कृषिमा आत्मनिर्भरता

हामी ‘किसान’ भन्नेबित्तिकै जमिनको लालपुर्जा भएको व्यक्ति भन्ने मानसिकता बोकेको समाजमा छौँ । चाहे उसले कहिल्यै पनि माटो नछोएको होस् वा खेतबारीमा कहिल्यै पाइलै नराखेको होस् । आफ्नो जमिनको क्षेत्रफलको कति भन्ने कुरा थाहा पाउन लालपुर्जा नै हेर्नुपर्नेहरू अनि सँधियार को छ भन्ने पनि थाहा नहुने र कागजमा मात्र जमिन देखेका पनि किसान ।

यस्ता किसानमा कृषिसम्बन्धी ज्ञान, सिप (कुन फसल कहिले लागाउने, कुन समयमा गोडमेल गर्ने, कुन मौसममा कुन बाली भित्र्याउने, रोग र कीराको प्रकोप नियन्त्रणका लागि के के विधि अपनाउने, सिँचाइको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुने त झन कुरै भएन । तर यिनै व्यक्ति ठूला किसानका रूपमा परिचित छन् । बर्सेनि किसानले पाउने सेवा/सुविधाको उपयोग गर्ने किसानको वर्गमा पनि यिनीहरू नै पर्छन् । अघिल्ला वर्षका किसानका अनुदानले यही संकेत गर्छ । 

जो रात दिन नभनी जमिनमा श्रम गर्छ, माटोमा पसिना बगाउँछ, आफ्ना पसिनाले माटो सिँचित गरेर, हातमा ठेला फुटाएर माटोलाई अन्नमा परिणत गर्छ वा खाद्यान्न उत्पादन गर्छ, साथै कृषिसम्बन्धी राम्रो ज्ञान र सिप पनि छ, त्यस्ता भूमिहीन, जोताहा र साना किसान ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने ठूलै चिन्ता छ । भूमिहीन तथा साना किसान व्यावहारिकरूपमा कृषिसम्बन्धी कर्ममा दक्ष छन् । ‘पढेर भन्दा पनि परेर जानिन्छ’ भनेझैँ यस्तो दक्ष जनशक्तिलाई यसपटकको योजना र बजेटले छुन सक्नुपर्छ । र किसानले राज्यबाट पाउने सेवा÷सुविधा पनि सम्बन्धित किसानमाझ पुग्न आवश्यक छ । 

लकडाउन र कृषि

लकडाउनले विश्वलाई नै स्तब्ध बनाइरहँदा भूमिहीन, जोताहा साना किसान भने आफ्नै काममा व्यस्त रहिरहे । तिनीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट विचलित भएनन् । बाँझो र पर्ती जग्गा खनेर हराभरा बनाउँदै माटोसँग खेलिरहे । तरकारी, फलफूल फलाए । अनाज फलाए । सारालाई भरणपोषण गर्ने काममा इमानदारीपूर्वक लागिपरिरहे । तर उब्जाएको तरकारीे बेच्ने बजार भने पाएनन् । कतिले लागतभन्दा कम मूल्यमा बेचे । कतिले त बारीमा नै नष्ट गरे ।

यस अवधिमा खुला सिमाना रहेको छिमेकी मुलुक भारतबाट निर्वाधरूपमा आयात भएका तरकारी तथा फलफूलले नेपालमा प्रशस्त बजार पायो । यहाँका किसानका तरकारी फलफूल बेच्न लकडाउनले प्रत्यक्ष प्रभाव पा¥यो तर भारतबाट आउँदा कतै पनि रोकटोक भएन । एकातर्फ नेपाली किसानका उत्पादनले बजार नपाउनु र अर्कोतर्फ देशको ठूलो धनराशि विदेशिनुले नेपाली किसानका लागि लगानी बढाउन र यसले भोलिका दिनमा निरासा निम्त्याउने हो कि भन्ने खतरा जन्मिएको छ । साथै हालको योजना र बजेटले ल्याएको खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा पुग्न योजना र बजेट मात्रले सम्भव हुँदैन भन्ने पनि मननीय छ ।

नेपालको कृषि प्रणालीको ठूलो हिस्सा अहिले पनि परम्परावादी छ । अति कष्टकर ढंगले उत्पादन, भण्डारण र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । युवा पुस्तामा आधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन गर्न चाहने भावनाको विकास भए तापनि भौतिक परिस्थिति भने पुरानै छ । अझ पनि एक स्थान वा भौगालिक वातावरणमा गरिएको अनुसन्धान आँखा चिम्लेर अर्को भौगोलिक वातावरणमा लागु गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेकै देखिन्छ । उदारहणका लागि पहाडी भूगोलमा हाते ट्याक्टरलाई तराईका जिल्लाहरूमा अनुदानमा वितरण गर्नु, भिरालो र सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा लगाउने फलफूलका जात समतल र मनग्गे धान उत्पादन हुने ऊर्वर भूमिमा लगाउनु हो ।

आफूलाई जितेर दौडियो भने उसको खुट्टा तान्न जानुभन्दा आफ्नो गति बढाउन सक्नुपर्छ । अरूको प्रकाश तेजिलो भयो भने मधुरो बनाउने योजना बनाउनुभन्दा आफ्नो प्रकाशको भोल्टेज बढाएर अझ चहकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ विश्वको प्रतिस्पर्धात्मक बजारीकरणबाट सिक्न जरुरी छ । यसका लागि उत्पादन गरिएका वस्तु गुणस्तर र आकर्षक बनाउन सक्नुपर्छ । आजको युगमा जसको हातमा बीउ र प्रविधिको नियन्त्रण छ, उत्पादन उसको नियन्त्रणमा हुन्छ । उत्पादन जसको नियन्त्रणमा हुन्छ, अर्थतन्त्रमा पनि उसकै नियन्त्रण हुन्छ । बलियो अर्थतन्त्र भए कसैको सामु कमजोर भएर बस्नुपर्दैन । आफ्नो तरिकाले चल्न सकिन्छ र आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।

संविधानमा कृषि  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रमध्ये कृषि एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । नेपालको संविधानले कृषि तथा भूमि सुधारका लागि प्रशस्त बाटो खोलिदिएको छ । नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ राज्यका नीतिहरूको उपधारा (ङ) मा कृषि तथा भूमि सुधारसम्बन्धी नीति स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । जसको (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने । (२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने । (३) किसानको हक हित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने । (४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र (५) कृषकका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने  ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न र दिगो विकासको लक्ष्यमा उल्लेख गरेअनुरूपको नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा अदम्य उत्साह र यौवनले भरिपूर्ण स्वस्थ वातावरणमा बसोबास गर्ने मध्यम वर्गीयहरूद्वारा चलायमान व्यवसायमैत्री न्यून (१ अंकको) र घट्दो निरपेक्ष गरिबी एवं मध्यम आय भएको देशका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ भने यसले त्यसमा अवश्य पनि टेवा पु¥याउने छ ।  

देशको संवैधानिक संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छ । सबैका आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र छन् । र, साझा अधिकार क्षेत्र पनि छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची २२ वटा छन् जसमा जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्नदेखि कृषि तथा पशु पालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, कृषि सडक, सिँचाई, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण जस्ता कृषिसँग सम्बिन्धत अधिकार पर्छन् ।  

देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन संविधानमा समावेश भएका अधिकारको जगमा टेकेर वास्तविक किसानलाई तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र आधुनिक प्रविधियुक्त उत्पादन आधारबाट उत्पादन शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै लानुपर्छ । वास्तविक किसानको हातमा खेतीयोग्य ऊर्वर र सिँचाइयोग्य भूमि दिनुपर्छ । साथै आधुनिक, प्रविधियुक्त कृषि औजार, मलखाद, कीटनाशक औषधि, भिटामिन, सुलभ र सहुलियतमा सस्तोमा कृषि ऋण र अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

भू–उपयोग नीतिको यथाशीघ्ररूपमा कार्यान्वयन गरी उत्पादन क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक पुरातत्व महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारको आवश्यकीय क्षेत्रहरू कृषि बिमाको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका साथै किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कृषि क्षेत्रलाई खुला सिमानासहितको प्रतिस्पर्धामा आउन सहयोग पुगी आत्मनिर्भर मुलुक र समृद्ध मुलुक बन्नका लागि सहयोग पुग्छ । यसका लागि सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लागौँ ।  

हरिपुर–१, सर्लाही
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)