अदालतको अवहेलना र प्रशान्त भूषणको अडान

 भारतको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले चढेको मोटरसाईकलको फोटो, मूल्य र त्यसको मालिकको सम्वन्धमा आमसंचार माध्यममा आफ्नो टिप्पणी लेखेको भनेर भारतका जानेमाने वकिल प्रशान्त भूषण विरुध्द भारतको सर्वाेच अदालतमा अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा चलेर उनलाई दोषी पनि मानियो र आफ्नो अभिब्यक्तिमा पुनर्विचार गर्न भनी आउँदो २४ तारिखसम्म उनलाई मौका दिइएकोमा उनले त्यसलाई इन्कार समेत गरिरहेको अवस्था  छ । उनी विरुध्द यो भन्दा अगाडि पनि अदालतको अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा चलेको थियो जो अझै विचाराधीन छ ।

यो भन्दा अगाडिको मुद्दा ठिक वा वेठिक भनी कुनै चर्चा भएको पाइँदैन तर, पछिल्लो मुद्दामा भने उनको साथमा भारतका जानेमाने वकिलहरु, न्याय र कानूनका हस्तिहरु, जानेमाने पत्रकारहरु एवं आम जनसमुदाय समेत उभिएको पाइन्छ । त्यतिमात्र नभएर अवहेलना सम्वन्धी ब्यवस्था वर्तमान भारतको संविधान विरुध्द भएको भनी रिट पनि परेको थियो जसको परिणाम सकारात्मक नभएपनि सन्देशमूलक भने अवश्यै पनि मान्नुपर्दछ ।

 बेलायतमा कमन ल प्रणाली भन्दा अगाडि देखी क्रमशः बिकसित हुँदै कमन ल प्रणालीको  महत्वपूर्ण अंशको रुपमा बिकसित अवहेलना सम्वन्धी अवधारणा मूलरुपमा न्यायालयको गरिमा र जनआस्था कायम गर्ने बिषयसँग सम्वन्धित रहेको पाइन्छ । यो अवधारणा न्यायाधीशको ब्यक्तिगत आचरण, कामकारवाही वा ब्यवहारको रक्षाको निम्ति बिकसित भएको पटक्कै पनि होइन । त्यसैले मेरो ब्यक्तिगत बिचारमा प्रशान्त भूषण विरुध्द चलाइएको मुद्दाको जग र फैसला नितान्त बेलायती औपनिवेशिक मानसिकताको अहंको उपज मात्र हो भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, जो सरासर गलत र निन्दनीय पनि छ ।
  
 कमन ल प्रणालीको दासत्व बोकेको हाम्रो बर्तमान न्यायिक प्रणालीमा वा लर्ड जेनिंगको सल्लाहमा बनाइएको संविधानको परम्परागत रुपमा रहेको बर्तमान संविधानमा पनि अदालतको अवहेलना सम्वन्धी ब्यवस्था कायमै रहेको हामी पाउँदछौ । बर्तमान नेपालको संविधानको धारा १२६(४) मा रहेको ब्यवस्था हेर्दा यो नितान्त अदालतको कामकारवाही र फैसलासँग सम्वन्धित रहेको स्पष्ट छ । तथापि अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा चलाइने जुन परम्परागत कार्यविधि छ त्यो नितान्त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको छ । किनकी मानौं, सर्बाेच्च अदालतको संयुक्त ईजलाशले कसैलाई अवहेलनामा सजाय गरेमा त्यसको पुनरावेदन गर्न कहाँ जाने ?

त्यसैले पुनरावेदन नै गर्न नपाउने कुनै ब्यवस्था छ भने त्यो नितान्त सिद्धान्त स्वीकार्य हुन सक्दैन । तथापि मेरो मूल जिज्ञासा भनेको के अदालतको अवहेलना सम्वन्धी परम्परागत अवधारणा अब पनि कृयाशील हुनु औचित्यपूर्ण छ त भन्ने मात्र हो । मेरो ब्यक्तिगत विचारमा अदालतको अवहेलना सम्वन्धी संविधानको ब्यवस्था वा सो सम्वन्धी कानूनहरु अव औचित्यहीन भैसकेको मान्नुपर्दछ । किनकी अदालतको अवहेलना सम्वन्धी मुद्दामा कतिपय अवस्थामा आफैं उजूरकर्ता, आफैं अनुसन्धानकर्ता, आफैं न्यायकर्ता हुने र आफैं कार्यविधि समेत तय गर्न पाउने जुन अधिकार न्यायालयलाई दिइएको छ सो कुनैपनि सिद्धान्त वा ब्यवहारबाट जायज मान्न मिल्दैन ।

मेरो ब्यक्तिगत बिचारमा आजको परिदृश्यमा अवहेलना सम्वन्धी संबैधानिक ब्यवस्था वा सो अन्तर्गतको कानूनी ब्यवस्था ऐतिहासिक भैसकेको छ र यसको धरातल आज मक्किसकेको छ । यसको साटोमा यसलाई criminal contempt  मा मात्र सिमित राखेर अन्य अवहेलना सम्वन्धी बिषय अन्य कानूनमा समावेश हुन सकेको खण्डमा समय सान्दर्भिक हुन सक्छ भनी म ठान्दछु । किनकी civil law system मा अवहेलना सम्वन्धी ब्यवस्था नहुँदा पनि आज जसरी त्यस्ता न्यायिक ब्यवस्थाहरु भएको न्यायालहरुबाट उदाहरणीय परिणाम प्राप्त भैरहेको हामी पाउँदछौ त्यसवाट नै अब यो अवधारणा औचित्यहीन र वर्तमान परिस्थिति अनुसार सैद्धान्तिक रुपमा छलफलको बिषय पनि भएको म ठान्दछु । (वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीको टिप्पणी)