सवारी साधनको नम्बरप्लेटमा देवनागरी लिपि नै प्रयोग हुने, अंग्रेजी रोकिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सवारी साधनका नम्बरप्लेटमा देवनागरी लिपि नै प्रयोग गराउने पक्षमा दृढ देखिएका छन् । यसअघिको सरकारले कथित सुरक्षाको हवाला दिँदै देवनागरी लिपि हटाएर अंग्रेजी नम्बर राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसमा ठूलो कमिशनको खेलबाड भएको भनेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुध्द आक्रोश पोखिएको थियो । देश र विदेशमा रहेका नेपालभाषी जनसमुदायले देवनागरी लिपि हटाउन नहुने भनेर प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी साधनहरुमा देवनागरी लिपि नै राख्ने कुरामा आफू गम्भीर रहेको बताएर जनमतको कदर गरेको भनी स्वागत गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कूलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले देवनागरी लिपि हटाउन नहुने भनेर ओलीलाई सुझाएपछि यसमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू यसबारे गम्भीर भएकोले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी अंग्रेजी भाषाको प्रयोग हुन लागेको भएमा त्यसलाई रोक्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
सवारी साधनहरुमा हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेहिकल नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोगले नेपाली भाषा, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियता, संविधान र मौलिकताको संरक्षण गर्ने हुनाले यसैलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आम नागरिकको माग रहँदै आएको छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयानुसार २०७४ भदौ ५ गतेदेखि सवारी साधनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नं प्लेट राख्न सुरु गरिएकामा सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७६ मङ्सिर २७ गते अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा–७ को उपधारा ९१० मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म नेपालमा कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनबाहेक सरकारी, संस्थान, सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा राखिने नम्बरप्लेट देवनागरी लिपिमा नै लेखाएर राख्ने गरिएको विज्ञहरुको भनाई छ ।
कतिपय सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत अंग्रजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेको अवस्थामा सवारी साधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको प्रयोग नगरी अंग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अंक र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुन जाने, दुर्घटना हुँदा दुर्घटना गराउने सम्बद्ध चालक र सवारी साधनले सहजै उन्मुक्ति पाउन सक्ने र पीडित नागरिकले सहजै न्याय नपाउने सम्भावना बढी हुने प्रतिष्ठानको धारणा छ ।
