कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आउन अझै दुई वर्ष लाग्ने

काठमाडौं । कोरोना महामारीले मानव समुदायलाई अत्याईरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशकले यो भाइरस नियन्त्रणमा आउन अझै दुई समय लाग्ने आशा गरेको बताएका छन् ।
महानिर्देशक डा. टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोसले शुक्रबार जेनेभामा बिगतका महामारीको उदाहरण दिँदै भनेका छन्–   ‘सन् १९१८ मा स्पेनिस फ्लूको महामारी नियन्त्रणमा आउन दुई वर्ष लागेको थियो, कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आउनेमा पनि यस्तै आशा गर्न सकिन्छ ।’ 

महानिर्देशकको आशा छ, अहिले रहेको प्राविधिक सक्षमताले कम समयमै भाइरस नियन्त्रणमा लिन पनि सकिने छ । उनले ‘पक्कै पनि भाइरस थप फैलिने सम्भावना छ, हामीसँग प्रविधि छ, जसले भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न पनि सकिन्छ’ भनेका छन् । कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा सफलता पाउनका लागि राष्ट्रिय एकता तथा विश्वव्यापी सहकार्य अत्यावश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन् ।

यता नेपाल सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका केही मुलुकबाट भदौ १६ गतेदेखि नियमित उडानमार्फत यात्रु ल्याउने निर्णय गरेको छ । पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुक मलेसिया, यूएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन तथा हङ्कङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली मुलुकबाट यात्रु ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

सरकारले यसअघि नै दैनिक पाँच सयभन्दा यात्रु नबढ्ने गरी नियमित तथा उद्धार (चार्टर) अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडान तालिका प्रकाशन गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान सुरु गर्न लागिएको हो ।

  पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकबाट नियमित उडानबाट यात्रु ल्याउन पाइने छैन । नियमित उडानबाट आउने यात्रुले जहाज चढ्नु ७२ घन्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै कम्तीमा सात दिन होटल क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कम्तीमा १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।

नियमित उडानबाट आउने यात्रुको सात दिने होटल क्वारेन्टाइनको खर्चसमेत टिकट बुक गर्दाकै बेला सम्बन्धित यात्रुबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । होटल क्वारेन्टाइनको खर्च भुक्तानी गर्ने दायित्वसमेत सम्बन्धित एयरलाइन्सले गर्नुपर्ने जनाइएको छ । पीसीआर परीक्षण नगराएका, होटल बुकिङ नगरेका वा अन्य सर्त पूरा नगरेका कुनै यात्रु नियमित उडानबाट ल्याइएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही गरिने समेत जनाइएको छ ।

सरकारले उपत्यकामा आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । कोरोना जोखिम बढ्दै गएको काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा छ हजार आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारी, निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।  

 प्रभावित जिल्लाहरुमा पनि जोखिम विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेड सङ्ख्या बढाउँदै लगिने भएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ । आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

निजी अस्पतालमा उपचार

सरकारले कोरोनाको उपचारका लागि निजी क्षेत्रको अस्पताललाई समेत आवश्यकता अनुसार तोक्न सक्ने निर्णय गरेको छ । यस कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्नेमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने गरिनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालका अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, निजी शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल,
सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितलाई भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।

उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टाइन

सरकारले काठमाडौँ उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिलाई एकीकृत क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ । सो क्वारेन्टाइनमा रहँदाको खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) को सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टाइनमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला रहनेछन् । समितिको संयोजक गृह मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार भएका बाहेक एकीकृत क्वारेन्टाइनमा बस्नेको खर्च डीसीएमसीको सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहले बेहोर्नेछ । सो रकम कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

घरमा पनि आइसोलेसन

सरकारले कोरोनाको लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएकालाई होम आइसोलेसनको समेत प्रबन्ध गरेको छ । त्यसरी होम आइसोलेसनमा बस्न चाहनेले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्था वा एकाइले अनुमति दिनुपर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेछ । होम आइसोलेसनमा बस्नेको अनुगमन स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी स्थानीय तहले गर्नेछ । होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नरहेमा सरकारले व्यवस्था गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र लक्षण भएका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ । (फायल तस्बिर)