'क्रान्तिकारी' घनश्यामले राजीनामा दिएपनि हुन्छ !

कस्तो दुर्भाग्य हो, कृषिप्रधान देशका किसानले खेतीको मुख्य समयमा मल पाउन सकेनन् । सरकार किसानलाई मल दिन असमर्थ भयो । अयोग्य अनुभवहीन र नेताका छत्रछाँयामा बसेर शक्तिमा पहुँच बनाएका व्यापारीले सरकारलाई थाङ्नामा सुताईदिए । किसान अत्यन्त निराश भएर मलको अभाव झेल्न विवश भए । कोरोना कहरमा ज्यानको बाजी थापेर मल लिन कैयौं दिन लाममा बसेपनि किसान पसिना पुछ्दै रित्ता हात खेतखलियानमा फर्किन विवश भए । यो वर्ष घरगोठमा जोगाड भएको जेजति मल छ त्यसैमा चित्त बुझाउन किसान वाध्य छन् । खेतीकिसानीमा जीविकोर्पाजन गरिरहेका देशका बहुसंख्यक जनतालाई सरकारले पिठ्युँ फर्काएर देखाईदिएको छ भने जिम्मेवार सरकारी निकाय पनि हदैसम्मका नालायक देखिएका छन् ।

समयमा मलको आपूर्ति नहुने समस्या देशको स्थायी समस्या हो भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ  । सरकारका उच्च ओहोदामा बस्ने नेता, विभागीय मन्त्री, कर्मचारी र कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरुको कमीशन मोह नै यो समस्याको मुख्य कारण रही आएको छ । विगतमा मल आपूर्तिको ठेक्का दिँदा र समयमा आपूर्ति हुननसक्दाका कारण सिँगो राजनीति नै तरंगित भएका अनेक उदाहरण छन् । यही बिषयले गर्दा संसदका बैठकहरु समेत अवरुध्द भएका छन् । अहिले सत्तामा बसेका नेता, विभागीय मन्त्री र कर्मचारी यी सबै कुरासँग अपिरिचित छन् भनेर मान्न सकिँदैन । मल माफिया र कमीशन एजेन्टले राजनीतिक वृत्त र सरकारमा बस्ने नेताको नाडी छामिसकेका हुनाले नै फेरि पनि पुरानै समस्या दोहोरिन पुगेको छ । जसको मार परेको छ किसानमाथि ।

संसद् छ, शक्तिशाली सरकार पनि छ । राज्यसन्यन्त्र उसैले कज्याएको जस्तो देखिन्छ । तर कुनै अनुभव, हैसियत र ल्याकत नै नभएका कम्पनीले सरकारलाई इतिहासमै सबैभन्दा नालायक सावित गरिदिएका छन् । यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ र ?

किसानलाई धर्धरी रुवाईसकेपछि सरकारले ती कम्पनीलाई कार्वाही गरेको भनेर डंका पिटिरहेको छ । आफ्नो मुख्यजिम्मेवारी चैं पूरा गर्न नसक्ने अनि अयोग्य कम्पनीमाथि कार्बाही गरें भनेर होहल्ला गर्नुले हुन्छ नै के र ? यो त डोकोभित्र लुकेर लाज पचाएको जस्तोमात्र भएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मल खरिद नगर्ने दुई सप्लायर्सलाई कारवाही गरेको भनेको छ । ललितपुरमा रहेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र काठमाडौँको होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का सम्झौता रद्द र धरौटी जफत गरिएको छ । दुवै कम्पनीलाई भदौ २० गतेभित्र सम्झौता गरिए बमोजिम रसायनिक मल खरिद गर्न दिईएको अनुमतिअनुसार मल नल्याएपछि कारवाही गरिएको बताईएको छ ।

दुवै सप्लायर्ससँग विसं २०७७ वैशाख १२ र १५ गते सम्झौता भएकोमा सोही महिनाको ३० गते नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा प्रतितपत्र खोलिएको थियो तर आएन मल ।

यता विभागीय मन्त्री घनश्याम भुसालले ठेक्का लिएका कम्पनीले गरेको लापरवाहीलाई कारवाही गर्ने बताएर आफू भने पानीमाथिको ओभानो भैटोपलेका छन् । कारवाहीस्वरुप ठेक्का रद्द गरेर धरौटी रकम जफत गरिएको   बताउँदै उनले जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय सधैँ चनाखो हुने तर्क गरेर गैरजिम्मेवारीबाट चोखिने प्रयाश गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासको जिम्मेवारी सम्हालेका भुसालले अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरुमाथि गरिएको कारवाहीलाई आफूले सुशासनको लागि थालिएको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको भनेर डिङ समेत हाँकेका छन् । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने तर्क गर्दै उनले भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गराइने फुर्ति पनि लाएका छन् ।

प्रश्न नैतिक जिम्मेवारीको हो । सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र पारदर्शिता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्थायी मन्त्र हुन् । यसअघिका ठूल्ठूला अनियमितताका काण्डहरुमा ओलीको शून्य सहनशीलताको परीक्षा भैसकेकै छ । मल काण्ड पछिल्लो परीक्षा हो र यो सबैभन्दा नैतिकताको प्रश्न पनि हो । देशका बहुसंख्यक किसानलाई चाहिएको बेला मलखाद दिन नसक्नु कुनैपनि सरकार मुख्य जिम्मेवारीमा चुक्नु हो । प्रधानमन्त्री ओली यसमा नराम्ररी चुकेका छन् । यो उनको राजनीतिक करिअरको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । ओलीको यो असफलताको केही अंश नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि जान्छ । उनी पनि यसबाट चोखो देखिनसक्दैनन् । र, विद्वान कहलिएका विभागीय मन्त्री भूसाल पहिलो परीक्षामै असफल भएका छन् । यसमा उनले त सार्वजनिक रुपमै यो असफलताको जिम्मेवारी लिएर किसानसँग क्षमा माग्नुपर्छ ।

अहिलेको मल काण्डले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । जसको जवाफ भाषण, वक्तव्य र आश्वासनले मात्र दिन सक्दैन । प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र जिम्मेवार निकायले आफ्नै विवेकसँग यो प्रश्नको जवाफ माग्नुपर्छ, छ विवेक भने !

 प्रश्न हो– ‘व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा देशका किसान र सर्वसाधारण जनतालाई केही पनि फरक नपर्ने रहेछ, चाहिएका बेला सरकार साथ दिन असमर्थ हुन्छ भने जुनसुकै व्यवस्था आएपनि के अर्थ ?’

के यस्तै भएन र अहिले ? तसर्थ यो सरकार  गैरजिम्मेवार देखियो । प्रतिपक्ष पनि महत्वपूर्ण अवसरमा किसान र सर्वसाधारणको हितमा उभिन सकेको छैन ।  यस्तै नालायकीले राजनीति र राज्यसन्यन्त्रमाथि जनताको विश्वास उठ्दै जाने हो, अहिले त्यस्तै भएको छ । तसर्थ यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा किसानसँग क्षमा याचना गर्नुपर्छ । साथै विभागीय जिम्मेवारीमा पूर्णतः असफल देखिएका मन्त्री घनश्याम भुसालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए पनि हुन्छ ।