प्रसारणलाइनका कारण निजी क्षेत्रलाई मात्रै मासिक पौने दुई अर्ब घाटा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका ३३ केभी र ११ केभी प्रसारणलाइनका कारण निजी क्षेत्रको दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् खेर जाने गरेको छ । प्राधिकरणको सोही प्रसारणलाइनका कारण बर्खाको समयमा धेरैजसो आयोजनाबाट ५० प्रतिशत मात्रै विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह हुने गरेको छ ।

रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीका अनुसार ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको १ सय ३९ मेगावाट बढीका आयोजना जोडिएको छ । उनले भने, ‘३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनका कारण पूर्वका ३४ मेगावाटका आयोजनाबाट ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन प्रसारण लाइनबाट जाने गरेको छ ।’ त्यस्तै दोलखा–लामोसाँघु–जिरी, लमजुङ कोरिडोर, पर्वत बाग्लुङलगायतका देशभर रहेका ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनबाट दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् खेर जाने गरेको अधिकारीले बताए । यसबाट निजी क्षेत्रको दैनिक ६ करोड र मासिक सरदरमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको विद्युत् खेर जाने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘अर्कोतर्फ प्राधिकरणले समयमा निर्माण गर्छु भनेका प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा खानीखोला, सिङगटीलगायतका आयोजनाको विद्युत् खेर गइरहेको छ ।’

निजी क्षेत्रबाट विकास गरिने विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणलाइनमा जोड्न १२औं आवधिक योजनादेखि नै कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर, मस्र्याङ्दी कोरिडोर, कोसी कोरिडोर, सोलु कोरिडोरलगायतका प्रसारणलाइनको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे पनि परियोजनाको काम भने सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

प्रसारणलाई समयमा सम्पन्न नभएपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम पनि पछि पर्दै गएको छ । हाल प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेका प्रसारण लाइनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइनको कार्यप्रगति हेर्दा ४५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो परियोजनामा माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी, सान्जेन र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको जोडिने भएका छन् ।

महालेखा परीक्षकले हालै जारी गरेको आप्नो ५७औं प्रतिवेदनमा समेत प्रसारणलाइन निर्माणको ढिलाइले गर्दा विभिन्न आयोजना प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १ सय ३२ केभी समुद्रटा त्रिशूली थ्री वी हव प्रसारणलाइनको काम ७० दशमलव ५४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो परियोजनामा आखुँखोला, माथिल्लो मैलनु, पलखँु खोला, फलाखुँ खोला, अपर टाडी, आयोजना जोडिने भएका छन् ।

काली गण्डकीको दाना कुश्मा प्रसारणलाइनको काम ८५ दशमलव ५२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यो परयोजनामा मिस्त्री खोला, दरवाङ म्याग्दी, घार खोला, रुपसे खोला जलविद्युत् आयोजना जोडिने भएका छन् । मस्र्याङ्दी कोरिडोरअन्र्तगतको उदिपुर भरतपुर २ सय २० केभी प्रसारणलाइनको काम २१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसमा दोदी खोला, दोदी, माथिल्लो दोदी ‘ए’लगायतका आयोजना जोडिने भएका छन् । १ सय ३२ केभी सोलु सोलु कोरिडोर प्रसारणलाइनको काम ८८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो परियोजनामा तल्लो सोलु, माथिल्लो सोलु, सोलुखोला दधुकोसी, सोलु खोला आयोजना जोडिने भएका छन् । इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार–बानेश्वर (प्याकेज १) ३७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तोकिएको लागत र समयभित्र प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्दा लागत ऋण बढ्ने देखिन्छ । प्रमुख रूपमा हेरिएको नेपाल भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारणलाइनको निर्माण १४ असोज २०७२ मै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन् । प्रसारणलाइनमा कुल ७ सय ९२ टावर प्याडमध्ये ६०९ को फाउन्डेसनको काम भएको छ भने ५७५ टावरको इरेक्सन कार्य सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अवधि ३२ महिनाको भए पनि हाल ५१ महिना हुँदासमेत परियोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

खिम्ती ढल्केवर २२० केभी (दोस्रो सर्किट) प्रसारण लाइन सुरु सम्झौताअनुसार २६ पुस २०७० मा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना म्याद नाघेको ६ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि परियोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । परियोजनाको ७५ किलोमिटरमध्ये ६९ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ भने ७ किलोमिटर अझै बाँकी रहेको छ । आयोजना २० महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ५२ महिना अथवा सुरुको सम्झौताको २७० प्रतिशत थप हुँदासमेत सम्पन्न भएको छैन ।

त्यस्तै, सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारणलाइन २७ कात्तिक २०६८ मा सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म सम्पन्न नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परियोजना १५ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ९ पटकसम्म समय थप हुँदासमेत परियोजना सम्पन्न भएको छैन । निर्माणअघिको पूर्व तयारी पर्याप्त नगरी खरिद कारबाही गरेको तथा सम्झौता कार्यन्वयन क्रममा देखिएका समस्या समाधान नगर्दा आठ वर्ष म्याद थप हुँदासमेत कार्य सम्पन्न नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

यसबाट निर्माण लागत बढ्ने, विद्युत् वितरणमा प्रभाव पर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलेसमेत नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेहुन्छ । अर्कोतर्फ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग गरिएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताबमोजिम विद्युत् आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न भई विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
(राजधानी दैनिकबाट)