संविधानले चिन्न नपाएको त्योे ‘जनमत’
आज संविधान दिवस । पाँच वर्ष अघि असोज ३ गते संविधान सभाबाट यो संविधान जारी भएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान जारी गरिसकेपछि यसले देश र जनतालाई नयाँ क्षितिजमा पदार्पण गर्ने छ भन्ने आशा गरिएको थियो । तल्लो तहमा रहेका जनतालाई गाउँकै सरकारले हेरबिचार गर्ने छ र केन्द्रीय सरकारले नीतिमात्र बनाउने छ भन्ने पनि आशा थियो । तर संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा गएका वर्षहरुमा के देखियो भने व्यवस्था परिवर्तन भयो र नयाँ संविधान पनि बन्यो भनेर नयाँ आशा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
सरकार सञ्चालन, अवसरको वितरण, श्रृंखलावध्द भ्रष्टाचार र सत्ताको रापतापमा उन्मुक्ति, संवैधानिक अंगहरुमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको देख्दा ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने परम्परागत भनाई चरितार्थ गरेको देखियो ।
फेरि पनि सर्वसाधारण जनता यथास्थितिमै बस्न विवश भएका छन् । केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै सरकार सञ्चालन गर्ने परम्पराले नै निरन्तरता पाएको छ । संविधान सभाका अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेस, हालको नेकपामा मिसिएका पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी भएका दिनमा जसरी आश्वासनका इन्द्रेणी फिँजाएका थिए, पाँचै वर्ष मात्र व्यतित भैरहँदा उनीहरु सबैको स्वर मलीन भएको पाईएको छ । भन्नलाई उनीहरु संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले ५ वर्ष निकै महत्वपूर्ण रह्यो भनिरहेका छन् । जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न गर्ने काम भएको दावी पनि छ उनीहरुको । विश्वका अरू संविधानसँग तुलना गर्दै नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट भन्न पनि बाँकी राखेका छैनन् । तर व्यवहार हेरियो भने त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ ।
मतदातालाई अपमान गर्दै प्रतिनिधि सभामा पराजित बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उही कार्यकालको राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनयन गरेपछि सरकारको शरीरमा एकबित्ता पनि वस्त्र बाँकी देख्न पाईंदैन । कुम्भकर्ण निन्द्रामा देखिन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस । विश्वकै उत्कृष्ट भनी संविधानको दुहाई दिने संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, सत्तारुढ दलका अध्यक्षहरु र वर्तमान सरकारका नायक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब संविधानको पूर्ण पालना भएको भनेर लज्जाष्पद झुट बोल्न छाड्नुपर्छ आज संविधान दिवसका अवसरदेखि ।
संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानको सम्मान गर्नु र पालना समेत गर्नु राज्यका सबै अंगहरु, नागरिक देखि सबै देशवासीको कर्तव्य हो । यसका सिध्दान्त र प्रावधानसँग असहमति भए असहमति व्यक्त गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राख्दै सिध्दान्ततः ‘संविधान’को परिपालना हुन आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक दाउपेच, सत्ता स्वार्थसिध्दि र छलकपट गरेर थिचोमिचो गर्न पाईंदैन । तर वर्तमान सरकारले यी मान्यताहरु इमान्दारितासाथ पालना गरेको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ दिन कोही पनि तयार छैनन् ।
संविधान जारी गर्नु अघि मञ्चन गरिएको एउटा रोचक नाटक धेरैका जानकारीमा नहुन पनि सक्छ । संविधान सभाले नै सम्पन्न गरेको त्यो नाटक ‘जनमत संकलन’ शीर्षकमा रचिएको थियो । केवल जनता, दाता र विश्व समुदायका आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र मञ्चन गरिएको जनमत नाटकले गरेको खेलबाड वर्तमान संविधानको सबैभन्दा ठूलो खोट हो । यसको जवाफ नआएसम्म यो संविधानमाथि प्रश्न उठाउने श्रृंखला रोकिन सक्दैन ।
वर्तमान संविधान जारी हुनुअघि नेपाली जनताले लिखित रुपमा दिएको मतमाथि नै खेलबाड हुनु आफैंमा आपत्तिजनक बिषय हो । असार साउनको खेतिपाती लगाउने मध्यवर्षामा घरघरमा गएर लिखित रुपमा लिईएको जनमतको एकमुष्ठ परिणाम के थियो भनेर जान्न पाउने अधिकारबाट तिनै मतदाता–जनता आजसम्म बञ्चित गरिएका छन् । धर्म, गणतन्त्र, संघीयता लगायतका बिषयमा लिईएको मतमा जनताले के रोजेका थिए भन्ने कुरा लिखित मतमा उल्लेख गरिएको थियो । तर संविधान सभाबाट स्थलगत रुपमा खटिएको टोलीले ल्याएको जनमत सार्वजनिक भने गरिएन । गैरसरकारी संस्थाले भाते गोष्ठीमा बनाएको रेडिमेड प्रतिवेदन जस्तै एउटा प्रतिवेदनलाई नै ‘त्यो नै संकलन गरिएको जनमत हो’ भनेर संविधान सभा सचिवालयले झुट बोल्यो र आँखामा छारो हाल्यो । अहिलेसम्म त्यसैलाई पत्याएर बस्नुपर्ने अवस्था छ !
‘कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्न अब आन्दोलन गर्नु नपर्ने स्थिति निर्माण गर्न सफल भएका छौं’ भनेर संविधान निर्माता र दलका शीर्ष नेताले दावी गरे पनि वास्तविकता विपरित हुँदै गएको देखिन्छ । राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा चुनिएर पुगेका पदाधिकारी, शासकीय कार्यशैली, जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रतिको चरम उदासिनता र राजनीतिक आवरणमा हुर्किँदो नवसामन्त वर्गको हालीमुहालीले संविधान त के पुरै गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यसको दोष प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै हो ।
संविधान आएपछि जसरी राज्यका सबै निकायहरुमा उपयुक्त पात्रको चयन हुनुपथ्र्यो, त्यसो भएन । न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लगायतका संवैधानिक निकायमा कार्यकारी अर्थात् सरकारको राजनीतिक प्रभावमा पात्र चयन गरियो । त्यसले नै संविधानमाथिको आस्था बढाउने भन्दा घटाउने काम गरेको हो । संसद् त्यस्तै भएको छ । जताततै सरकार नै हावी भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यस प्रसंगमा लाचार छाँया मात्र बनेको छ भन्दा अन्यथा हुनेछैन ।
यतिबेला सबै दलका मुखियाहरुले बिर्सन नहुने कुरा के भने यस्तो अवस्थामा नयाँ पुस्ताले बितेका वर्षहरुको मूल्यांकन र समीक्षा गर्न थालेको छ । कुन दलले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे र कति जिम्मेवार रहे भन्ने हिसाबकिताब नयाँ पुस्ताले गरिरहेको छ । गएको संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पल्ट मतदान गरेको पुस्ता र आगामी निर्वाचनमा पहिलो पल्ट मतदान गर्न योग्य हुँदै गरेको पुस्ताले अबको प्रतिनिधि चयनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यो दुबै पुस्ताले फोस्रो आश्वासन र छलछामको राजनीतिमा विश्वास गर्नेछैन । यो पुस्ता तथ्यमा विश्वास गर्ने पुस्ता हो ।
त्यसैले संविधानको परिपालनामा भएका जालसाजीपूर्ण व्यवहार, दुरुपयोग र हस्तक्षेपमा जो जो संलग्न रहेका छन्, तिनले उचित दण्ड सजाय पाउनेमा कुनै शंका छैन । यस कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ । जीवनभर कुनै पनि पद छाड्न नचाहने नेताहरुले बदलिँदो परिवेश र नयाँ पुस्ताको निर्णायक हैसियतलाई नजरअन्दाज गरिरहे अब पनि भने उनीहरुको इतिहास पानीमाथि लेखेको कथा जस्तो मात्र हुने छ ।
संविधानको धज्जी उडाएर थोरै लज्जाको अनुभव पनि नभएका नेता गणले यो कटु सत्य र ठूलो हाँकलाई बेलैमा चिन्न सकुन् । यसैमा उनीहरुको कल्याण छ । पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन् !
