एक्सनमा उत्रियो काठमाडौं महानगर
इन्धन र भत्तामा व्यापक कटौती, सुशासनमा कमजोरी हुन नदिइने
आर्थिक विकृतिमा अग्रपंक्तिमा देखिएको काठमाडौं महानगरकालाई व्यवस्थित गर्न एक दर्जनभन्दा बढी सुधारका योजनासहित एक्सन प्लान अघि बढाइएको छ ।
विगतमा धमिलिएको छविलाई दुरुस्त बनाउन र अनियमिततालाई रोक्न महानगरले एक्सन प्लान अघि सारेको हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक्सनका रुपमा भत्ता र अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सो निर्णयसँगै महानगरको वार्षिक ८ करोड रुपियाँ बचत हुने भएको छ । विगतमा मनपरी रुपमा भत्ता लिने, तेलको कुपन दुरुपयोग गर्ने, नक्सा पासमा आर्थिक लेनदेन गर्नेलगायतका कार्यलाई रोक्न र अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
अघिल्ला कार्यकारीले जनप्रनिनिधि र कर्मचारीको मेलोमतोमा उनीहरुकै निकट भएर काम गर्ने परम्परालाई अन्त्य गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सचिव अर्यालले महानगरलाई सुशासन र मितव्ययी गर्ने पहिलो नमुना स्थानीय तहका रुपमा विकास गर्न नयाँ नीति अपनाइएको दाबी गर्नुभयो ।
नक्सा पास गर्दा डिजिटल हस्ताक्षर भएको पहिलो प्रमाणपत्र जारी गरी कागजविहीन सेवामा सुधार गरेको छ । योसँगै नक्सा पास गर्दा गुनासो सुन्ने र अनुगमन गर्ने टोली निर्माण हुने भएको छ ।
त्यस्तै इन्धन, खाजा, भत्तासहित महानगरको प्रशासनिक खर्चमा समेत कटौती गरिएको छ । भत्तामा मात्र ४ करोड र इन्धनसहित अन्य प्रशासनिक खर्च कटौतीबाट करिब ४ करोड गरी ८ करोड रुपिया बचत गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
महामारीले जनतामा परेको सकसमा बढी खर्च गर्न सकियोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको अर्यालले दाबी गर्नुभयो । ‘सरकारको खर्च मितव्ययीसम्बन्धी नीति, अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त सुधारसम्बन्धी सुझावलाई आधार मानेर हामीले महानगरको खर्च कटौती गर्ने निर्णयमा पुगेका हौंं’ –प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो ।
साउन महिनाबाटै लागू हुने गरी गरिएको निर्णयमा फोहोर–मैला व्यवस्थापनमा खटिने चालक र कुचीकार तथा कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई महाशाखा प्रमुखको सिफारिसमा शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता दिने अन्य सबैको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
साउनबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मासिक इन्धन १ सय, सहसचिवको ८०, विभागीय प्रमुख÷महाशाखा प्रमुख र महानगरका सवारीका लागि ७० लिटर र मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताका लागि १० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि १ सय २०, सहसचिवका लागि सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
कार्यपालिका बैठकको खाजा खर्च २ सय ५० रुपियाँ थियो । त्यसलाई घटाएर १ सय ५० रुपियाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै कार्यालय समयमा कार्यालयमा नबसी विभिन्न स्थानमा जाने परम्पराको अन्त्य गरिएको महानगरले दाबी गरेको छ ।
महानगरको सवारीसाधनमा रातो नम्बर प्लेट हटाएर सेतो नम्बर प्लेट राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । मोटरसाइकलदेखि गाडीसम्मको सबै रेकर्ड तयार गरी अनावश्यक व्यक्तिले प्रयोग गरेको सवारीसाधन खोस्ने नीति अघि सारिएको महानगरले जनाएको छ ।
कामपाको नाममा रहेका सवारीसाधनमध्ये मोटरसाइकल र केही चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने विषयमा कुनै कर्मचारीलाई जानकारी छैन ।
सवारीसाधनको संख्या यकिन गर्न र मनपरी रुपमा प्रयोग गरिएको सवारीसाधनलाई नियन्त्रण गर्न अनिवार्य रुपमा सेता नम्बर प्लेट गर्ने निर्णय भएको हो ।
कामपाका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले व्यापक रुपमा देखिएका अनिमिततालाई नियन्त्रण गर्न नयाँ एक्सन प्लान अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अबको एक महिनाभित्र महानगरमा पूर्ण सुशासन कायम गर्न नयाँ योजना अघि बढाएका हौं ।’
यो समयमा इको पार्क शिलान्यास, कोरोना परीक्षणका लागि वीर अस्पताल र परोपकार स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पताललाई पीसीआर मेसिन प्रदान, बञ्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटको अवलोकन गरी १८ वटै स्थानीय तहको एकीकृत कोष निर्माण गरी सो कोषमार्फत फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । अब फोहोर व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने आर्थिक व्यवस्थापन कोषले गर्नेछ ।
महानगरले कर्मचारीलाई कोरोना बीमा, कोभिडका कारण विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीका लागि रेडियो शिक्षा कार्यक्रम, पाइप लाइटको प्रयोग गरेर रात्रिकालीन शहरी सौन्दर्य कार्यक्रमको परीक्षण साउन १ गतेबाट सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुलाटोरी एप्लिकेसन (सुत्र) मा आधारित लेखा प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा ई–टिकेटिङ प्रयोगमा ल्याउन छलफल भएको छ । केही दिनमै करिब ३ सय सवारीसाधनमा इ–टिकेटिङ शुरु हुने जाइएको छ ।
नगर सभाबाट स्वीकृत कार्यक्रमको कार्ययोजना निर्माण गर्ने बार्षिक प्रगति समीक्षा, कोभिड–१९ का बिरामीको सम्पर्कमा आएकाको खोज, परीक्षण र निगरानी गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्ने पहिलो दायित्व भएकाले सोहीअनुसार काम शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘चणरबद्ध सुधारका योजना अघि बढाएका छौं, सोहीअनुसार कर्मचारीले काम गर्नुहुनेछ ।’
‘बजेट, जनसंख्या र आम्दानीको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो र पहिलो महागरपालिकाले नयाँ योजनाअनुसार तोकेकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी एक दर्जनभन्दा बढी काम सम्पन्न गरिरहेको छ ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
