सहमति भए अर्कै कुरा हो नत्र प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुहुन्न : नेम्वाङ
'महाधिवेशन गरौं र अध्यक्ष बनौं, चुनावमा जाउँ र प्रधानमन्त्री बनौं !'
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाभित्रको सत्तासंघर्ष तत्कालका लागि मत्थर भएजस्तो देखिन्छ । पार्टी विभाजनसम्म हुने हो कि भन्नेगरी देखिएको विवाद मत्थर भए पनि टरिसकेको भने छैन । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन स्थायी कमिटी बैठकमा विषय प्रवेश गराउने नेताहरू पछिल्लो समय एउटा पदबाट मात्रै राजीनामा दिए विवादले निकास पाउँछ भन्न लागेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने भनेर दिएको चेतावनीले उत्कर्षमा पुगेको विवाद मिलाउनमा समाधानका लागि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसामू मंसिरमा 'अर्ली महाधिवेशन' गर्ने र त्यसबाट एकल अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भयो । तर, अहिलेको अवस्थामा अर्ली महाधिवेशनको सम्भावना कम रहेको नेकपाका नेताहरू बताइरहेका छन् ।
नेकपाभित्र जारी विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल मिल्नुको विकल्प नभएको कतिपय नेता बताइरहेका छन् । यस्तै धारणा राख्ने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :
नेकपाको आन्तरिक विवाद कुन अवस्थामा छ ?
पार्टीभित्र केही विवाद आएका हुन् । निकै गम्भीर छलफल अगाडि बढेको हो । नयाँ ढंगले चुनौती देखा परेका हुन् । पार्टी, हाम्रा दुई अध्यक्ष र स्थायी कमिटीले विवादलाई सहमतिमा टुंगोमा पुर्याउने उद्देश्यले केही समय लिइराखेको अवस्था हो ।
पार्टी विभाजनको अवस्था देखिएको थियो, हाललाई त्यो टर्यो भन्न मिल्छ ?
वास्तवमा निकै गम्भीर चुनौती देखा परेकै हो । नेताहरूले स्थायी कमिटीमा बोल्दा पनि यो कुरा उठाउनुभएको छ । बाहिर जे कुरा आए तिनमा कतिपय गम्भीरताका पक्ष पनि देखिएका छन् । तर, त्यसलाई पार्टीले, दुई अध्यक्षले बुद्धिमतापूर्वक समस्यालाई छलफल, सहमतिबाट टुंगोमा पुर्याउँ भनेर अहिले प्रक्रियामा छौं ।
यो विवाद समाधानको लागि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसीरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो । यो प्रस्ताव सम्भव भएरै ल्याउनुभएको प्रस्ताव थियो कि तत्कालको विवाद समाधान गर्न मात्रै हो ?
समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद छैन । यो वा त्यो पक्षले उठाएको भन्ने कुरा होइन । केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वसम्मतिले पार्टीको महाधिवेशन चैतमा हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको हो । त्यसैले यो विवादको विषय होइन । तर, जब पार्टीमा विभिन्न कोणबाट प्रसंग आए, विवाद देखा परे, त्यतिबेला पार्टी अध्यक्षले 'होइन अलि अगाडि नै यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्छ' भन्ने कोणबाट कुरा उठाउनुभएको हो भने त महाधिवेशनलाई सहमतिबाट अगाडि सारे भइहाल्छ भन्ने कुरा आएको हो ।
यो विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले पहिला समझदारी गर्नुभएको तर पछि आएर 'मेरो सहमति होइन' भन्नुभएको सार्वजनिक भयो, खासमा के भएको थियो?
महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्नेमा अघि भनेजस्तै सबैको सहमति हो । तर, महाधिवेशन भन्नासाथ त हुँदैन । महाधिवेशन गर्नको लागि प्रस्ताव चाहियो । कसरी त्यो ठाउँमा पुगिन्छ ? कसरी गर्ने ? लगायतका कुराहरू चाहियो । त्यस अर्थमा भने समग्र पक्षको हकमा सहमति भइसकेको थिएन । तर, महााधिवेशन गर्नेमा असहमति छैन । त्यसैले जे जति बाहिर आएका छन् ती सबै कुरा आ-आफ्ना ढंगले आएका छन् भन्ने लाग्छ ।
नेकपाभित्र दुईजना मिलेपछि जे पनि हुने र तेस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको माधवकुमार नेपाल पक्षले चाहिँ सधै असहमति जनाइराख्ने देखिएको छ नि ?
मैले पार्टीभित्र गुटलाई कहिले स्वीकार गरेको छैन, स्वीकार गर्दिनँ । त्यसैले पार्टीभित्रको यो स्थितिको बारेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । म पटकपटक दुई अध्यक्ष भनिरहेको छु, यो हामी सबैले स्वीकार गरेको यथार्थ हो । कमरेड केपी ओली नेकपा एमालेका महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका निर्वाचित अध्यक्ष । यी दुई अध्यक्षले पार्टी एक बनाउनका लागि प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो । घोषणा भयो । उहाँहरूको प्रस्तावअनुसार पार्टी एक भयो । केसम्म भने पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी उहाँहरूको सहमतिबाट गठन भयो ।
हाम्रो पार्टीमा एक प्रकारको संक्रमणको अवस्था छ । त्यो संक्रमण पार्टीको महाधिवशन भएपछि टुंगिन्छ । अहिले विशेष अवस्था भएकाले गर्दा पार्टीको महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन्छ । 'त्यो सहमतिको महाधिवेशन हुन्छ है' भनेर पनि दुई अध्यक्षले घोषणा गर्नुभयो । हामीले त्यो कुरालाई मान्यौ र सहमति गरेर यहाँसम्म आइपुग्यौं । त्यसैले दुई अध्यक्ष भनिएको हो । यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
नेकपाको एकता प्रक्रियाका सांगठनिक र सैद्धान्तिक विषयको टुंगो लाग्न बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा दुई अध्यक्षले घोषणा गर्दैमा मंसिरमै महाधिवेशन सम्भव छ ?
त्यसबारेमा गृहकार्य आवश्यक छ । दुई अध्यक्षबीचको सहमति भनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहमति हो । त्यहाँभित्र पनि केही समस्या छन् भने त्यसलाई उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ । त्यसैले दुई अध्यक्षबीचको सहमति भनेको आ-आफ्नो ढंगले प्रक्रियाबाट एउटा उत्कर्षमा आइपुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएको अवस्था हो र त्यसलाई यी दुई अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेका हौं । यो अवस्था एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि टुंगोमा पुग्छ । यही कुरा हामीले घोषणा गरेका हौं ।
यो विवादको सम्भावित निकास के हो ?
हामीले यसक्रममा भन्यौं कि जबर्जस्ती कसैले पनि कुनै कुरा लाद्ने प्रयास नगरौं । अहिलेको अवस्थामा हामीले मान्यता दिएको विधि, प्रक्रिया भनेको सहमति हो । दुई अध्यक्षबीचको सहमति । दुई अध्यक्षबीचको सहमति भनेको दुईटा पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सहमति । हामीले बुझेको कुरा यही हो । त्यसैले यी दुई अध्यक्षले सहमति, छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्यो । छलफलबाट टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । कि त 'यो ठाउँमा यो सैद्धान्तिक विवाद छ, यो मिल्नै नसक्ने विचारको विषय उठ्यो' भन्यो भने एउटा कुरा हुन्छ । हामीले त भनिसकेकै छौं कि हाम्रा यी यावत् कुराहरूमा महाधिवेशनबाट टुंगोमा पुग्छौं है ।
केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । त्यसैले यी विवादलाई लिएर मनमा केही जिज्ञासा पनि उठेका छन् । त्यसकारण यो विवाद छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ, अर्को विकल्प छैन । हामीले मानिआएको प्रक्रिया भनेकै यही हो ।
तपाईंले दुई अध्यक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र विवाद समाधान गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । अर्कोतिर स्थायी कमिटीको आगामी बैठकमा दाहाल-नेपाल पक्षले केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने माग उठाउने तयारी गरेको देखिन्छ नि ?
त्यस्तो कुरा भयो भन्नेमा विश्वास छैन । म कानुनको विद्यार्थी, अलि बढी तर्क गर्छु । हामी दुई पार्टी अब एकीकरणमा जानुपर्छ भनेर घोषणा भयो । हाम्रा दुई अध्यक्षले घोषणा गर्नुभयो अर्थात् दुई अध्यक्षको सहमतिबाट पार्टी एकीकरणको घोषणा भयो । यसलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउँछौं भनियो । कतिपय कुराहरू टुंगोमा अहिले नै पुग्न नसकिने भएकाले महाधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउछौं र त्यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन्छ भनेर घोषणा गर्यौं । यहीबीचमा एकीकरणको घोषणा गर्नेमध्ये एउटा अध्यक्ष चाहे प्रचण्डको भन्नुस् चाहे केपी ओलीको, उहाँले हट्नुपर्छ भन्दा त्यो एकीकरण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन ? प्रष्टै छ । त्यसकारण त्यस्तो माग भयो होला भन्ने मलाई विश्वास छैन ।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उठेको छ नि ?
हामीले संविधान बनाउँदा यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थियो । सरकार बनाएको तीन महिनामा परिवर्तनको प्रयास सुरु हुन्थ्यो । ६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो । यो ढंगको अस्थिरताबाट जनता वाक्क भएका थिए । राजनीतिक दलहरू वाक्क भएका थिए । राजनीतिक दलहरू चुनावमा जाँदा सबैको एउटै नारा थियो- हामी यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्छौं । हामीले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानले त्यो अस्थिरता समाप्त गर्ने गरिकन सुधारिएको संसदीय प्रणाली देशामा लागु गरेका छौं ।
हाम्रो संसदीय प्रणाली बेलायतको बेस्टमिनिस्टर वा भारतको जस्तो छैन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्न । २ वर्ष नपुगेसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव आउन्न । यो लगायत थुप्रै कुारहरू छन् । एउटा नेता, एउटा व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न सक्दैन । प्रतिनिधिसभामा हारेको मान्छे मन्त्री हुँदैन । थुप्रै कुरा हामीले संविधानमा राखेका छौं ।
जनतामाझ राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन् । बाचा, बन्धन गरेका छन्- हामी अस्थिरता समाप्त गर्छौं भनेर । अनि अस्थिरता समाप्त गरेको भाषण गरेर सरकारमा आउनासाथ हामीले ५ वर्ष नपुग्दै, २ वर्ष नपुग्दा देखि नै अर्को सरकारको कसरत सुरु गर्यौं भनेर म कसरी विश्वास गर्नु ? तर, एउटा कुरा यहा राख्छु दुई जना अध्यक्ष अर्थात् हाम्रा नेताहरू बसेर सहमतिबाट हामी यसरी जाउँ न भने भने अर्कै कुरा हो । तर हामीले जनतासमक्ष गरेको बाचा, बन्धन भनेको अस्थिरताविरुद्धको हो । त्यसैले यस्तो कुरा कहिँ कतै पनि भयो होला भनेर विश्वास छैन।
दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा सम्भव छैन । महाधिवेशन गरौं र अध्यक्ष बनौं, चुनावमा जाउँ र प्रधानमन्त्री बनौं !
महाधिवेशन गरौं अर्को अध्यक्ष आउन सक्नुहुन्छ, ल्याउँ । संविधान बमोजिम निर्वाचनमा जाउँ, अर्को प्रधानमन्त्री चुनौं । यो हाम्रो सौभाग्य हो । खुसीको कुरा हो । अहिलेका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले 'म कक्षा दोहोर्याउँदिन' भन्नुभएको छ । 'म फेरि अध्यक्ष हुन्न' भन्ने अर्थमा उहाँले त आवश्यक छ भने अलि चाँडो महाधिवशेन गरौं न । म अध्यक्ष दिन्छु, छोड्छु भन्नुभएको छ । उहाँले 'म अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुन्न । म त चुनावमा हाम्रा उम्मेदवार पार्टीलाई सहयोग गर्न जान्छु । म त सांसदको चुनावसम्म पनि लड्दिन' भन्नुभएको छ ।
अहिले कोरोनाले मुलुक समस्याग्रस्त छ । देश ध्वस्त हुने खतरा छ । हामीले त्यो हुनबाट जोगाएका छौं । अहिले छिमेकीहरूसँगको तिक्तताको बीचमा उभिएका छौं । यस्तो बेलामा अध्यक्षले तुरुन्तै छोड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री पदबाट तुरुन्तै हट्नुपर्छ भनेर हामीले झगडा गरिराखेका छौं भन्ने कुरा त मलाई पटक्कै विश्वास छैन ।
दुई अध्यक्ष मिल्नै लाग्दा दुवैतिरका केही व्यक्तिहरू भाँड्न खोज्छन् भन्ने सुनिन्छ यसमा कति सत्यता छ ?
यस्तो बेलामा आफूले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताको पृष्ठभूमिमा हामीभित्रका कसैले त्यसो गर्नुभयो होला भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन ।
यस्तो कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै तपाईंको नाम पनि जोडिएको सुनिन्छ नि !
मलाई यसमा टिप्पणी गर्नु छैन । म अलिकति खण्डन-मण्डन गर्न रुचाउँदिन । म यतिमात्रै भन्छु कि अहिले सहमतिको विकल्प छैन । देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र अरु दलहरू सबै एकठाउँमा उभिनुपर्छ । कोरोनाविरुद्ध लडाइँ लड्नु छ । हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध त्यस्तो अवस्था छ । कस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीले हाम्रो नक्सा जारी गर्यौं, हामीले संविधान संशोधन गर्यौं । संविधान संशोधन गर्ने विषय हाम्रो होइन र ? त्यसो गर्दा पनि साथीभाइहरू चित्त दुखाउँछन् । यस्तो अवस्थामा हामी लडिरहेर यो ठाउँमा आइपुगेका छौं । कम अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण होइन नि ! यो कुरा सबैले बुझ्नुभएको छ । त्यसकारणले मलाई कुनै पनि कुराको खण्डन-मण्डन गर्नु छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग आफूहरू अध्यक्षमात्रै बनेर प्रधानमन्त्री सचिवालयमा बाहेकका नेतालाई बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको सुनियो । यस्तो अवस्थामा सम्भावित व्यक्ति को होला भन्ने चर्चा चल्यो । त्यसमा तपाईंको पनि नाम आयो नि ?
मैले यसबारेमा पटक-पटक सार्वजनिक रूपमा नै धारणा व्यक्त गरेको छु । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसतर्फ मैले पटक्कै सोचाइ राखेको छैन । अहिले यो सान्दर्भिक कुरा पनि होइन । अहिले हामी देश र जनताको हितमा एकताबद्ध भएर लाग्ने हो । यो विषयमा छलफल गरेर हामीले अगाडि बढ्ने बेला होइन ।
कोरोना, बाढी र पहिरोमा जनता आक्रान्त छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दल एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा विवादमा फसेको छ । यो विवाद स्थायी कमिटीको अबको बैठकबाट पार लाग्ला कि अझै लम्बिने हो ?
बाढी, पहिरोको अवस्थालाई हेरेर केही अगाडि स्थायी कमिटी बैठक ७ दिन स्थगित गर्यौं । दोस्रोपटक एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै पुनः ७ दिन बैठक स्थगित गर्यौं । हामी यसप्रति संवेदनशील छौं । पार्टीपंक्तिलाई गम्भीर भएर लाग्न आह्वान गरेका छौं । कोरोनाविरुद्ध सरकार गम्भीर भएर लागेको छ । सरकारले समयमै चालेको कदमले गर्दा देश कोरोनाको सन्दर्भमा सफल भएको छ । विश्व, एसिया र दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा कोरोनाविरुद्ध राम्रो सफलता हासिल गरेका छौं । तर, कमिकमजोरी हुन सक्छन् । अहिलेको अवस्था कहाँ कमिकमजोरी भएका छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । तर कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।
बाढी, पहिरोले पारेको समस्या सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्छ । हाम्रो छिमेकीसँग तिक्त सम्बन्ध छ, त्यसले हामी अप्ठ्यारो अवस्था भोगिराखेका छौं । छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ दृढतापूर्वक देश र जनताको हितमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै सन्दर्भमा सिंगो देश, सबै राजनीतिक दलहरू, जनता एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हो कि हामी भित्र आपसमा झगडा गर्नुपर्ने हो ? यो कुरामा हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ । त्यसैले हामी त्यसतर्फ लाग्दैनौं ।
छिमेकीसँग तिक्त सम्बन्धको कुरा उठाउनुभयो । नक्सा प्रकाशित गरेपछि पनि सम्बन्ध सुधार्न भन्दा पनि सरकारले तिक्ततातिर लाँदा राजनीतिक फाइदा हुने देखेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ नि !
म एउटा कुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, हामीले सरकारको तहबाट नक्सा बनाएर पारित गर्नुभन्दा अगाडि भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो । हामीले सुरुवात गरेका होइनौं । त्योभन्दा अगाडि हाम्रो भू-भाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक कारबाहीहरू गर्नुपर्छ, उत्तेजित भएर लाग्नु हुँदैन भनिरहेका थियौं ।
प्रधानमन्त्री भनिराख्नुभएको थियो 'नक्सा ठूलो कुरा होइन, भू-भाग ठूलो कुरा हो । भू-भाग हाम्रो हो त्यसलाई छोड्दैनौं । त्यो हाम्रो बनाउनुपर्छ ।' तर, अचानक भारतले नक्सा प्रकाशित गर्यो । हाम्रो भू-भागमा बाटो उद्घाटन गर्यो । त्यसपछि हाम्रो सामू कुनै विकल्प रहेन । अनि हामीले नक्सा पास गर्यौं, सार्वजनिक गर्यौं । त्यसलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्यौं । यसमा हाम्रो तर्फबाट कुनै अर्घेल्याई भएको छैन । भारतसँग सुभधुर सम्बन्ध अहिले पनि चाहन्छौं र भोलि पनि चाहन्छौं । त्यस कुरामा हामी प्रष्ट छौं तर हामी हाम्रो भू-भाग एक इन्च पनि यताउति हुन दिने पक्षमा छैनौं ।
नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतसँग वार्ता गरेर भूमि फिर्त ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सकेन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ नि ?
निरन्तर पहल भएको छ । यसबारे छलफल गरौं भनेर पहल गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीको तहमा टेलिफोन वार्तासम्मका पहल भएका छन् । संविधान संशोधन हुनुभन्दा अगाडि उहाँहरू (भारतीय पक्ष)ले टेलिफोनमा वार्ता गरौंसम्म भन्नुभयो । जब संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यो कुरा बन्द भयो । अहिले पनि निरन्तर सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भइराखेको छ ।
सरकारले संसदको नेतृत्वसँग सल्लाह नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्यो तर त्यो हतार किन थियो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न सकेन नि ?
जहाँसम्म संसद अधिवेशन बोलाउने र समापन गर्ने कुरा छ यो सरकारको कुरा हो । सरकारले सिफारिस गर्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा यो कुरा पुर्याउनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले सरकारको सल्लाह, सुझाव र परामर्शअनुसार संविधान बमोजिम संसदको अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ । यसो गर्दा निश्चय पनि संसदले कतिपय तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवेशनको बैठक संचालन गर्ने कुरामा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संविधान, कानुनमा त होइन व्यवहारमा संसदका सभामुखलाई र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई जानकारीमा राखेर संसदको अधिवेशन बोलाउने हो ।
संसदको अधिवेशन समापन गर्दा पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउने चलन छ । संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्यबारे मलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा भएन । यो कुरा प्रधानमन्त्री र सभामुख बीचको कुरा हो । उहाँहरूको बीचको कुरामा म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न ।
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)
