‘इनफ इज इनफ’ अभियानका ईः ले आइतबार अनशन तोड्ने

ईः अस्पतालबाट भने, ‘प्रायः सबै मुख्य कुराहरु सम्बोधन भएको छ’

काठमाडौँ — अभियन्ता ईःले आइतबार अनशन तोड्ने भएका छन् । आइतबार बिहान उनी उपचाररत मण्डिखाटारस्थित हृयाम्स अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र ‘इनफ इज इनफ’का प्रतिनिधिबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ । ईः ले अस्पतालबाट भने, ‘प्रायः सबै मुख्य कुराहरु सम्बोधन भएको छ । पहिला गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन थालेको छ । भोलि बिहान औपचारिक सम्झौता हुन्छ ।’ यद्यपिले उनले सम्झौता आफूहरुले खोजेजस्तो चाहिँ नभएको बताए । 

कोरोनाको सबल व्यवस्थापनको माग गर्दै ईः आमरण अनशन बसेको शनिबार २२ दिन पुगेको छ ।

मन्त्रालयका प्रतिनिधि, ईः र अभियानका अन्य प्रतिनिधिहरुबीच केही दिनयता अनौपचारिक संवाद भइरहेको थियो । शुक्रबार केही बुँदामा सहमति जुटेको थियो, शनिबार भएकाले भोलि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको ‘इनफ इज इनफ’ अभियन्ता आलोक सुवेदीले बताए । स्वास्थ्य बिग्रिएपछि अनशनको १७ औं दिनमा ईः अस्पताल भर्ना भएका थिए । त्यसपछि उनले अस्पतालबाटै सत्याग्रहलाई निरन्तरता दिए ।

कोभिड–१९ को प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग गर्दै ईः दोस्रो पटक सत्याग्रहमा बसेका हुन् । पहिलो पटक उनी र पुकार बम पाटन दरबार स्क्वायरमा अनशन बसेका थिए । सत्याग्रहको १२ औं दिन असार २२ गते सरकारसँग १२ बुदे सम्झौता भएपछि उनीहरुले अनशन तोडेका थिए ।

कोभिड–१९ को पहिचानका लागि आरडिटी प्रयोग स्थगित गर्ने, पीसीआर विधिमात्र प्रयोग गर्ने, विदेशबाट नेपाल फर्किरहेका व्यक्ति, कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका, जोखिममा भएका स्वास्थ्यकर्मी, स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका लक्षण देखा परेका, ज्वरो आएका र स्वाद लिने वा गन्ध सुघ्ने शक्ति हराएकोजस्ता कोभिड–१९ का कुनै पनि लक्षण देखा परेका र पीसीआर परीक्षण गराइनुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो । कोभिड–१९ को खर्च सम्बन्धी विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र लेखी पठाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख थियो ।

सम्झौता पूरा नभएपछि साउन ३ गतेबाट ईः र करण गुरुङले बसन्तपुरमा अनशन सुरु गरे । करण ७ दिन, आशिष दाहाल ३ दिन र समाइरा श्रेष्ठ १० दिन अनशन बसे । यसपटक १५ बुँदे माग राखिएको छ । जसमा क्वारेन्टिनको रणनीति सुधार्नुपर्ने, विदेशबाट फर्कने चाहने नागरिकको उच्चतम प्राथमिकता र पूर्ण सम्मानका साथ घर फिर्ती हुनुपर्ने, सरकारलाई कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापनबारे वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक सुझाव दिन जनस्वास्थ्यविज्ञ, महामारीविद्, वरिष्ठ चिकित्सक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री लगाएत स्वतन्त्र विज्ञसम्मिलित समावेशी, स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् ।
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)