कोरोनाबारे सच्यायो सरकारले आफ्नो दोधारे नीति
![](https://archive.saralpatrika.com/uploads/news/images/5f8d9c7931263_health_ministery1232020-10-20-10-58-51.jpeg)
काठमाडौं । कोरोना सङ्क्रमितको उपचार खर्चबारे आफ्नो दोधारे र अस्पष्ट नीतिबारे सरकारले प्रष्ट पारेको छ । यसअघि सङ्क्रमितले उपचार खर्च आफैं ब्यहोर्नुपर्ने निर्णय प्रकाशमा आएपछि चर्को विरोध भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितले उपचार खर्च आफैं तिर्नुपर्ने निर्णयबारे प्रष्ट्याउँदै उपचारको क्रममा राज्यले पैसा हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने नीति बनाएको जनाएको छ । गत असोज १९ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले कोरोना सङ्क्रमितले उपचार खर्च आफैं तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको कार्यान्वयन कात्तिक २ गतेबाट लागू हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले जनाएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले राज्यले पहिलो सङ्क्रमित पुष्टि हुँदादेखि नै आफ्नै स्रोत साधनबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेको बताउँदै हालसम्म करिब १२ लाख ब्यक्तिको परीक्षण गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले राज्य कोषबाट उपचार हुने मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको छ । जसमा एकल महिला, विपन्न, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतलाई परिभाषित गरिएको छ ।
प्रवक्ता डा. गौतमले भने, “उपचारको प्रक्रियालाई थोरै परिवर्तन गरिएको छ, क्षमता हुनेले खर्च तिर्ने र नहुनेलाई राज्य कोषबाट उपलब्ध गराइनेछ ।”
“असहाय, एकल महिला, अपाङ, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नेछ” मन्त्रालयको भनाई छ । राज्यकै कोषबाट एक लाख सङ्क्रमितको उपचार गरिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै हालसम्म नेपालमा एक लाख ३६ हजार ३६ जना ब्यक्ति कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको छन् । १३ लाख ९१८ जना ब्यक्तिले आरटीपीसीआर परीक्षण गराएका छन् ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले शव व्यवस्थापनबारे संशोधन गरिएको निर्देशिकाबारे समेत प्रष्ट्याएको छ । मन्त्रालयको संशोधित निर्देशिकाले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणले मृत्यु हुने बिरामीको शव व्यवस्थापन परिवार र आफन्तजनले तोकिएको मापदण्ड अपनाएर आफैं गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले भने, “यस प्रकारको व्यवस्था गर्दा नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन नगर्ने भन्न खोजिएको हैन, थुप्रै संघ संस्थाले धार्मिक रितिरिवाज बमोजिम परिवारजनले शदगद् गर्नुपर्ने माग गरेकोले संशोधन गरिएको हो ।” उनले नेपाली सेना पुग्न नसकेको स्थानमा र परिवारजनले आफैं अन्त्येष्टि गर्ने अनुरोध गरेमा मापदण्ड बमोजिम शव व्यवस्थापन गर्न पाउने बाटो खोलिएको बताए ।
यसअघि कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृत्यु हुँदा नेपाली सेनाले साबधानी अपनाएर शव व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । प्रवक्ता डा. गौतमले शवबाट कोरोना सङ्क्रमण सर्ने जोखिम न्यून रहेकोले परिवारजनले मापदण्ड अपनाएर गर्दा समस्या नहुने तर्क गरे ।