अब ७५३ वटै स्थानीय तह विकास र प्रविधिमैत्री हुने
काठमाडौं । सरकारले देशभरमा रहेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई विकास र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
केन्द्रीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रका लागि प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहले धमाधम नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । जसका कारण गाउँगाउँमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ ।
स्थानीय नै रोजगारबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले पहिलो पटक सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेका अनुभवी प्राविधिक सहायक करारमा नियुक्ति गर्न लागेको हो ।
– विकास, योजना र प्रविधिमा सघाउन प्राविधिक सहायक
– रोजगारीको नयाँ अवसर
– अनुभवी प्राविधिकमार्फत विकासे आयोजना सञ्चालन
– रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता
श्रम मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७६ को दफा १३ अनुसार सबै स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ ।
सो समितिले अनुभवी प्राविधिक सहायकको छनोट तथा पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको विषय विज्ञ सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय तहको महाशाखा तथा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी तीन जनाको पदपूर्ति समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकालेर आवश्यक प्राविधिक सहायक छनोट प्रक्रियासहित हरेक स्थानीय तहमा एक÷एक जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।
छनोट प्रक्रियाको क्रममा तोकिएको म्यादभित्र आवेदन दिनेमध्येबाट योग्य ठहरिएका १० जनाको नाम र सो नभएमा उपलब्ध संख्याका उम्मेदवारको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक जनशक्ति छनोट गर्ने प्रावधान बनाइएको छ । प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूचीमा परेका उम्मेदवारमध्येबाट प्राविधिक सहायक छनोट गर्न ५० पूर्णांकको सेवासम्बन्धी विषय र ५० पूर्णांकको कम्प्युटरसम्बन्धी विषयको भिन्दाभिन्दै परीक्षा लिइनेछ ।
छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूका लागि पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतका लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण तथा अन्तिम लागत विवरण तयार गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, आयोजनाको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्ने टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्धसम्बन्धी सीपसहित कम्तीमा ६ महिनाको कार्य अनुभव भएको मापदण्ड तोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले मुलुकभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले पहिलो पटक सिभिल इन्जिनियरिङ पास गरेका अनुभवीलाई प्राविधिक सहायकका रूपमा करारमा नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकसमेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले यसअघि हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्दै आएको भए पनि अबदेखि अनुभवी प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया थालिएको जानकारी गराए । उनले यसले स्थानीय तहमा हुने गरेका विविध पूर्वाधार निर्माणको कामलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
यस्ता छन् प्राविधिक सहायकले गर्नुपर्ने कार्य
स्थानीय तहमा छनोट हुने प्राविधिक सहायकले रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार उपभोक्ता समूहबीच समन्वय गर्ने, आयोजनामा भएको भौतिक प्रगति तथा लाभग्राहीले पाएको पारिश्रमिक वितरण गर्ने, सार्वजनिक रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने, आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत लागत अनुमान र कार्य सम्पन्न भएपछि अन्तिम मूल्यांकन गर्ने, प्राविधिक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणसहित गुणस्तरीयता कायम गराउनेलगायतका काम गर्नुपर्नेछ ।
प्राविधिक सहायकले गरेको कामका आधारमा करार मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायले उनीहरूको करार अवधि थप्ने वा नथप्ने निणर्य गर्न सक्नेछ ।
रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता
सरकारले २०७५ सालमा पहिलो पटक बजेटमै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षभित्र ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुरूप हरेक स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम गर्दा ८० प्रतिशत मेसिनरी क्षेत्रमा खर्च गरे पनि २० प्रतिशत स्थानीय श्रमिकका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भएसँगै अहिले यस्ता कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको हरेक स्थानीय तहमा स्थापना भएका रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार युवाले सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहबाटै पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न यो कार्यक्रम उपयोगी र फलदायी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, सरकारले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएसँगै श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न व्यावसायिक तालिमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसअन्तर्गत छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम आयोजना गरिँदै आएको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालमा सरकारले मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना गरेका रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार संयोजक नियुक्ति प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसबेला पनि सरकारले आव २०७५÷७६ का लागि विनियोजित बजेटमार्फत मुलुकभरका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी आवश्यक पर्ने रोजगार संयोजक छनोट गर्ने काम अघि बढाएको थियो । यस्ता कार्यक्रमबाट अहिले मुलुकभरका धेरै स्थानीयले स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर पाएका छन् ।
(राजधानी दैनिकबाट)
