ब्युँतियो रञ्जनको मुद्दा, गीताको हत्या भवितव्य मान्न नसकिने ठहर

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या योजनाबद्ध ढंगले गरेको जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले सजाय घटाइदिएपछि रञ्जन जेलबाट छुटेका थिए। यो फैसलालाई लिएर विवाद बढेपछि सर्वोच्चले आफ्नै फैसलामा पुनरवलोकन थालेको हो।

रञ्जनले प्रहरीसँगको बयानमा कसुर सकारे पनि अदालतमा आएर इन्कार गरेको आइतबार बसेको न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले जनाएको छ। रञ्जनले शव लुकाउन गरेको प्रयत्नबाट उक्त घटनालाई सामान्य र भवितव्य मान्न नमिल्ने इजलासले जनाएको हो। ‘प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले मौकामा साबित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी आफ्नो बेहोरा लेखाएको पाइयो,’ इजलासले भनेको छ, ‘प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लास लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित बारदातलाई सामान्य अवस्थाको बारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन।’

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत पाटनले गरेको फैसलामा सर्वोच्चले ११ वर्ष सजाय घटाइदिएपछि विवाद जन्मेको हो। शुक्रबार दर्ता भएको पूरक निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ भएपछि उक्त मुद्दा पुनः ब्युँतिएको छ।  

नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा घटाइएको सजाय गलत भएको भन्दै पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले यसअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गरेको फैसलाका नजिरविरुद्ध, कानुनको प्रतिकूल भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा पुनः ब्युँताउन निवेदन दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाको मुद्दामा ८ वर्ष ६ महिनामात्रै कैद हुने ठहर गरेको थियो। असार १५ मा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि रञ्जन डिल्लीबजार सदरखाना जेलबाट छुटिसकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा ८ वर्ष ६ महिनामात्रै कैद हुने ठहर गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ।

अब मुद्दाको सुनुवाइ तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा हुनेछ। सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहरिएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले सजाय घटाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध भएको थियो।  

प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलाशले रञ्जनलाई सजाय ‘चर्को’ पर्ने बताएको थियो। ‘सजाय चर्को पर्ने भन्दै जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐनको १८८ अनुसार तथा हालको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

२०६८ पुस २७ मा पतिपत्नीबीच विवाद भएको र रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकिएर मृत्यु भएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। वारदातको पृष्ठभूमि हेर्दा गीताकै कारणले मृत्यु भएको भन्दै सजाय घटाएको थियो।

रञ्जनले पत्नी गीताको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको भेटिएको थियो। उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेका थिए।

ब्युँतिएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सातजना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन। पूरक निवेदन सर्वाेच्चका १२ जना न्यायाधीशले मात्र हेर्न मिल्नेछ। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने सर्वाेच्चमा दुई पद रिक्त छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले मात्रै उक्त मुद्दा हेर्न मिल्छ।
(नागरिक न्युजबाट)