एमनेष्टी:  घृणा र विखण्डनमा सक्रिय

मान्छे बौलायो भने उपचार गर्नुपर्छ, संस्था बौलायो भने तुरुन्त त्यसको उद्दार गर्नुपर्छ नत्र डुब्छ । सायद त्यही भएर होला एमनेष्टीको प्रधान कार्यालय रहेको वि्रटेनको हाउस अफ लर्डस अर्थात माथिल्लो सदनका सांसद लर्ड कार्लि (एलेक्स) ले २ वर्ष अगाडि एमनेष्टीका अभियानप्रति आपति्त जनाउँदै “एमनेष्टीलाई उद्दार गर्न ढिलो गर्न नहुने” सार्वजनिक अभिव्यकि्त दिएका थिए । त्यसको कारण थियो एमनेष्टीको इस्लामी अतिवादीसँगको हिमचिम ।

त्यसो त सटानिक भर्सेजका लेखक सलमान रुस्दीले एमनेष्टी नैतिक रुपमा दिवालिया भएको टिप्पणी गरेको अझै सेलाएको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा आयरल्यान्डमा एक लाख जनताले एमनेष्टी विरुद्ध ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । युरोपमा व्यापक समर्थन रहेको एमनेष्टीलाई सेमनेष्टी अर्थात “लज्जाको पोको” भनेर अभियान नै सञ्चालन भइरहेको छ । वेश्यावृति्तसँग सम्बनि्धत एक नीतिका कारण विश्वका विख्यात महिला अधिकारवादीहरुले एमनेष्टीले महिला अधिकारमाथी घात गरेको र यौन उद्योगका मालिक र दलाललाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् भने अमेरिकासि्थत महिला ओसारपसार विरुद्धको सञ्जालले त एमनेष्टीले आफुँलाई मानव अधिकारवादी संस्था भन्ने वैधानिकता गुमाएको टिप्पणी गरेको छ ।

यी थिए एमनेष्टीका अन्तराषि्ट्रय प्रसंगहरु । विगत तीन वर्षयता एमनेष्टीले नेपाल र नेपालीविरुद्ध सञ्चालन गरेको अभियानको फेहरिस्त अझै लामो छ । ती अभियानले एमनेष्टी घृणा र विखण्डनकै प्रवक्ताको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । उदाहरणका लागि नेपाल आमालाई रण्डी भनेर किताब लेख्ने एउटा आकृतिलाई उस्ले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर एमनेष्टी लण्डन निर्वस्त्र भएर उभियो । त्यसपछि ति आकृतिले सबै पहाडी महिला वेश्या हुन भन्न पुगे । सन् २०१५ मा म लगायत धेरैले एमनेष्टी परित्याग ग¥यौ । यस सम्बन्धमा एक वर्ष मौन देखिएको एमनेष्टी सन् २०१७ को फेब्रुवरीमा अन्तराषि्ट्रय प्रतिवेदन जारी गर्ने क्रममा नेपाल खण्डमा घृणा र विखण्डनको प्रतिमूर्तिलाई “शानि्तपूर्ण राजनीतिक विचारक” भन्दै फेरी काँध थाप्यो र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खोइरो खन्यो ।

त्यो प्रतिवेदनमा एमनेष्टी लण्डनले नेपालमा धर्मको आधारमा विभेद छ भनेर अर्को खाता खोल्यो । त्यो दलित माथि भएको अत्याचारतर्फ इंगित थिएन बरु हिन्दुहरुले अत्याचार गरेका छन् भनेर एमनेष्टीले शुरु गर्न खोजेको नयाँ अध्यायको पहिलो सिंढी थियो । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ सन् २०१५ मा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ३३ भन्दा बढी धारामा मौलिक हकहरुबारे उल्लेख गरिएता पनि एमनेष्टीले त्यसको स्वागत हैन विरोध ग¥यो । विरोध गर्नुको कारण त्यसमा मधेसी, दलित, जनजातीहरुको अधिकार पर्याप्त मात्रामा परेन भनेर होइन । विरोधको मूल कारण थियो, यो संविधानमा समलिङ्गीहरुले समान लिंगीसँग विवाह गर्न पाउने धारा परेन भनेर । त्यसका लागि एमनेष्टीले भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो । जुन कुरा उसका दस्तावेजहरुमा अहिले पनि पढ्न पाइन्छ ।

नेपालमा २०७२  मा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । तर एमनेष्टी लण्डनले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नाकाबन्दी भएको उल्लेख गरेन । नेपाली जनतामाथि थोपरिएको नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय कृत्यको अन्त्य गर्न कुनै आह्वान गरेन । नेपालका सरकारहरुसँग एमनेष्टी लण्डन रिसाउनुको पछाडी केही सहायक कारणहरु पनि थिए । ति मध्ये एउटा कारण थियो – एमनेष्टीको दकि्षण एशिया कार्यालय नेपालमा खोल्ने योजनालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस एमाले सरकारले खारेज गर्नु । त्यसैले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छउन्जेल घृणात्मक अभिव्यकि्त र विखण्डनका अभियन्ता सी के राउतको रिहाईको लागि दुई पटक र राउत छुटेपछि निजले बोल्न र संगठन गर्न पाउनुपर्छ, निजमाथी कुनै मुद्धा लगाउनु हुदैँन, लागेका सबै मुद्धा फिर्ता हुनुपर्छ र नेपालको राजनीतिक बहसमा ठाँउ पाउनुपर्छ भन्दै सन् २०१४ को डिसेम्बरमा एमनेष्टीले सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी ग¥यो । उक्त बक्तव्य एमनेष्टीको वेवसाइटमा उपलब्ध छ । नेपाल सम्बनि्ध यो नीतिलाई एमनेष्टीले अहिले सम्म पनि सच्चाएको छैन र माफी पनि मागेको छैन् ।

एमनेष्टी इन्टरनेशनलका वर्तमान महासचिव जो भारतीय नागरिक हुन् उनी सुशील कोइरालासँग व्यकि्तगत तवरमा रिसाउनुमा अर्को कारण पनि छ । सन् २०१४ को शुरुमा सलिल सेठ्ठी नेपाल आएका बेला प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भेटघाटको समय तय गरिएको रहेछ तर अनि्तम समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त भेट रद्ध गरिदियो । यता नेपालमा दकि्षण एशिया कार्यालय खोल्न नसकेपछि एमनेष्टीले भारतमा दाउ लगायो र दकि्षण एशिया कार्यालय खोल्न भनेर भारतीय रु. १८ करोड ६१ लाख भारत भित्र्याउन भारत सरकारसँग अनुमति माग्यो जुन तथ्य प्रख्यात भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

त्यहीबेला नाकाबन्दी चलिरहेको हुँदा भारत सरकारलाई खुसी पार्न नाकाबन्दीको समर्थन ग¥यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतमा एमनेष्टी कालो सुचीमा थियो । त्यसैले भारतले वास्ता गरेन । उल्टै भारतीय मूलकी एमनेष्टीको अनुसन्धानकर्ता एक अमेरिकी नागरिकलाई देश निकाला गरिदियो । यो घटनाबाट तिलमिलाएको एमनेष्टीले भारत शाखा मार्फत काश्मीरलाई लकि्षत गरी सन् २०१६ को अगष्टमा भारत स्वतन्त्रता दिवसलाई केन्द्रविन्दु बनाएर बेंगलोरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा काश्मीर स्वतन्त्रताको नारा लागे पछि सारा भारत एमनेष्टी विरुद्ध खनिन पुग्यो । बेंगलोरमा ११ दिनसम्म भाजपा र उसका भातृ संगठनको नेतृत्वमा एमनेष्टी खेदौ भन्दै जुलुस प्रदर्शन भए । दकि्षण एशियामा कहीँ ठाँउ नपाएपछि अन्तत एमनेष्टी अहिले श्रींलकामा गुँड लगाउन पुगेको छ जहाँबाट द्धन्द्धकालमा एमनेष्टीलाई धपाइएको थियो ।

२०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा ठूलो भुकम्प गएपछि उद्धारका लागि भनेर विभिन्न राष्ट्रहरुबाट प्रतिनिधिहरु आउने क्रम जारी थियो । भुकम्पले थिलथिलाएको नेपाल र नेपालीलाई प्रहार गर्दै राहत वितरणमा जनजाती र बालबालिका माथि विभेद भएको भन्दै एमनेष्टी लण्डनले प्रतिवेदन निकाल्यो र त्यसपछि दाता सम्मेलनलाई प्रभावित गर्न एमनेष्टीले अभियानको खाका को¥यो । एमनेष्टीको उक्त प्रतिवेदन एमनेष्टीकै म्यान्डेट विरोधी हुँदा हुदैँ वि्रटिस सरकारलाई खुसी पार्न त्यो गरिएको बुझिएको छ किनभने तालिवानीहरुसँगको हिमचिम पछि स्वयं वि्रटिस सरकारको नजरमा एमनेष्टी अभियुक्त बन्न पुगेको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि एमनेष्टीले नेपालमा दकि्षण एशिया कार्यालय खोल्ने प्रयास छाडेन । यस क्रममा एमालेका तर्फबाट पशि्चममा राजदुत नियुक्त एक गैसस कार्यकर्ता मार्फत निकै पहल भयो । त्यो पनि सफल नभएपछि, राषि्ट्रय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सदस्यहरुसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाटको हवाला दिँदै एमनेष्टी तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध जाइलाग्यो । सन् २०१४ कै अन्त्यबाट एमनेष्टी नेपालमा विखण्डनको झण्डा बोक्नेहरुको मार्गचित्रमा सहभागि हुन थालेको हो । त्यस अघिका यसका दस्तावेजहरुमा कहि कतै त्यस्तो छनक देखिदैँन । पहिले त हामीलाई लाग्यो कि दकि्षण एशिया कार्यालय नेपालमा खोल्न नदिएर उबि्जएको आक्रोश हो यो तर कुरा बुझ्दै जाँदा एमनेष्टी घृणा र विखण्डनको मार्गमा धेरै अघि बढिसकेको रहेछ ।

अर्को तथ्य म र म जस्तै एमनेष्टी नेपालका तत्कालिन सदस्यहरुले आफ्नै विवेकले नन्दप्रसाद दम्पतीले अघि सारेको न्यायको आवाजमा साथ दिएकै हौ । यहाँ सम्मकी एमनेष्टीका महासचिव सलिल सेठ्ठी २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा नन्दप्रसाद दम्पतीलाई  भेट्न वीर अस्पताल जानुपर्छ भनेर एमनेष्टी नेपालका तर्फबाट तत्कालिन पदाधिकारीहरु (जसले पछि सामुहिक राजीनामा गरे) ले अनुरोध गर्दा पनि सेठ्ठी वीर अस्पताल जान मानेनन् । सत्याग्रही नन्दप्रसादको मृत्युमा एमनेष्टी लण्डनले एक शब्द नबोलेको र दुराग्रहीको पक्षमा भने अभियान नै सञ्चालन गरेपछि मैले एमनेष्टी न्यायको विरुद्ध र हिंसाको पक्षमा गयो भन्दै वक्तव्य जारी गरी एमनेष्टी परित्याग गरेको थिएँ । नन्दप्रसादको मृत्युको घटनामा “कामको चापले” नबोलेको भनेर एमनेष्टी लण्डनले लेखेको पत्र अझै पनि सुरक्षित छ ।

अहिले आएर एमनेष्टीका तर्फबाट जस्तो भान पर्ने गरी एक जना पूर्व सभापतिबाट झुठको खेती गर्ने काम भएको छ । ती तिनै पात्र हुन जो एमनेष्टीको सभापति हुँदा निजले आर्थिक हिनामिना गरेका कारण अवोध लेखापालले आत्महत्या गरेका थिए । त्यसपछि तिनलाई एमनेष्टी नेपालले बहिष्कार गरेको थियो । १७ वर्ष पछि तिनै व्यकि्त अहिले एमनेष्टीकै प्रवक्ता भएर भुठको खेती गर्दै मानव अधिकारको गलत व्याख्या गर्न लागिपरेका छन् । जबकी बोल्नु पर्ने एमनेष्टी लण्डनले केही बोलिरहेको छैन । त्यसैले दण्डहीनताको विरोध पनि एमनेष्टीको देखाउने दाँत मात्र सावित भएको छ भने मानव अधिकारको ज्ञान पनि न्युन रहेछ । नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बनि्ध अन्तराषि्ट्रय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ मा आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान अनिवार्य मानिएको छ भने निशि्चत कुरामा प्रतिबन्धको व्यवस्था छ, जस्तो की घृणा र विखण्डनका कुरा ।

एमनेष्टीले आफ्नो सचिवालयलका कर्मचारीलाई अवैध कार्यमा प्रयोग गर्ने गरेका उदाहरण पनि भेटीएका छन् । जस्तो कि सी के राउतको मुद्धा विशेष अदालतमा सुनुवाई हुँदा एमनेष्टी नेपालको वरिष्ठ कर्मचारी अदालत परिसरमा उपसि्थत भएको दृश्य एउटा टेलिभिजनले कैद गरेको रहेछ । नेपाल शाखा चलाउन जति सहयोग एमनेष्टी लण्डनले दिन्छ त्यसको हाराहारीमा अनेक गतिविधि सञ्चालन गर्न एमनेष्टी लण्डनबाटै तलब खाने गरी केही विदेशी कर्मचारी केही वर्ष अगाडि नेपाल बसेका थिए । जानकारहरुका अनुसार उनीहरुको विशेष चासो उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट आएका शरणार्थीहरुबारे हुने गर्दथ्यो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा एमनेष्टी लण्डन अहिले नेपाल सन्दर्भमा तीनवटा धारमा काम गरिरहेको  छ । पहिलो घृणात्मक अभिव्यकि्तलाई अभिव्यकि्त स्वतन्त्रताको रुपमा व्याख्या गर्दै विखण्डनको कृत्यलाई मानव अधिकारको कित्तामा पार्नु र त्यसका अभियन्ता र अभियानहरुलाई विशेषत तराईमा संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु । दोस्रो पहाडमा जनजातीहरुमाथि विभेद भएको देखाउनु र जातीय द्धन्द्धलाई चर्काउन प्रयास गर्नु र तेस्रो नेपालमा धर्मको नाममा  विभेद छ भन्दै अझै बहुसंख्यक हिन्दुहरुले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि अत्याचार गरेका छन् भन्दै कोकोहोलो मच्चाउनु । एमनेष्टीका यी नीति र अभियानबारे बुझेर र नबुझेर जो लागेका छन् दुवै थरिले एमनेष्टीको पछिल्लो मिसनलाई बल पु¥याइरहेका छन् । 

  (एमनेष्टी नेपालका पूर्व सभापति तथा पूर्व निर्देशक कृष्ण कँडेलले तीन वर्ष अघि गरेको यो विश्लेषण अहिले सान्दर्भिक भएकाले प्रकाशित गरिएको छ ।)