‘न्याय नमरोस्’

मुलुकको न्यायप्रणालीप्रति टुटेको आफ्नो विश्वासलाई फेरि ब्युँताउन सकिन्छ भन्ने झिनो आशामा छन् पतिबाटै हत्या गरिएकी गीताका बाबु हरेराम ढकाल। गीताको हत्या कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय ठेकिएपछि जेल गएका रञ्जन कोइराला सर्वोच्च अदालतले सजाय कम गरिदिएपछि आठ वर्षमै कैदमुक्त भएका छन्।  

हत्या गरिएकी छोरी गीता ढकालका बारेमा कुरा गर्दा ७२ वर्षीय बाबु हरेराम ढकाल विगतको दर्दनाक क्षणको नमीठो सम्झनाले घोचिरहने बताउँछन्। उनी छोरीको न्यायका निमित्त दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन्। मुलुकको न्यायप्रणालीप्रति टुटेको आफ्नो विश्वासलाई फेरि ब्युँताउन सकिन्छ भन्ने झिनो आशा राखेर उनी लागिपरेका छन्। उनको कामना छ– न्याय नमरोस्, गीतालाई न्याय मिलोस्।  

हरेरामले न्यायका लागि यसकारण याचना गरिरहेका छन् कि गीताको हत्या कसुरमा जेलसजाय भोगिरहेका रञ्जन कोइराला (ज्वाइँ) डिल्लीबजार कारागारबाट मुक्त भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वनायब महानिरीक्षक रहेका उनले सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले कैद समय घटाइदिएपछि थुनामुक्त हुने मौका पाएका हुन्। सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले  पुनरवलोकन गर्र्ने निर्णयसहित निवेदन दर्ता गराएकाले हरेरामले छोरी गीतालाई फेरि न्याय मिलोस् भन्ने कामना गरिरहेका छन्।  

‘छोरीको हत्या भएको घटनापछि मेरी पत्नीले लगभग आँखाको ज्योति गुमाइसकेकी छन्। उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि कमजोर छिन्। २४सै घन्टा मैले उनको ख्याल गर्नुपर्छ,’ हरेराम भन्छन्, ‘जीवन हाम्रा लागि केवल एउटा परीक्षा मात्र भएको छ।’ गीताकी आमालाई मधुमेहको समस्या छ। छोरीको हत्यापछि चिन्तैचिन्ताले गलेकी उनले करिब दुई महिनापछि आँखाको ज्योति गुमाएकी हुन्।  

छोरी गुमाएपछि हरेराम दम्पती दुई नातिलाई सँगै राख्न चाहन्थे। त्यसो गर्दा अलिकति भए पनि राहतको महसुस हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो। तर घटनापछि नातिहरूलाई भेट्नु त परको कुरा, फोनमा कुरा गर्नसमेत नपाइएको हरेराम बताउँछन्। नातिहरूलाई रञ्जनको परिवारले बन्धकजस्तै बनाएको ढकालको आरोप छ। ‘मेरा नातिहरूलाई जन्मनासाथ यिनै हातमा राखेर पृथ्वी देखाएको थिएँ,’ नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्वउपनिर्देशक हरेरामले भने, ‘तर अब त उनीहरूसँग हामीप्रति घृणा मात्रै होला।’  

रञ्जनका दुई छोरा बाबुविरुद्ध होलान् भन्ने अनुमान हरेरामको थियो। ‘उनीहरूले यो घटनालाई रञ्जनको परिवारको नजरबाट हेरिरहेका छन्। उनीहरूले अब यो अपराधका लागि बाबु (रञ्जन) लाई जिम्मेवार ठान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने, बाल मस्तिष्क सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ।’  

विवाह हुँदा गीता २० र रञ्जन २४ वर्षका थिए। रञ्जनको व्यक्तित्व वा आकर्षक जागिर भएर हरेरामले छोरी दिएका थिएनन्। नजिकैका आफन्तले विवाहको कुरा चलाएकाले नाइँ भन्न सकिने अवस्था भएन। मगनी भएको १० दिनभित्रै विवाह भएको थियो। ‘सायद नियति नै यस्तो थियो। म आफन्तलाई केही भन्न चाहन्नँ। सुरुमा म उसको पेसा वा व्यक्तित्वबाट प्रभावित थिइनँ,’ हरेराम भन्छन्, ‘तर पछि हाम्रो छनोट ठीक थियो भन्नेचाहिँ लागेको थियो। हामी खुसी नै थियौं।’ तर, उनको परिवारको त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन। रञ्जनले आक्रामक र ससाना कुरामा पनि प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने स्वभाव देखाउन थालेकाले कताकता नमीठो लाग्न  थालेको थियो उनीहरूलाई। ‘ऊ जँड्याहा रहेछ,’ हरेरामको आरोप छ, ‘ऊ अन्य महिलाप्रति पनि उत्तिकै आशक्ति राख्दो रहेछ।’  

यो अपराधमा संलग्न भएका कारण जेलसजाय काटिसकेकी तारा रेग्मी बुधबार रञ्जनलाई लिन डिल्लीबजार कारागार पुगेकी थिइन्। रञ्जनको अस्वाभाविक हाउभाउ र ताराको अनपेक्षित उपस्थितिले न्यायको आवाज निम्छरो बनेको अनुभूति हरेरामको छ। सर्वाेच्चको फैसलाविरुद्ध मिडिया र नागरिक समाजबाट पनि चर्काे विरोध भइरहेको छ।  

हरेरामका अनुसार सन् २००० मा रञ्जनको भेट तारासँग भयो। रञ्जन हनुमानढोकास्थित अपराध महाशाखामा कार्यरत हुँदा तारा र उनका पूर्वपति कुनै विषयलाई लिएर त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरू अर्काे दिन फेरि आए। त्यसपछि रञ्जनले पति आउन आवश्यक नरहेको भन्दै तारालाई एक्लै बोलाए। ‘बिस्तारै उनीहरू निकट हुँदै गए,’ हरेरामले भने, ‘रञ्जनले गीतासँगको दूरी भने बढाउँदै लगे। तारासँगको हिमचिमपछि रञ्जन पत्नी गीताप्रति कठोर बन्दै गए।

रञ्जनले गीतासँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि आग्रह गरेका थिए। तर दुई सन्तानकी आमा गीताले कठोर निर्णय लिन सकिनन्। विवाद बढ्दै गयो। छोरीमाथि गालीगलौज मात्र होइन, हातपात नै हुन थाल्यो। २०१२ जनवरी ११ मा रञ्जनले पत्नी गीताको घाँटी दबाएर हत्या गरे। रञ्जनले काठमाडौंबाट सुटुक्क मकवानपुरको पालुङमा लगेर शव जलाए। शव जलिसकेको छ कि छैन भनी हेर्न फेरि पालुङ पुग्दा स्थानीयले थाहा पाएपछि रञ्जन पक्राउ परेका थिए। यसरी पत्नीबाट छुटकारा पाएर नयाँ जीवन सुरु गर्ने रञ्जनको सपना पूरा हुन पाएन।

उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगिसकेका थिए। जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैद सजाय र सम्पत्ति जफतको फैसला सुनायो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर ग¥यो। कैद सजाय भुक्तानी गरिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजालासले कैद सजाय घटाएर साढे आठ वर्ष बनाइदिएपछि उनी थुनामुक्त भएका हुन्।  

‘रञ्जन सन् २००५ देखि घरमा आउन छाडेर तारासँगै बस्न थालेको थियो। घर मेरो छोरीका नाममा दर्ता थियो। उसले परिवारलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिसकेको थियो,’ हरेराम भन्छन्। रञ्जनसँग छोरीको सम्बन्ध बिग्रिएपछि त्यहाँ नबसोस् भन्ने उनी चाहन्थे। घटनाक्रमले उनलाई हतास बनाइरहेको थियो। ‘छोराहरूका लागि मेरी छोरीले घर छाडेर हिँड्न सकिनन्,’ उनले भने। अहिले छोराहरू केही हुर्किसकेका छन्। तर नातिहरूले आमाको त्यागलाई स्विकार्छन् या स्विकार्दैनन् भन्ने ७२ वर्षीय वृद्ध हजुरबालाई भने थाहा छैन।  

पुनरवलोकन सात न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाविरुद्ध सरकारले शुक्रबार दर्ता गराएको पुनरवलोकन निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सर्वाेच्च अदालतका सात न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाइएको छ। आइतबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको सो पुनरवलोकन सर्वाेच्चका बाँकी १२ न्यायाधीशले भने हेर्न मिल्छ। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वाेच्च अदालतमा दुई पद खाली छन्। सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार १२ जनामध्ये कतिजनाको इजलास गठन हुने हो र कुनकुन न्यायाधीशलाई इजलासमा राखिने हो भन्ने विषय आइतबार बिहान मात्रै तय हुनेछ।

 शुक्रबार मात्रै दर्ता भएको सरकारको पुनरवलोकन आइतबारका लागि पूरक पेसी सूचीमा सर्वाेच्च अदालतले चढाएकाले तत्कालै यो मुद्दामा गम्भीर निर्णय गरी सर्वाेच्च अदालत आफंैले फैसलामा गल्ती भएको पाइए सच्याउन सक्ने संकेत देखाएको छ। शनिबारै प्रकाशित आइतबारको पूरक पेसी सूचीमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माले सो पुनरावलोकन हेर्न नमिल्ने जनाइएको छ। असार १५ मा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलासले कोइरालाको कैद अवधि घटाउने फैसला गरेका थिए। उनीमाथि तोकिएको जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्काे पर्ने ठहर गरी खारेज भएको मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ र सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम न्यायाधीशको चित्तमा लागी साढे आठ वर्ष कैद कायम गरी उनलाई रिहाइ गरिएको हो।

 रञ्जन बिहीबारै रिहा भइसकेका छन्। सरकारले भने फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै शुक्रबार पुनरवलोकन दर्ता गराएको हो। सर्वाेच्चमा अर्काे पक्षलाई झिकाउने र उच्च अदालतमा फैसला गरेका न्यायाधीशहरूले सो मुद्दा सुन्न नमिल्नेगरी सूचीसमेत प्रकाशित भइसकेको छ। हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा आइतबार पेसी राखिएको र सोही दिन महŒवपूर्ण निर्णय आउन सक्ने संकेत सर्वाेच्चले देखाएको कानुननिवद्हरूको विश्लेषण छ।

 सुनुवाइ गर्न मिल्ने १२ न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल रहेका छन्। अदालती प्रक्रियाका विज्ञ कानुनविद्का अनुसार संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दाको पुनरावलोकन कम्तीमा तीनजनाको इजलासबाट हुने भए पनि प्रधानन्यायाधीशले नै नेतृत्व गरेको इजलासबाट भएको फैसला विवादमा परेकाले सर्वाेच्चले झनै गम्भीरता देखाएर निष्पक्ष सुनुवाइको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

 ‘कम्तीमा पनि पाँच वा सातजनाको इजलास गठन गरेर न्यायालयले निष्पक्षता र अदालतप्रतिको आस्थाको सुनिश्चितता कायम गर्नु उचित हुन्छ,’ एक कानुनविद्ले टिप्पणी गर्दै भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले नै गरेको फैसला विवादित भएपछि पेसी चढाउने, न्यायाधीश तोक्नेदेखि सबै प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गरेर प्रधानन्यायाधीशले सुधारको बाटो अवलम्बन गरे मात्रै जनमानसमा देखिएको आक्रोशको सम्बोधन हुन सक्छ।’
(नागरिक न्युजबाट)