यसकारण मैले एम्नेस्टीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरें

२०७७ असोज १८ आइतबार १३:०९:०० मा प्रकाशित

सन् २०१९ नोभेम्बर १५ मा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा एउटा समाचार भाइरल भयो। खबर थियो पछिल्लो दशकमा बदनाम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको भारत शाखाको बेंगलुरुस्थित मुख्यालय र दिल्लीस्थित कार्यालयमा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआईको छापा। आरोप थियो कानुन उल्लंघन गरी बाहिरबाट रकम भित्र्याएको। त्यसभन्दा अगाडि भारतको प्रवर्तन निर्देशालयले सेप्टेम्बर पहिलो साता एम्नेस्टी इन्डियालाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको समाचार पनि छ्यापछ्याप्ती फैलिएको थियो।

त्यसको एक वर्षअघि सन् २०१८ को अक्टोबर महिनामा पनि प्रवर्तन निर्देशालयले एम्नेस्टी इण्डियाको बेंगलुरु मुख्यालयमा १० घण्टा लामो छापा मारेको थियो। त्यो खबर पनि आगो जसरी सञ्चारमाध्यममा फैलिएको थियो। भारतका कतिपय सञ्चारमाध्यमले एम्नेस्टी भगाउ अभियान शीर्षकमा कैयौं दिनसम्म समाचार बनाए। एम्नेस्टी बद्नामीको समाचार धेरै प्रसारित भएकाले भारतमा एम्नेस्टी र बद्नामी पर्यायवाची शब्द बन्न थाल्यो, जस्तो सन् २०१५ पछि नेपालमा भएको थियो।

सन् १९९० को दशकमा म एम्नेस्टी नेपालमा संलग्न रहँदाको बेलाका केही घटनाहरू सम्झिएँ। त्यसबेला एम्नेस्टीको ब्रिटिस शाखाद्वारा प्रकाशित न्युजलेटरमा कश्मिरी महिला भनी छापिएको तस्बिर असलमा तमिलनाडुकी महिलाको रहेछ। एम्नेस्टीको त्यो गल्तीलाई लिएर भारत सरकारले कोकोहोलो मच्चायो। भारतमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनविरुद्ध एम्नेस्टीको अभियान भन्दा एम्नेस्टीविरुद्ध भारतको अभियान चर्किएपछि अन्ततः एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रधान कार्यालय लण्डनले क्षमा याचना गरेको थियो। त्यो बेला कमसेकम आफ्नो गल्तीमा माफी माग्ने संस्कार एम्नेस्टीभित्र थियो। तर, विस्तारै स्वयंसेवीहरू र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमिति पहिले कमजोर र पछि नाम मात्रको हुन थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा कार्यरत माथिल्लो तहका जागिरे कर्मचारीहरूको दबदबा बढ्न थाल्यो।

त्यस्ता जागिरेहरू जुन जराबाट आएको हो त्यसैको पातलाई मानव अधिकारको नाममा एम्नेस्टी अभियानमा घुसाउने र अभियानको शुद्धता भन्दा द्रव्यमा लिप्त भएका कारण सेवामुखी भावबाट विमुख हुन पुगे। परिणामस्वरूप जागिर छाड्दा सौदाबाजी गर्दै पछाडिको ढोकाबाट लाखौं पाउण्ड गुटमुट्याउने होडबाजी चल्यो। त्यही क्रम पछिल्लो पटक पाँचजना वरिष्ठ निर्देशकहरूले जागिर छाड्दा पनि दोहोरिएको सुनियो।

एम्नेस्टीले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदन र सञ्चालन गर्ने अभियानमा पनि कतिपय त्रुटि हुने गर्छ। तर त्यस्तो त्रुटि स्वीकार्दा संस्थाको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ भन्दै तिनै कर्मचारीहरू गल्ती ढाकछोप गर्न लागिरहेको देखिन्छ। नेपाललगायत कतिपय देशको सन्दर्भमा एम्नेस्टी लण्डनका पदाधिकारीहरूको मानसिकता हिटलरको प्रपोगण्डामन्त्री गोयवल्सको जस्तो छ। अर्थात एउटा झुठलाई सय पटक दोहोर्‍याए त्यस्तो झुठ सत्य ठानिन्छ भन्ने सोच त्यस्ता कर्मचारीमा व्याप्त छ। त्यस्ता कर्मचारी संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई सकेसम्म ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्छन् तर जब त्यो फुट्छ, हतारहतार कारबाहीको नाटक गर्छन्। एम्नेस्टीको जिम्बाबे शाखामा पनि त्यस्तै भयो। त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार छताछुल्ल पोखिएपछि एम्नेस्टी लण्डनले यसै वर्ष मध्यमा जिम्बाबे शाखा बन्द गरेको घोषणा गर्न बाध्य भयो। पछिल्ला दिनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय छापाहरूमा एम्नेस्टीको अभियान भन्दा एम्नेस्टीको विचलन र भ्रष्टाचारको समाचार ज्यादा आउन थालेको छ।

दाताकै नियत खराब भएपछि त्यहीबाट खाता भर्ने संस्थाहरूलाई विधाताले पनि जोगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण पनि नेपालका संघसंस्थाहरू सरकारको वक्र दृष्टिबाट जोगिन चनाखो हुनु आवश्यक छ भारतीय सन्दर्भमा फर्कंदा यसपटक सीबीआईको छापापछि प्रवर्तन निर्देशालयले एम्नेस्टी इण्डियाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात मनि लन्डरिङमा मुद्दा चलाएको छ। सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा प्रकाशित समाचारअनुसार एम्नेस्टी इण्डियाले अनुमतिबिना नियमविपरीत ५१ करोड भारु विदेशबाट भित्र्याएको रहेछ। सम्बन्धित निकायलाई झुक्याउन एम्नेस्टीका नाममा अनेकौं संस्थाहरू भारतमा दर्ता भएका रहेछन् र एकले अर्कोलाई देखाउँदै छली काम भएको सरकारको आरोप छ। साथै विदेशबाट सहयोग लिँदा रकमी शब्द प्रयोग गरी सेवा निर्यातबापत रकम प्राप्त भएको भनिएको रहेछ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सेवा निर्यात भनेको अनुसन्धानलगायत प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेछ। त्यसकारण यसपटक भारतका जाँच निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा एम्नेस्टीविरुद्ध अघि बढेको देखियो। यसमा भारतीय जाँच एजेन्सीको आरोप सही हो वा एम्नेस्टीको अडान, निर्णायक निकायले फैसला गरेपछि प्रष्ट होला। तर यो सन्दर्भले मलाई दुई दशक अगाडिको घटना याद आयो। त्यसबेला एम्नेस्टी लण्डनले छलकपट गरी अहिले भारतमा जसरी नै रकम नेपाल भित्र्याउने प्रयत्न गरेको थियो।

सन् १९९० देखि १९९६ जनवरीसम्म म एम्नेस्टी नेपाल कार्यसमितिको नेतृत्वमा थिए स्वयंसेवी तवरमा। त्यो बेला एम्नेस्टी नेपालमा दर्ता थिएन। हाम्रो माग संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ भन्दा राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत एम्नेस्टी दर्ता होस् भन्ने थियो, सरकार त्यो पक्षमा थिएन। काम चलेकै थियो र सरकारले दर्ता छ छैन भन्ने प्रश्न वा खोजीनीति पनि गरेन। तर, त्यसको ४ वर्षपछि भवन निर्माणलगायतका काममा एम्नेस्टी दर्ता गर्नुपर्ने भयो। सन् २००० को प्रारम्भमा एम्नेस्टी लण्डनका प्रतिनिधि नेपाल आएको बेला मसमक्ष एम्नेस्टी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव राखे।

प्रस्तावअनुसार २०३४ को संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत एम्नेस्टी नेपालमा दर्ता गर्दा भविष्यमा अनेकौं समस्या आउने हुँदा त्यो ऐनअन्तर्गत दर्ता नगरी मेरो नेतृत्वमा एम्नेस्टी च्यारिटी भनेर अलग निकाय दर्ता गर्ने र त्यो एम्नेस्टी च्यारिटीअन्तर्गत एम्नेस्टी नेपाल चलाउने भन्ने एम्नेस्टी लण्डनको प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्ताव सुनेर म झस्किएँ। किनकि एम्नेस्टी नेपालको कार्यसमितिबाट म बिदा भइसकेको थिएँ। दोस्रो, मेरो मातहतमा एम्नेस्टी च्यारिटी दर्ता गरेर त्यसअन्तर्गत एम्नेस्टी नेपाल सञ्चालन गर्नु मेरो लागि अनैतिक र मूल्यविपरीत थियो। उनीहरूको मूल उद्देश्य सुनेपछि म स्तब्ध भएँ, अर्थात मेरो नेतृत्वमा एम्नेस्टी च्यारिटी गठन गरेपछि बाहिरबाट पठाउने सहयोग रकम भने त्यही च्यारिटीको नाममा पठाउने र च्यारिटीमार्फत एम्नेस्टी नेपालमा सार्ने।

त्यसपछिको अर्को प्रस्ताव झनै खतरनाक थियो। प्रस्तावअनुसार भारतमा कानुन कडा भएकाले त्यहाँ रकम पठाउन कठिनाइ भएको हुँदा एम्नेस्टी इन्डियाका वरिष्ठ कर्मचारीको तलब पनि नेपालमार्फत च्यारिटी हुँदै पठाउने र एम्नेस्टी भारतका कर्मचारी तीन महिनाको अन्तरालमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा तलब लिएर जाने। यस्ता कुरा सुनेर म स्तब्ध भएँ। एम्नेस्टीको नियतमाथि गहिरो शंका उब्जिएकै कारण मैले उपरोक्त प्रस्तावहरूप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल अस्वीकार गरें। उनीहरूले दबाब बढाउलान् भनेर मैले एम्नेस्टी नेपालका तत्कालीन सभापति कृष्ण कँडेललाई, प्रचलित कानुनअनुसार संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत एम्नेस्टी नेपालको दर्ताप्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन आग्रह गरे।

नभन्दै त्यहीअनुसार दर्ता भयो र पछाडिको ढोकाबाट रकम भित्र्याउने एम्नेस्टी लण्डनको योजना तुहियो। स्मरणीय छ, भारतमा पछि घुमाउरो मार्गबाट एउटा मात्र होइन अनेकौं ट्रस्ट÷फाउण्डेसन गठन गरिएको रहेछ। जस्तो एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इण्डिया प्राइभेट लिमिटेड, इन्डियन्स फर एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ट्रस्ट, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल साउथ एसिया फाउण्डेसन र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डिया फाउण्डेसन ट्रस्ट आदि इत्यादि। सञ्चारमाध्यमका अनुसार एउटाले अर्को, अर्कोले अर्को सञ्चालन गरेको देखाउँदै गुजुल्ट्याएर कानुन छल्न÷झुक्याउन खोजेको भनिएको छ। 

मानव अधिकारको वकालत गर्ने एम्नेस्टी सम्बन्धित देशको कानुन छल्न÷गुमराह गर्न कसरी लाग्दो रहेछ भन्ने उपरोक्त तथ्यहरूले छर्लंग हुन्छ। नेपालको कुरा गर्दा वर्तमान सरकार गैरसरकारी संस्थाहरूप्रति अनुदार देखिन्छ। त्यही शृंखलामा कहिले गैससहरूलाई स्वेच्छाचारी तवरले निर्देशन दिने कहिले अचल सम्पत्ति बेच्न नपाउने वा रोक्का गरेको भन्ने सुनिन्छ। नेपालको कुरा गर्दा केही अपवादलाई छाडेर मानव अधिकार संस्था/गैरसरकारी संस्थाहरू विदेशी सहयोगमा आ िश्रत छन्। दाताकै नियत खराब भएपछि त्यहीबाट खाता भर्ने संस्थाहरूलाई विधाताले पनि जोगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण पनि नेपालका संघसंस्थाहरू सरकारको वक्र दृष्टिबाट जोगिन चनाखो हुनु आवश्यक छ तर त्यसभन्दा पहिले आफैं स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर हुन सकेनन् भने दाताहरूको दानामा चर्ने घोडाको टाप खुस्किने निश्चित छ। एउटा प्रयोजनका लागि सहयोग भित्र्याएर अर्को विवादास्पद/आपत्तिजनक कार्यमा खर्च गर्ने नेपाली संस्थाहरूले माथिका घटनाबाट बेलैमा पाठ सिक्नु राम्रो।

कुनै कालखण्डमा नेपालमा एम्नेस्टी हुर्काउन धेरथोर सहयोग मैले पनि गरें, कुनै कालखण्डमा मेरो रिहाइका लागि एम्नेस्टीले धेरथोर गर्‍यो, तर पछिल्लो कालखण्डमा एम्नेस्टीसँग मैले सम्बन्धविच्छेद गरिसकें भने एम्नेस्टीले पनि मेरोविरुद्ध पर्दा पछाडि/अगाडिबाट सकेसम्म अभियान सञ्चालन गर्‍यो। अझै कोही भ्रममा छन् भने बुझे हुन्छ एम्नेस्टीका त्यस्ता सदस्यहरूसँग म कुनै सहकार्य गर्दिन र आजीवन संगत पनि गर्दिन।

विभिन्न अभियानको सिलसिलामा जब म जिल्लाजिल्लामा जान्छु, केही व्यक्तिहरू अहिले पनि एम्नेस्टीको सदस्य हुँ भन्दै भेट्न खोज्छन्। सन् २०१४ पछि घृणाको चावुक हिर्काउँदै एम्नेस्टीले नेपालमा विखण्डनको घोडा दौडाउन थालेपछि मैले एम्नेस्टीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको हो। म एम्नेस्टीका कुनै कार्यक्रममा जान्न र एम्नेस्टीको कुनै पनि अभियानमा मेरो समर्थन छैन। एम्नेस्टीले मानव अधिकारको मूल्यविपरीत नेपाल राष्ट्र र नेपाली स्वाभिमानमाथि निर्मम प्रहार गरेको थाहा पाउने कुनै पनि स्वाभिमान व्यक्तिहरूले एम्नेस्टीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने हो तर विवेक हराएका, स्वाभिमान गुमाएका र इमान बेचेकाहरू धेरथोर जहाँ पनि हुँदा रहेछन्।

सामरिक स्वार्थका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय शक्तिकेन्द्रहरू सबैको तीव्र चासोको क्षेत्र हो नेपाल। आफ्ना एजेन्डाको भारी स्थानीय स्तरबाटै बोकाउन र त्यही को हो भन्ने दर्शाउन दाताहरू छाद हालेर लागि परेको अवस्था छ। दाताहरूको छाता ओढेर मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरू चलायमान छन्। दाता र तिनका छाताले राम राम भनुन्जेल राम्रै हो भन्ने भान परे पनि मुटुमा छुरा घोपेपछि राम राम भन्न पनि नभ्याउने स्थिति आउन सक्छ।

 (एमनेष्टी नेपालका पूर्व सभापति कृष्ण पहाडीको २०७६ मंसीर १८ को अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित यो विश्लेषण अहिले सान्दर्भिक भएकाले पुन प्रकाशित गरिएको छ ।
 

ताजा खबर