम्परागत राजनीतिक दलहरूको साटो पहिले खासै पहिचान नबनाएका समूहहरूले गरेको देखिएको छ।
विशेषगरी मुख्य सहरहरूमा युवाहरूले "राजा आऊ, देश बचाऊ"को नारा लगाउँदै मोटरसाइकल र्याली निकालिरहेका छन् र ती गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक रूपमा प्रचारित छन्।
राजसंस्था फर्काउने अभियानमा लागेकाहरूका भनाइमा "यसले अब आन्दोलनको रूप लिइसकेको छ।"
यद्यपि गणतन्त्र पक्षधरहरू भन्छन्- यो वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्नु नसक्नुको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो र त्यसमा राजतन्त्र पक्षधरहरूले खेल्न खोजिरहेका छन्।
आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्दैछ?
देशका विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शन हेर्दा फरक-फरक समूहको ब्यानरमा यस्ता गतिविधि भएको देखिएको छ।
पछिल्ला प्रदर्शन शृङ्खलाको थालनी गत असोज २४ गते काठमाण्डूमा आयोजित 'वीर गोर्खाली अभियान'को कार्यक्रममार्फत् भएको उक्त अभियानका एकजना अभियन्ता सौरभ भण्डारी बताउँछन्।
उनले भने, "प्रशासनको हस्तक्षेपका कारण त्यो कार्यक्रम हामीले सोचेको जस्तो हुन सकेन। लगत्तै दशैँ पनि आयो अनि हामीले केही समय कार्यक्रम रौक्यौँ।"
त्यसपछि गत कात्तिक १७ गते उक्त अभियानले नै बुटवलमा मोटरसाइकल र्याली निकाल्यो।
त्यसमा ठूलै सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भएको बताइन्छ। त्यसयता विभिन्न ब्यानरमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शनहरू भएका छन्।
राष्ट्रवादी नागरिक समाज, नेपाल विद्वत् परिषद्, स्वतन्त्र देशभक्त नेपाली नागरिक, पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रवादी समूह, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, २०४७ को संविधान पुनर्स्थापना अभियानलगायतका आगुवाइमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।
यद्यपि भण्डारीका भनाइमा यी सबैजसो प्रदर्शनमा उनीहरूले सङ्गठित गरेका युवाहरू सहभागी भइरहेका छन्।
विभिन्न समूहहरूले त्यस्ता प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्
शनिवार काठमाण्डूमा 'राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन' नामक संस्थाले प्रदर्शन गरेको छ भने देशका विभिन्न भागमा राजसंस्था पक्षधर अन्य समूहले प्रदर्शन गरेका छन्।
कोरोनाभाइरस महामारीलाई देखाउँदै सरकारले यस्ता प्रदर्शन नगर्न र गरेका कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
तर सरकारी चेतावनीलाई अवज्ञा गर्दै शनिवार देशका विभिन्न भागमा मोटरसाइकल र्याली र प्रदर्शनहरू भएका हुन्।
देशका विभिन्न भागमा भएका प्रदर्शनमा धेरै संस्थाको सहभागिता देखिए पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कुनै एउटा शक्ति वा नेता नभएको स्वयम् प्रदर्शनकारीहरू बताउँछन्।
'राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन'का संयोजक बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, "यो नागरिकहरूको स्वत:स्फूर्त आन्दोलन हो। यसमा यो वा त्यो नेता भन्ने छैन। भोलि जनताले नेतृत्व तय गर्छ।"
नेपालमा राजसंस्था आवश्यक छ भन्ने वकालत गर्दै आएका पत्रकार तथा लेखक युवराज गौतम भन्छन्, "यो आन्दोलनमा नेता छैनन् तर नीति छ। त्यसैले गर्दा यसैबाट नेता उब्जिन सक्छ।"
उनी अहिलेका आन्दोलनकारीहरूलाई "राजसंस्था चाहिएको तर राप्रपा वा यस्तै कुनै राजसंस्थाको नाममा राजनीतिक फाइदा लिने दल नचाहिएको" बताउँछन्।
देशैभरि अन्य संस्था र समूहले गरेका प्रदर्शनमा सहभागिता बढेको देखिएपछि राप्रपाले आफ्नै अगुवाइमा पनि जुलुस निकाल्न थालेको पाइएको छ। शुक्रवार मात्रै हेटौँडामा राप्रपाले जुलुस निकालेको थियो।
जानकारहरूका अनुसार राजसंस्था पक्षधरको प्रदर्शनमा सहभागिता बढेपछि अहिले पूर्वराजावादीहरूमा आन्दोलनको नेतृत्व आफूले गरेको देखाउने होडबाजी पनि सुरु भएको छ।
के छ माग?
राजतन्त्र पक्षधरहरूले मुख्य रूपमा २०४७ सालको संविधानको पुनर्स्थापनाको माग उठाएका छन्।
विभिन्न समूह र उपसमूहमा विभाजित उनीहरूमध्ये अधिकांशमा देखिएको समानता पनि यो मागमै हो। त्यस्तै राजसंस्था पुनर्स्थापनामा पनि उनीहरू एक देखिएको पाइएको छ।
तर हिन्दू राष्ट्रबारे भने यी समूहबीच पनि फरक मतहरू रहेका छन्। कसैले हिन्दू धर्मसापेक्ष राज्यको माग गरिरहेका छन् भने कसैले हिन्दू अधिराज्य।
यी प्रदर्शनहरूमा समर्थन र सहभागिता पनि जनाइरहेको विश्व हिन्दू महासङ्घले हिन्दू अधिराज्यको माग गरिरहेको छ।
महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिकी महासचिव अस्मिता भण्डारी भन्छिन्, "हामीले स्थापनाकालदेखि नै हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू अधिराज मान्दै आएका हौँ। त्यसैले हाम्रो यो आन्दोलनमा समर्थन र सहकार्य छ।"
राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक न्यौपाने चाहिँ नेपाल "हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मसापेक्ष राज्य" हुनुपर्ने बताउँछन्।
"नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य मात्र होइन बौद्ध र किराँतलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।"
आन्दोलनरत अन्य सङ्गठन र राप्रपाले समेत हिन्दू राज्यको माग गरिरहेका छन्।
आन्दोलनमा युवा आकर्षण किन?
राजसंस्था पक्षधरहरूको प्रदर्शनलाई नजिकबाट नियालेको बताउनेहरूका अनुसार यी प्रदर्शनहरूमा युवा आकर्षण देखिएको छ।
त्यसको कारणबारे पत्रकार गौतम भन्छन्, "मेचीदेखि महाकालीसम्म आन्दोलन फैलिएको छ। त्यसमा नवोदित युवा बढी देखिएका छन्।"
"दलमा लागेकाभन्दा पनि मुलुक बर्बाद हुँदैछ। नेताको मुख ताक्नुभन्दा बलियो राष्ट्रवाद चाहिन्छ भन्नेहरू सहभागी भएको देखिन्छ। उनीहरूले एउटा बलियो सिंहको खोजी गरेका छन्।"
उनी "पछिल्लो समय नेपाल विदेशीको खेल मैदान भएको र नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै दाउमा लगाएको" देखेकाले युवाहरू "आक्रोशित र क्रुद्ध" बनेको बताउँछन्।
उता गणतन्त्र र सङ्घीयताका प्रखर समर्थक प्राध्यापक कृष्ण खनाल चाहिँ यो गतिविधिमा केही युवाको सङ्ख्या बढेको देखिनुलाई अहिलेको सरकारको कार्यशैलीसँग जोडेर हेर्छन्।
उनी जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा "असन्तुष्टिका रूपमा" त्यो पोखिएको र राजावादीहरूले जुर्मुराउने अनुकूल समय पाएको बताउँछन्।
प्रा. खनाल भन्छन्, "यो सत्ताधारी दलको नन्-डेलिभरी र सोशल मिडियाको प्रभावको संयुक्त असरका रूपमा देखापरेको देखिन्छ।"
उनी सीधै अगाडि राप्रपा नदेखिएर विभिन्न समूहका नाममा प्रदर्शन हुनुलाई पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्। खनालले भने, "राप्रपाको ट्रेडमार्क नबिकेपछि अरूलाई उपयोग गरेर विकल्पका रूपमा नागरिक आन्दोलन सुरु गरेको जस्तो देखिन्छ।"
तर आन्दोलनकारीहरू खनालको जस्तो आरोप धेरैले लगाएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन्।
न्यौपाने भन्छन्, "अहिले देशको यो अवस्था बनाएको र राजसंस्थालाई अन्त्य गर्ने भूमिका खेलेकै राप्रपा र पञ्चहरूले हो। उनीहरू आन्दोलनमा आउँछन् भन्ने समस्या भएन, तर हामीले त उनीहरूसहित सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौँ।"
वीर गोर्खालीका भण्डारी पनि "आफूहरूले राप्रपासँग धर्म र राजसंस्थाबारे उनीहरूसँग कुरा नमिलेरै छाडेकाले उनीहरूले उपयोग गर्न नसक्ने" दाबी गर्छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सङ्केत कस्तो?
पछिल्लो आफ्नो सार्वजनिक सन्देशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताले अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति खोजेको सङ्केत गरेका थिए।
उनले पछिल्लो पटक दशैँको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कोरोनाभाइरस महामारीमा "जिम्मेवार पक्षबाट" व्यवस्थापकीय कौशल प्रस्तुत हुन नसकेको बताएका थिए।
"सबै नेपाली जनता अभिभावकविहीन टुहुरा बनेको पीडाबोध" भएको उनको सन्देशमा उल्लेख छ।
उनले नेपालमा बढ्दो विकृति बढेको भन्दै उक्त सन्देशमा भनेका थिए, "समाजमा अनेक आपराधिक गतिविधि र पिशाच प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले मानसिक तावको परिस्थिति पनि खडा गरेको छ। त्यसैले आज सबैले बढ्दो आसुरी र भस्मासुरी प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति चाहिरहेका छन्।"
बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वराजाका स्वकीय सचिव सागर तिमिल्सिनाले अहिले देशभरि भइरहेको आन्दोलनमा पूर्वराजाको कुनै संलग्नता नभएको बताए।
उनले भने, "यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन। तर आन्दोलनलाई हामीले हेरिरहेका चाहिँ छौँ।"
उनले पूर्वराजाले जनभावनाअनुरूप चल्ने पटकपटक बताउँदै आएकाले उनी कहिल्यै त्यसविपरीत नजाने बताए।
अरू कारण के छन्?
आन्दोलनकारीहरूकै भनाइमा उनीहरू अहिले सडकमा आउनुमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष बनेपछि धर्मान्तरण बढ्नु र कोरोनाभाइरस महामारीको कारण देखाएर देशभरिका मन्दिहरू बन्द गरिनु पनि अर्को कारण हो।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा केही महिनाअघि इतिहासकार महेशराज पन्तले पनि नेपालको इतिहासमा "पहिलो पटक मन्दिरहरूको पूजाआजा बन्द गरिएको आफूले पाएको" जानकारी दिएका थिए।
धर्मान्तरण गर्न छुट दिइनु र पशुपतिनाथ मन्दिर पनि बन्द गरिनुले अहिले धेरै हिन्दूवादीहरू आक्रोशित हुँदा उनीहरू राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा आएको बताइन्छ।
जानकारहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्रवादी समूहले मंसिर १० गते जनकपुरमा गरेको कार्यक्रमको व्यवस्थापन नै त्यहाँका मन्दिरका पुजारी र व्यवस्थापन समितिका मानिसहरूले गरेका थिए।
विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिकी महासचिव अस्मिता भण्डारी पनि "धर्मान्तरण र नेपालको सांस्कृतिक अस्तित्व समाप्त पार्ने अभियान"का विरुद्ध धेरै धार्मिक सङ्गठनले यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको बताउँछिन्।
पूर्वराजासँग कस्तो सम्बन्ध?
अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनै "संलग्नता नभएको" उनका स्वकीय सचिवले बताएका छन्।
तर राप्रपाका तीनमध्येका एक अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधिले पनि धेरैलाई अहिले फेरि राजाप्रति विश्वास बढेको बताउँछन्।
उनले भने, "राजाले जुन किसिमले शासन छाडे, 'तिम्रो नासो तिमीलाई दिएँ' भनेर नागार्जुनको जङ्गलमा गएर बसे - यो अभूतपूर्व उदाहरण हो। र, १२ वर्षसम्म शालीन भएर बसे।"
"नेपालको राष्ट्रियताका पक्षमा आवाज उठाए। नागरिकको हैसियतमा बोले। मर्यादाको तह राखे। नेपाल छाडेर गएनन्। त्यसले गर्दा अहिलेका भुइँफुट्टा वर्गभन्दा त संविधानभित्रको राजसंस्था नै ठिक भन्ने भयो।"
उनी जनताले अपेक्षा गरेअनुसार झन्डै दुईतिहाइको सरकारले पनि केही गर्न नसकेको र "नवसामन्तवादी जसरी भुइँफुट्टा वर्गको उदय" भएकाले पनि जनतामा राजसंस्थाप्रति मोह बढेको बताउँछन्।
उनी अभिभावका रूपमा नेपालीले राजसंस्थालाई खोजिरहेको दाबी गर्छन्।
राजसंस्था फर्केला त?
आन्दोलनकारीहरूले यो आन्दोलनको सुरुवात मात्र भएको र चाँडै निर्णायक आन्दोलन भई नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुने दाबी गरिरहेका छन्।
उनीहरूले उक्त तर्कलाई पुष्टि गर्न राजतन्त्र समाप्त भएर फेरि राजसंस्था फर्किएको ब्रिटेनको उदाहरण दिने गरेका छन्।
त्यस्तै बेल्जियम, स्पेन र केही दशकअघि मात्र क्याम्बोडियामा राजसंस्था पुनर्स्थापना भएकाले नेपालमा पनि त्यो सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ।
पत्रकार गौतम भन्छन्, "इतिहासमा अन्तिम सत्य भन्ने केही पनि छैन। नेपालका छिमेकी मुलुकहरूले पनि यहाँ एउटा स्थायी शक्ति आवश्यक छ भन्ने अहिले महसुस गरेका छन्। त्यसले पनि यो सम्भावना रहेको छ।"
प्राध्यापक खनाल चाहिँ नेपालमा राजतन्त्र फेरि फर्केला भन्ने ठान्दैनन्।
उनका अनुसार नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएको लामो समय नभएकाले उक्त शक्ति नेपालमा कायमै छ र त्यसले बेलाबेला आफ्नो शक्ति देखाउन खोज्छ।
त्यस्तै राप्रपाजस्ता दलका लागि आफ्नो राजनीतिक आधारका लागि पनि यस्ता एजेन्डा चाहिरहने भएकाले अहिले प्रदर्शन भएका हुन्। तर राजतन्त्र नै फर्किहाल्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ।
लोहनी र गौतम चाहिँ नेपालमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक रहेकाले बृहत् मोर्चा बन्न सक्ने र त्यसले राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न सक्ने ठान्छन्।
लोहनी त राप्रपाले त्यसका लागि बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाउन पहल गर्ने समेत बताउँछन्।
गणतन्त्रका अर्का एकजना प्रखर समर्थक कृष्ण पहाडी चाहिँ "लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैले व्यवस्थाको विरोध गर्दैमा डराउनु नपर्ने" बताउँछन्।
तर अहिलेको सत्ताको कार्यशैलीले जनतामा निराशा छाएको र त्यो सडकमा प्रतिविम्बित भएको उनको भनाइ छ।
उनी "दक्षिणले हावा दिएमा" यो अहिलेको प्रदर्शनले नेपाललाई अस्थिरतामा धकेल्न सक्ने र त्यसले "कसकसलाई बढार्छ भन्न नसकिने" बताउँछन्।
के छ सरकार र सत्तारूढ दलको भनाइ?
देशभरि भइरहेका यी प्रदर्शनहरूका लागि स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति नलिइएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मन्त्रालयले यसै साता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कोरोनाभाइरसको कारण देखाउँदै मानिसहरू भेला हुने प्रदर्शन रोक्न निर्देशन पनि दिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले "त्यस्ता प्रदर्शन नरोकिए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने" बताए।
सत्ताधारी दलका नेताहरूले चाहिँ गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन सफल नहुने बताइरहेका छन्।
उनीहरूले त्यो "प्रतिगामीहरूको दिवास्वप्न मात्र भएको" बताउँदै आएका छन्।
यसै साता सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूलाई भनेका थिए, "प्रतिगामी शक्तिहरूले फेरि प्रतिगमनको सफलता प्राप्त गर्ने नसोचे हुन्छ।"
"लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने क्रममा केही कमी-कमजोरी भए त्यसलाई समीक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ, तर जनताद्वारा विस्थापित शक्तिहरूले फेरि पुन: स्थापित हुने कुनै सोच नबनाए हुन्छ।"
(बीबीसी नेपाली सेवाको रिपोर्ट)
