कोरोनाविरुद्धको लडाइँ: रणनीति नहुँदा कमजोर

काठमाडौं । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार १२ सदस्यीय कोरोना कार्यदल गठन गरेका छन्। बाइडेनको ट्रान्जिसनल (संक्रमणकालीन) टिमले गठन गरेको कार्यदलमा पहिला सरकारमा रहेका अधिकारी, प्राज्ञ र औषधि विज्ञानका हस्ती छन्। कार्यदल गठनपछि विज्ञप्तिमार्फत बाइडेनले भनेका छन्, ‘कोरोना महामारीसँग जुध्नु हाम्रो प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो लडाइँ हुनेछ, म विशेषज्ञ र विज्ञानको सहायतामा निरन्तर यसबारे जानकारी लिनेछु।’

जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट अमेरिकामा मंगलबारसम्म २ लाख ३७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ करोड भन्दा बढी बिरामी भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको छ। मृत्युका हिसाबले अमेरिका पहिलो, ब्राजिल दोस्रो र भारत तेस्रो अग्रस्थानमा छन्।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै बाइडेनले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न पाँच प्रमुख प्राथमिकता तोकेका छन्। ती प्राथमिकता कोरोना परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउने, खोप र उपचारमा थप लगानी गर्ने, मास्क प्रयोग अनिवार्य र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) को सुनिश्चतता गर्ने, स्थिर र प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने र डब्लुएचओलाई पुनः समर्थन गर्ने छन्।

अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले कोरोनाविरुद्ध लड्न बनाएको शक्तिशाली कार्यदल जस्तै नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल एउटा शक्तिशाली समिति वा कार्यदल बनाउनुपर्छ।

यता नेपालमा पछिल्ला दिनमा परीक्षणमा आएको कमीका कारण संक्रमित संख्यामा पनि कमी आएको छ। तर मृत्युदर भने उकालो लाग्दो क्रममा छ। हिउँद याममा संक्रमण थप बढ्न सक्ने विज्ञान र विज्ञको आंकलन हँुदा पनि सरकारले यो चुनौतीसँग लड्न प्रष्ट कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन। दुई साताअघि विश्व प्रसिद्ध जर्नल नेचरले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा ‘किन हिउँदमा कोभिड–१९ महामारी डरलाग्दो हुँदैछ’ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित गरेको लेखमा कोरोना भाइरस र इन्फ्लुयन्जा जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका कारण भाइरसका संक्रमण हिउँदमा बढ्न उल्लेख छ। यसैगरी हिउँद याममा वायु प्रदुषण बढ्ने र यसले कोभिड–१९ संक्रमणसँगै मृत्युदर पनि बढाउने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। अमेरिकाको हार्भड विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार वायुका अत्यन्त सूक्ष्म कणहरु अर्थात् पिएम २.५ एक माइक्रोग्रामले बढ्दा कोभिड–१९ बाट हुने मृत्युदर ८ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ। बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको एक अर्काे अध्ययनले पनि वायु प्रदुषणले कोभिड–१९ का बिरामीलाई गम्भीर असर पार्ने देखाएको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा महामारी सुरु भएदेखि एकपछि अर्काे गलत नीतिका कारण कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुन सकेको छैन। केही साताअघि कोरोना उपचार र परीक्षणमा शुल्क लिने निर्णय गरेको सरकारले सोमबार सो निर्णय सच्याएको छ। सर्वाेच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेपछि सरकारले सो आदेशमा पुनरवलोकन गर्न गरेको निवदेन पनि खारेज गरेको छ। यसबाट सरकार आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो। अब सरकारी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण निःशुल्क हुनेछ भने सरकारी अस्पतालमा उपचारमा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। विश्वव्यापी रुपमा चासोको रुपमा रहेको कोभिड–१९ खोपको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति पनि सोमबार गठन गरिएको छ।

महामारी सुरु भएयता सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार प्रभावकारी तुल्याउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो तर यो समितिले अपेक्षित काम गर्न सकेन।

सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्यविद्ले सरकारले एकपछि अर्काे गरेर अवलम्बन गरेका नीतिगत निर्णय महामारी रोक्न नभई झन् बढाउन सहयोगी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारले महामारीविरुद्ध लड्न बनाएको संरचनामा सरकारी अधिकारीहरुको वर्चस्व छ, स्वतन्त्र विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व छैन।

महामारी सुरु भएयता सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार प्रभावकारी तुल्याउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो तर यो समितिले अपेक्षित काम गर्न सकेन। अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर–सिएमसीलाई बढी सक्रिय पारिएको छ। ‘संरचनगत हिसाबले उच्चस्तरीय समिति, सिएमसी, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समितिहरु बनेका छन तर आपसी समन्वय र सहकार्य नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ नेपाल मेडिकल एसोसियनका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की भन्छन्। उनी महामारीलाई सरकारले सुरुदेखि नै हलुका हिसाबले लिएको ठान्छन्। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा महिनौंदेखि विज्ञ सचिवको एक पद खाली छ। सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सचिव नपाउँदा नियुक्ति गरेको छैन,’ डा. कार्की भन्छन्। कार्की देशमा महामारीको अवस्था भयावह हँुदै गएको बताउँछन्। ‘रोग पहिचानका लागि यथेष्ट परीक्षण छैन, त्यसपछि संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ शून्य छ, अस्पतालमा बेड छैनन्, मृत्युदर बढ्दो छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय पूर्ण रुपमा असफल देखिएको छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको डिपार्टमेन्टमेन्ट अफ वायोटेक्नोलोजीका सहप्राध्यापक डा. गिरी त्रिपाठी विभिन्न विषयका विज्ञहरुको सहभागितामा एक शक्तिशाली कार्यदल गठन गरी त्यसले नियमित रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको ठान्छन्। ‘महामारीको यो कठिन घडीमा कोही पक्ष र कोही प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन, यो युद्ध जित्न लडाइँको मोर्चामा झै अगाडि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारमा उत्साह र जाँगर कतै देखिँदैन, यो चिन्ताको विषय हो, यसले भयावह परिणाम ल्याउन सक्छ।’

कोरोना भाइरसका कारण मंगलबारसम्म नेपालमा ११ सय ४८ जनाको मृत्यु भैसकेको छ। नेपालमा हालसम्म कुल १ लाख ९९ हजार ७ सय ६० जना संक्रमित भैसकेका छन् भने त्यसमा संक्रिय संक्रमितको संख्या ३८ हजार ३५ छ। नेपालमा कोरोनाबाट भएको मृत्युदर शून्य दशमलब ६ छ।

दिनहँ हुने मृत्युको जिम्मेवारी अन्ततः सरकार प्रमुखले लिनुपर्ने बताउँदै डा. कार्की भन्छन्, ‘तत्काललाई स्वास्थ मन्त्रालय जवाफदेही रहला तर यसको सम्पूर्ण दोष प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ।’ अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले कोरोनाविरुद्ध लड्न बनाएको शक्तिशाली कार्यदल जस्तै नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल एउटा शक्तिशाली समिति वा कार्यदल बनाउनुपर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ। ‘यसरी गठन गरिएको कार्यदलले महामारी नियन्त्रणका लागि निश्चित रणनीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र भए गरेका कामको नियमित रुपमा सरकार प्रमुखलाई रपोर्टिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘युद्धकालीन तयारीका साथ महामारी रोकथाम प्रयास नभए स्थिति झन् बिग्रिने निश्चित छ। त्यसैले महामारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री स्वयं सक्रिय हुनु आवश्यक छ।’ (नागरिक न्यूजबाट)