मन्त्रीलाई कमिसन दियो भन्नुपूर्व त्यो कम्पनीको आर्थिक हैसियत बुझ्नुस् : मन्त्री भट्ट
2020-07-31-07-04-25.jpeg)
काठमाडौँ — कुनै कम्पनीले मन्त्री वा कसैलाई कमिसन दियो भनेर आरोप लगाउनुपूर्व त्यो कम्पनीको आर्थिक हैसियतबारे बुझ्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आग्रह गरेका छन् । नेटवर्किङ व्यवसायलाई अनुमति दिनका लागि मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीले विभिन्न कम्पनीबाट कमिसन खाएको भन्ने सांसदहरूले आरोप लगाएपछि मन्त्री भट्टको उक्त प्रतिक्रिया आएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्री भट्ट र मन्त्रालयका अधिकारीले अर्बौं कमिसन लिएर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणसम्बन्धि व्यवसायका नाममा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने नेटवर्कीङ व्यवसायलाई अनुमति दिएको आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्री भट्टले सांसदहरूलाई जवाफ दिने क्रममा भने, 'माननीयहरूलाई कहीं न कहींबाट आएको हुनसक्छ- त्यहाँ त ठूलो कमिसनको खेल छ । मन्त्रीले अर्बौं खायो भनेर लेखेको पनि मिडियामा मैले देखेको थिएँ । त्यो कम्पनीहरू, जो दर्ता भएका छन्, तिनको हैसियत अर्बौंको हो कि होइन ? तिनले अर्बौं दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? भनेर उनीहरूको हैसियत पनि विश्लेषण गर्नुपर्यो ।'
कुनै कम्पनीले कमिसन दिए भन्ने आरोप लगाउनुपूर्व उनीहरूको आर्थिक हैसियतबारे यथेष्ट जानकारी लिनुपर्ने र उनीहरूले कुन व्यक्तिलाई कति रकम कमिसन दिन सक्छन् भन्ने बुझ्न मन्त्री भट्टको आग्रह थियो । 'दियो भने कति दिन सक्छन् भन्ने बुझ्नुपर्यो,' उनको आग्रह थियो ।
अनावश्यक रूपमा कम्पनीको हैसियत नबुझेर आरोप लगाउँदा मन्त्री र कर्मचारीको काम गर्ने जाँगर हराउने पनि मन्त्री भट्टको भनाइ थियो। 'अलिकति अति भयो कि भन्ने लाग्छ । हाम्रो सोचहरूमा परिवर्तन हुनुपर्यो । हिजोकै आँखाले तपाईंहरूले हेर्यो भने बुझाइमा समस्या आउँछ । अनि हाम्रो पनि काम गर्ने जाँगर हराउँछ, हामी गतिमा जान चाहन्छौं,' उनले भने ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले कमिसनको खेला हो कि के हो ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले दर्ता भएका कम्पनीले कमिसन दिएको आफूसँग प्रमाण भएको पनि दाबी गरेकी थिइन् । मन्त्री भट्टले नेपाली कच्चापदार्थबाट उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणका लागि मात्रै अनुमति दिन लागिएको बताए । उनले पिरामिडका आधारमा नेटवर्किङलाई मान्यता दिन लागिएको भन्ने कुरा गलत भएको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।
सांसदहरूले कानुनको गलत व्याख्या गरेर नेटवर्किङलाई मान्यता दिन लागिएको हो कि भनेर गरेको आशंकाको जवाफमा मन्त्रीले भने, 'माननीयज्यूहरूले यहाँ भन्नुभयो यो रुप फेरेर आएको पिरामिड आकारमा नेटवर्किङ प्रणाली हो कि भनेर । यो रुप फेरेको हो भने हामी जिम्मेवार छौं, माननीयज्यूहरू नै । यो ऐन बनाउनेहरू । हामीले किन बनायौं त यस्तो रुप फेर्ने ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन ।'
विगतमा भएको नेटवर्किङको ठगीको भूत समातेर सांसद र पत्रकारले प्रश्न गरिरहेको भट्टको दाबी थियो । 'अहिलेको कानुनले कता लगिरहेको भन्ने कुरो बुझ्न यसको सार वस्तुमा जान जरुरी छ । हामी हिजोको नेटवर्कीङको कुरो मात्रै गरिरहकेा छौं । हामीले बनाएको कानुनले कता निर्दिष्ट गरिरहेको, कुन बाटोमा लग्ने भनेको छ त्यहाँ गइरहेका छैनौं । हाम्रो मिडियाले पनि हिजोका भूतलाई समातेर प्रश्न गरिरहनुभएको छ, लेखिरहनुभएको छ,' उनको भनाइ थियो । कानून नपढेरै पत्रकारहरूले प्रश्न उठाएको मन्त्रीको दाबी थियो ।
नेपाली वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन वस्तुको बिक्री वितरणसम्बन्धि व्यवस्था अगाडि बढाउन लागिएको उनको भनाइ थियो । त्यसो गर्दा अन्य देशबाट आयात हुने वस्तुमा पनि कमी आउने उनको दाबी थियो ।
संसदीय समितिले भने उक्त कानुनअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री कानुनको आधारमा नेटवर्किङ व्यवसाय संचालन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले चासो व्यक्त गरेको थियो ।
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)
