६ महिनाभित्र १५ सहरमा फोरजी
![](https://archive.saralpatrika.com/uploads/news/images/953467446how-to-activate-ncell-4g_oRe2C5mLn7.png)
काठमाडौँ, ६ असार । नीजि क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारबाट चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा संचालनका लागि अनुमति पाए लगत्तै आक्रामकरुपमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार, ६ महिनाभित्र १५ प्रमुख सहरहरुमा फोरजीे सेवा संचालनमा ल्याउने योजना सहित काम भइरहेको छ ।
एनसेलको हाल विभिन्न सहरहरुमा आफ्नो फोरजी अर्थात लङ्ग टर्म इभोलुसन एलटिई परिक्षण गरिरहेको छ । कम्पनीले हालै जारी गरेको एक विज्ञप्ति अनुसार ४० सहरमा फोरजी सेवा विस्तारको योजना रहेको र २०१७ भित्रै कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतमा यो नयाँ सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्ने छ ।
प्रविधि तटस्थता अन्र्तगत रहेर संचालनमा ल्याइएको फोरजी सेवामा उपभोक्ताले उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा लिन सक्छन् । पहिलो चरणमा एनसेलले जेठ १८ बाट काठमाडौं उपत्यका लगायत नगरकोट, बनेपा र धुलिखेलमा फोरजी सेवा सुरु गरेको छ । असार १७ गतेबाट पोखरामा यो सेवा संचालनमा ल्याउने जनाएको छ । फोरजी सेवाबाट ग्राहकले तत्काल महत्पपूर्ण ठूला फाइलहरु आदान–प्रदान गर्न, उच्च गुणस्तरका भिडियो सामाग्रीहरु सजिलै हेर्न, अनलाईन खेलहरु खेल्न लगायतका कामहरु गर्न सक्नेछन् ।
यद्यपि हाल फोरजी सेवा प्रदान गरिरेहका दुवै सेवा प्रदायकहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलको डाटा सेवाका गति भने आफुहरुले सोचे जस्तो तिब्र नभएको गुनासो ग्राहकहरुको रहेने गरेको छ । यसको कारण कम्पनीहरुले थोरै फ्रिक्वेन्सीमा सेवा प्रवाह गर्नु रहेको नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
“हाल दुवै कम्पनीले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अवलम्बन गरी ५र५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीबाट मात्र फोरजी चलाई रहेका छन्,” उनले बताए । उनका अनुसार दुवै कम्पनीले थप फ्रिक्वेन्सी माग गरेता पनि हाल सम्म यसका सम्बन्धमा केही निर्णय भएको छैन । १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा टेलिकमले १५ मेगाहर्ज र एनसेलले ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सरकारले ब्रोडब्याण्ड सेवालाई अति महत्वका साथ अगाडी बढाईरहेको छ । हालै एक कार्यक्रमा बोल्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले सन् २०२० को अन्त्य सम्ममा देशको कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने बताएका थिए । ब्रोडब्याण्ड नीतिले सन् २०१८ भित्र देशको ४५ प्रतिशत घरधुरीमा र सन् २०२० भित्रमा देशका सबै गाउँ विकास समितिहरुमा ब्रोडव्याण्ड सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।