सरकारसँग जवाफदेहिता खोज्दै अभियन्ता

गत जेठ २९ गते सयौं युवा बालुवाटारमा जम्मा हुनु सरकारका लागि निकै टाउको दुखाइको विषय बन्यो । अर्कोतर्फ आम सर्वसाधारणका लागि उत्तिकै कौतूहलता ।

लकडाउनकै बेला भएका अन्य प्रदर्शन, नाराबाजी जुुुलुस सरकारका लागि खासै टाउको दुखाइको विषय बनेन, न कोरोनाको कहरमा अस्वाभाविक नै ठाने । कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रण कोषमा रहेको १० अर्बको हिसाब खोई भनेर ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमार्फत विशेषतः २५ देखि ३५ वर्षसम्मका युवाले प्रदर्शन मात्र के गरेका थिए । सरकार, सत्तारुढ दल र तिनका नेता र कार्यकर्ताले अनि तिनीहरुबाट पालितपोषित सञ्चारमाध्यमले समेत सरकारको सिंहासन नै हल्लाएको झै अभिव्यक्ति दिन थाले ।

जनस्तरमा भने युवावर्गको प्रदर्शनलाई उत्साहप्रदका रुपमा हेरिएको थियो । ‘न भुतो न भविष्यति’ भनेझै लकडाउनको बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउन विशेषतः शहरी क्षेत्रका मध्यमवर्गीय सयौं युवा स्वतःस्र्फूत भेला हुनुलाई धेरैले आश्चर्यको रुपमा पनि लिएका थिए । किनभने शहरी क्षेत्रका युवावर्ग आम सरोकारका विषयमा यसरी बृहत् रुपमा सडकमा उत्रिएको दृश्य अघिपछि बिरलै देख्न पाइन्थ्यो ।

प्रदर्शनमा युवावर्गको संंलग्नतालाई लिएर अनेकले नानाथरी अड्कलबाजी गरेका थिए । वास्तवमा यो अभियानको पछाडि केले भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा वसन्तपुरमा हाल आमरण अनशनमा बसिरहेका युवा र तिनका सहयोगी अभियन्ताले फरकफरक शब्दमा एउटै भाव पोखे । ‘इनफ इज इनफ’ अभियानको प्रदर्शन कोरोना महामारीको बेला सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवार, निकम्मापन, नागरिकको स्वास्थ्य खेलवाड गरेको कार्यले मनमा उत्पन्न पीडा वा छटपटाहट सडकमा पोख्ने जमर्काे मात्र गरेको हुँ । सरकारसँग जवाफदेहिता खोजेको हो । प्रश्न उठाउने साहस गरेको न हो’ –अभियन्ताहरुको उत्तर थियो ।

अभियन्ता समुद्र केसीले भन्नुभयो– ‘झन्डै अढाइ महिनाको लकडाउन र त्यसपछिका गरिएको खुकुलो समयमा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा जुन रुपमा काम गर्नुपथ्यो, त्यो त गर्न सकेन, सकेन । आफूले काम गर्न नसकेको समेत स्वीकार गर्न सरकार तयार भएन । उल्टै जनताको आँखा मोतिया बिन्दु भएको वा हल्का तवरले सरकार प्रस्तुत भए । यसले मनमा निकै आक्रोश बढाएको थियो ।’

सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएको अनुभूति नै गर्न नसकेको बताउँदै २५ वर्षीय केसीले भन्नुभयो– ‘सरकार जनताको आँखामा छारो हाल्न, आफ्नो कुर्सी बचाउन मात्र ध्यानमा लागेको देखियो, न प्रतिपक्षले यस विषयमा जोडदार कुरा उठायो । जनताले निरीह महसुस गर्नुबाहेक अर्को केही विकल्प थिएन । यही अवस्थामा उकुसमुकुस सहन नसकेर सडकमा पोखिएको मात्र हो ।’

कोरोना महामारीको समयमा सरकारको प्राथमिकता नागरिको जीवन रक्षाभन्दा पनि सत्ता बचाउने र भ्रष्टाचारका खेलहरुमा मात्र रमाउने मात्र देखिएको पनि अभियन्ता केसीको भनाइ रहेको छ । लकडाउनको बेला स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचारको कुरा आयो । अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिएका व्यक्तिहरुबाट पार्टी फुटाउन रातारात अपरहण शैलीमा जनकपुरबाट सांसद उठाएर ल्याउने काम भयो । धादिङका सूर्यबहादुर तामाङ कीर्तिपुरको सडकपेटीमा नाम्लो सिरानी हालेको अवस्थामा मृत भेटिएका समाचार आयो । गोठमा पनि क्वारेन्टाइन बनाइयो । त्यही दिदीबहिनी बलात्कृत भए । यस्ता घटनाहरुले निकै मन पोलेर सडकमा निस्किएको पनि अभियन्ता केसीले बताउनुभयो ।

‘त्यसो भए बालुवाटारको प्रदर्शनको पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो त ? यस विषयमा पनि जान्न प्रयास ग¥यौं । सरकारले चैत्र ११ गते मंगलबार लकडाउन शुरु गरेको थियो । लकडाउन शुरुदेखि नै कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई विभिन्न मुलुकहरुले कसरी नियन्त्रण गर्दै छन् भनेर हेर्ने, बुझ्ने क्रममा अभियानमा संलग्न केही युवाहरु शुरुदेखि नै लागेका थिए । लकडाउनको बेला घरभित्र बस्दा सामाजिक सञ्जालमा धेरै व्यस्त भयौं । चीनले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न के के ग¥यो ? इरान, इटली, जर्मनी र न्युजिल्यान्ड र सिंगापुरलगायत देशहरुमा त्यहाँको सरकारको भूमिकालाई नियालिरहेका थियौं । आरडीटी र पीसीआर परीक्षण पं्रविधिबारे बुझ्दै थियौं’ –अभियन्ता आलोक सुवेदीले भन्नुभयो ।

कोरोनाको जीवाणु शरीरमा प्रवेश गरेको १४औं दिनमा मात्र आरडीटी परीक्षणले कोरोना पोजेटिभ वा नेगिटिभ देखाउँछ, तर पीसीआरले भने शरीरमा जीवाणु प्रवेश गरेको चौथों दिनमा देखाउँछ भनेर हामीले पीसीआर परीक्षणका दायरा बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको अभियन्ता सुवेदीले बताउनुभयो ।
लकडाउनको दोस्रो र तेस्रो सातासम्ममा पनि कोरोना परीक्षण गर्ने अस्पतालमा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) नभएर चिकित्सकहरुले काम गर्न नसकेको समाचारहरु आइरहेको थियो । एउटा पीपीई समेत जुटाउने अवस्था थियोे । नेपाल भारत सीमाना नेपालीहरुको कन्तबिजोग थियो । कुनै मापदण्डबिना नै गोठ, झुपडी, होटेल जहाँ पनि क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । कोरोना पोजेटिभ देखिएको र आशंकामा राखिएका सबैलाई एउटै ठाउँमा राखियो । क्वारेन्टाइनमा निकै दूरावस्था थियो । सडकमा प्रदर्शनमा जान आफूलाई उद्वेलित पारेको घटनाक्रमबारे सविस्तार अभियन्ता सुवेदीले सुनाउनुभयो ।

‘सूचनाको हक प्रयोग गरेर कोरोना रोकथाम नियन्त्रण कोषमा कहाँ कहाँबाट पैसा आयो भनेर सूचना पनि लिइयो । तर कोषमा रहेको १० अर्बको खर्च सरकारले देखाएन । हामीले पारदर्शी बनाउन माग गरेर १५ हजार एसएम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्रालमा पठायौं । अनेक लेख, फेसबुकमा कमेन्ट लेख्यौं । अँह सरकारले सुनेन’, अभियन्ता सुवेदीले भन्नुभयो– ‘गृह, स्वास्थ्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुलाई भेट्न गयौं । कसैले वास्ता गरेन । यति भएपछि अहिले अनशनमा बसिरहनुभएका अभियन्ता ई सडकमा प्रदर्शन गर्ने कुरो सामाजिक सञ्जालमार्फत राख्नुभयो । हामीले त्यसलाई समयको माग ठानेर बालुवाटार प्रदर्शनमा सहभागी भएका हौं ।’

त्यसबखत अभियन्ता ईले इन्स्टाग्राममार्फत आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहनेहरुको फेसबुकको ‘युजर नेम’ पठाउन आग्रह गरेको थियो । ५ सय व्यक्तिले ‘युर्जर नेम’ पठायो । बालुवाटारमा भेला हुन सबैलाई फेसबुकमार्फत आह्वान ग¥यौं । बालुवाटारमा ४ सयजति युवा भेला भए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी दमन भएपछि त्यसको विरुद्धमा विभिन्न स्थानमा युवावर्गको स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन भयो । विभिन्न राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता प्रकट ग¥यो । आम नागरिकहरु उत्साहित भएपछि हामी संघर्षमा निरन्तर लागेको आमरण अनशनमा बसिरहनुभएका अभियन्ता ईले बताउनुभयो।

हामीकहाँ खास गरी राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका युवाहरु यसरी आम सरोकारको विषय लिएर अघिपछि सडकमा उत्रिएको देख्न कठिन थियो । सधैं ठूलोको कुरो सुन्ने, स्वयंसेवक र व्यवस्थापकीय कार्यमा सीमित हुने गरेकोमा यसपटक शहरी क्षेत्रका युवाहरु जनपक्षीय सवाल र एजेन्डा लिएर सडकमा उत्रिनुले यथास्थितिमा रमाउनेहरुलाई भित्रभित्रै भय वा निको लागेको थिएन । ‘इनफ इज इनफ अभियानलाई कसैले सरकारविरुद्ध भारतमा सञ्चालित, कसैले विभिन्न दलबाट सञ्चालित भनेर सोही पुरानो मानसिकताको उपज थियो, अर्कोतर्फ मुख्य मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने खेलको रुपमा हामीले लिएका छौं’, २५ वर्षीय अभियन्ता ईले भन्नुभयो– ‘प्रश्न गर्ने नागरिक सत्ताका लागि प्रिय बन्दैन । संघीय, लोकतान्त्रिक मुलुक भने पनि हामीकहाँ सवालजवाफ गरेको मन नपर्ने, आज्ञाकारी युवाहरु मात्र खोज्ने सामन्ती सोच वा संस्कार अझै राजनीतिको उपल्लो तहमा जरो गाडेर बसेको प्रत्यक्ष अनुभव भइरहेको छ ।’

अभियन्ता वृत्तान्त खनालले शहरी क्षेत्रका युवावर्गमा उभार आउनुको पछाडि कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव पनि कारकतत्व रहेको धारणा राख्नुभयो । जसले जेजे भने पनि अहिलेसम्मको राजनीतिको मूलतः राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्ने र आसेपासेहरु पोस्ने नै हो । मानिसहरु भोक सहेर, कष्ट सहेर घरमै बसिरहँदा पनि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार ग¥यो । कामै नलाग्ने सामग्रीहरु सेनामार्फत खरिद गरियो । ज्ञान, सीप र फेसबुकमा पहुँच भएका शहरी क्षेत्रका युवावर्गको असन्तुष्टिलाई यस घटनाले निकै माथि पु¥याइदियो । यसले गर्दा पनि प्रदर्शनमा युवावर्गमा उभार आएको खनालको भनाइ रहेको छ ।

मध्यमवर्गका युवावर्ग अक्सर बेफुर्सदीले गर्दा राजनीतिक विरोध, नाराबाजीमा सहभागिता जनाउँदैनन् भन्ने भनाइ छ । धनीलाई आन्दोलन नचाहिने, मध्यमवर्गलाई फुर्सद नहुने र गरिबलाई भोकले नदिने कारण परिर्वतन नहुने तर्क पनि गर्ने गरिन्छ ।

लकडाउनले गर्दा युवाहरु जम्मै घरमै बसेर सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिने गरेका छन् । विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न शहरी क्षेत्रका युवाहरु कति बेतलवी भए । कतिले आधा तलबमा चित्त बुझाउनुपर्ने भयो । कति पेशा व्यवसायबाट विस्थापित भए । एकातिर राज्यको गैरजिम्मेवारी र व्यक्तिगत जीवनसमेत पछि धकेलिने अवस्थाले गर्दा युवाको स्वतःस्र्फूत प्रदर्शन सम्भव भएको खनालको भनाइ रहेको छ । जेजति कारणले भए पनि कोरोना महामारीले बेला युवावर्गले स्वतःस्र्फूत रुपमा गरेको प्रदर्शनलाई विषयान्तरण गर्न सरकारले अनेक कसरत गरे पनि युवाले राज्य प्रशासनको बेथितिप्रति प्रश्न उठाउनु अहिलेको निराशाबीचको आशाको संकेत रुपमा सर्वसाधारणले लिएको यसमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नेहरुको तह र तप्का बढ्दै जानुले पनि देखाउँछ ।

सरकारसँग वार्ता गर्ने क्रममा पनि बालबच्चा भनेर हेपिएको पनि अभियन्ताहरुले अनुभव गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्ताका क्रममा पनि बालबच्चा भनि हेपिएको पनि अभियन्ता सुवेदीले सुनाउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हामीलाई भेट्न आउँदा पनि निकै हुलुँगो ंढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । कानुन आदेश मान्ने प्रहरी भने पनि माथिको आदेश नै प्रहरीका लागि कानुन रहेछ । राज्यको चरित्र बुझ्न पनि प्रदर्शनले सघाएको अभियन्ताहरको भनाइ रहेको छ । यो बाटो त हिँड्न कठिन छ । प्रहरी दमन, डर, त्रास धम्की आउने रहेछ । तर राज्यको चरित्र बदल्न यस्तै बाटोबाट हिँड्नुपर्ने रहेछ’ – अभियन्ता ईले वसन्तपुरमा पुनः आमरण अनशन बस्नु शुरु गर्नुभएको बेलामा भन्नुभयो ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)