नेकपा विवाद : नेताहरू आ–आफ्नै थान्कामा
नेकपामा दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरू आजैको भोलि सरकार ढालौंलाझैं गरी प्रस्तुत भए । ओलीपक्षीय नेताहरू पार्टी त फुटी नै हाल्यो भन्नेतिर लागे । तर यो बीचमा न विवाद सकियो, न संवाद रोकियो । मंगलबारबाट नेकपाका नेताहरू आ–आफ्नै थान्कोमा पुगेका छन् ।
काठमाडौं — नेकपा स्थायी कमिटी बैठक गत असार १० गते सुरु भएर १२ र १३ गते सौहार्दपूर्ण रूपमा चल्यो । बैठकमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेको भन्दै अधिकांशले सरकारको प्रशंसा गरे । स्थायी कमिटीका सातमध्ये यो दोस्रो एजेन्डामा ६ जना सदस्य बोल्नै बाँकी थियो, मदन जयन्ती र धान दिवसका कारण बैठक स्थगित भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन जयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टीभित्रकै नेताहरूको साथ रहेको संकेत गरेपछि नेकपाभित्र खैलाबैला चल्यो ।
असार १५ गते साँझ दाहाल निवास खुमलटारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय नेताहरूको भेला भयो । भेलाले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति पद सुहाउँदो नभएकाले सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वबाट राजीनामा माग्ने निष्कर्ष निकाल्यो । १६ गतेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ओलीको राजीनामा एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गराए । असन्तुष्ट पक्षका सबै सचिवालय सदस्यहरूले ओलीको राजीनामा मागे । १७ गतेको बैठक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट निकास दिनुपर्ने विषयमै केन्द्रित रह्यो, दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरू आक्रामक बन्दै गए, ओली पक्षधर रक्षात्मक । त्यसयता स्थायी कमिटी बैठक आठ पटकसम्म स्थगित गरेर शीर्ष नेताहरूले दर्जनौंपटक भेटघाट र छलफल गरे ।
आन्तरिक र सार्वजनिक ठाउँमा हुने बहस र भेटघाटमा दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरू ओलीलाई आजको भोलि नै राजीनामा गराउने गरी प्रस्तुत भए । उता ओली पनि आजको भोलि नै पार्टी फुटाउनेझैं गरी लागिपरे । संसद् अधिवेशन स्थगित गरे । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने ओलीको बारम्बारको धम्की र ओली अब सत्तामा बस्नै नहुने दाहालको अडानकै वरिपरि नेकपा मात्रै होइन, सिंगो मुलुक रिंगियो । नेकपा यो गलफतीमा लागिरहँदा मुलुक कोरोना, लकडाउन, सलह र बाढीपहिरोबाट आक्रान्त छ । तर यति लामो छलफललाई नेकपाले निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन । ‘झन्डै साढे २ महिना नै जुन ढंगले बहस आयो, यो प्रीतिकर छैन तर पनि आजको यथार्थ यही नै हो,’ स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने । बैठक रोकेर शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूले बारम्बार गरेको संवादको कुरो चुरो पदमै पुगेर अड्कियो । अध्यक्षद्वयबीच भएका अधिकांश वार्ता दाहालले राजीनामा मागेर र ओलीले नदिने भनेरै सकिए । नेताहरू असार १० अघि जुन अवस्थामा थिए, लगभग त्यही मनस्थितिमै पुगे । संकटको यो एक महिना नेकपा र उसले चलाएको सरकार अध्यक्षद्वयको छिनाझपटीमै रुमलियो, बैठकका लागि काठमाडौंमा आएका नेताहरूले टहलिएरै महिना दिन बिताए ।
स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल छलफल नेताहरूकै बीचमा गरेर निष्कर्ष ननिस्किने बताउँछन् । ‘कुन विचारले नेतृत्व निर्दर्शेित छ भन्ने बहस भइरहेको छ, यस्तो छलफल कमिटीमै हुनुपर्ने हो तर भएन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र होइन ।’ यसअघि गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पनि पार्टीभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो । वैशाख १७ गते अध्यक्ष दाहालसहित अधिकांशले उनको राजीनामा मागेका थिए । ओलीले त्यतिखेर अहिले परिस्थिति ठीक नभएको भन्दै कोरोनापछि आफूले राजीनामा दिने र त्यसपछिको प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई मान्नुपर्ने सर्त अघि सारे । त्यसपछि राजीनामाको मागबाट गौतम पछि हटे अनि दाहाल समूह कमजोर भयो । त्यसपछि ओलीको सत्ता संकट टर्यो । त्यसयता लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भयो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट आयो । रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएलगत्तै फेरि ओली सत्तामाथि नै असन्तुष्ट नेताहरूबाट प्रहार भयो । यसपालि पनि ओलीले पासा फ्याँकिदिए, तर फरक पात्रलाई । उनले दाहाललाई ‘मंसिरमै विशेष महाधिवेशन गरौं र त्यही महाधिवेशनबाटै पार्टीको एकल नेतृत्व लिनुस्’ भनेर प्रस्ताव गरेपछि दाहाल दोधारमा परे ।
ओलीको त्यो प्रस्तावपछि दुई अध्यक्षबीचको संवाद सहमतितर्फ उन्मुख भएको उनीहरू निकटस्थ नेताहरूको भनाइ छ । ओलीको यही प्रस्तावमै टेकेर दोस्रो तहका केही नेताले सहमतिको दस्तावेज तयार पार्न थाले, गत वर्षको मंसिर ४ मा अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने गरी भएको सहमति र ०७५ जेठ २ मा दुई अध्यक्षले आलोपालो सरकार चलाउने गरी भएको सहमतिलाई बटमलाइन मानेर संवाद थालेका अध्यक्षद्वय आ–आफ्नो अडान थाती राख्न सहमत भए । यसैको फलस्वरूप गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमा ‘अर्ली महाधिवेशन’ गर्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा राखे, दाहालले समर्थन गरे । त्यसपछि दाहाल–नेपाल गठबन्धनको जग हल्लियो, अविश्वासको वातावरण पैदा भयो । ‘गत माघमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आउँदो चैतमा महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय न स्थायी कमिटीले उल्टाउन सक्छ न त दुई अध्यक्षले हल्लाउन सक्छन्,’ स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले कान्तिपुरसँग भने, ‘जारी बैठकबाटै केही न केही निकास निस्किनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौं ।’
स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेलको विचार पनि पन्तसँग मिल्छ । ‘सरकार र पार्टी ठीक ढंगले चलेन भन्ने त हो नि, पहिलो अध्यक्षबाट कार्यकारी अध्यक्षलाई पार्टी चलाउन पनि व्यवधान खडा गरियो,’ पोखरेलले भने, ‘अचानक सदन किन स्थगित भयो ? प्रधानमन्त्रीले भारतले आफूलाई हटाउन खोज्यो र नेकपाकै नेताहरूले साथ दिए भनेर अभिव्यक्ति किन दिनुभयो ? सरकारको प्रतिरक्षाका लागि सडकमा नारा लगाइए तर ती किन प्रभावकारी त भएनन् ? यसको अन्तर्य त खोज्नुपर्छ ।’ तर स्थायी कमिटी बैठक बारम्बार रोकिँदा यी प्रश्नमा नेताहरूले बहस नै गर्न पाएनन् ।
ओलीपक्षीय नेताहरू अबको निकास केवल महाधिवेशन भएको तर्क गर्छन् । यसमा दाहालपक्षीय केही नेता पनि सहमत छन् । ‘अब महाधिवेशनबाहेक अन्त समाधान खोज्नु उचित हुँदैन भन्ने अनुभूति भएको छ,’ नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यिनै निष्कर्षका आधारमा सरकारलाई बढी प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने गरी समस्याको समाधन महाधिवेशनबाट खोज्ने भन्नेमै छलफल अघि बढेको छ ।’
उनले दुवै अध्यक्ष अब महाधिवेशन नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने निचोडमा पुगेको जानकारी दिए । तर त्यो विशेष महाधिवेशन या केन्द्रीय कमिटीले नै तोकेको बेलाको महाधिवेशन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निचोडमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘यो बीचमा ज–जसले जे जस्तो सोचेको भए पनि सीमित साथीहरूबाहेक नेकपाका अधिकांश नेता/कार्यकर्ताको अनुभूति एकतालाई सुदृढ गर्नुको विकल्प छैन भन्ने नै छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले भने, ‘पछिल्लो समय एकताका पक्षमा प्रयास, पहल र दबाब पनि बढ्दै गएका छन् र अध्यक्षहरूबीच दूरी घट्दो छ, त्यसले सकारात्मक निष्कर्ष देला भन्ने अपेक्षा हामी सबैको छ ।’
अध्यक्ष दाहालले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव झुक्याउन मात्रै ल्याइएको ब्रिफिङ नेपालपक्षीय नेतासमक्ष गरे पनि पूर्वमाओवादीकै केही नेता विशेष महाधिवेशनको पक्ष र केही विपक्षमा देखिएका छन् । दाहालले सुरुमा ओलीले अर्ली महाधिवेशनको मात्रै प्रस्ताव गरेको तर पछि जबज मान्नुपर्ने र ओलीलाई सर्वोच्च नेता मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको ब्रिफिङ पनि गरेका छन् । त्यसैले दाहाल अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावबाट बिच्किएको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् । ओलीपक्षीय र पूर्वमाओवादीका केही नेताले एकताको केन्द्र भागमा दुई अध्यक्षबीचको सहमति र समझदारी अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै छलफललाई त्यसैतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइरहेका बेला दाहाल, ओली र नेपालले बेचैनीमा दिन बिताए पनि निचोड निकाल्न सकेनन् । बरु आ–आफ्नै थान्कोमा आइपुगे । आ–आफ्नै समूहमा फर्किएर थप रणनीति बनाउन थाले ।
महाधिवेशनसम्म दाहाललाई नेपालको साथ
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहले पार्टीको महाधिवेशनसम्मै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिने निष्कर्ष निकालेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालको निवास कोटेश्वरमा मंगलबार करिब ४ घण्टा भएको नेपालपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पार्टीको विधि र पद्धति स्थापित नहुने भन्दै दाहाललाई नै साथ दिने निचोड निकालेको हो ।
‘माधवजीसँग समय मागेर कोटेश्वर गएका थियौं, अब के गर्ने भनेर लामो मन्थन भयो,’ ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रचण्डजीले नै धोका दिनुभयो भने उहाँको कुरा भयो, अहिलेसम्मको अवस्थामा उहाँलाई सहयोग गरेर जाने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं ।’ त्यसका लागि महाधिवेशनअघि नै विचार र नेतृत्वको स्पष्टता हुनुपर्ने र विधि–पद्धतिमा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि भेलाले निकालेको उनले जानकारी दिए ।
विधि र पद्धति स्थापना गर्न ओली सरकार र पार्टीमा असफल भइसकेको निष्कर्ष नेपालपक्षीय भेलाले निकालेको छ । ‘उहाँ (ओली) ले नजानेर त्यसो गर्नुभएको होइन, जानी–जानीकन जसरी सरकार चलाइरहनुभएको छ त्यसले राम्रो गर्दैन,’ भेलाको निष्कर्ष सुनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई ठीक ट्र्याकमा ल्याउने संघर्षमा प्रचण्डजी उभिनुहुन्छ भने साथ दिएर जाने हो, उहाँले नै साथ छोड्नुभयो भने अर्को विकल्प सोचौँला ।’
भेलाले पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकता भाँड्न खोजेको निचोड पनि भेलाको छ । ‘जबज छाडेर पार्टी एकता गरेका ओलीले अहिले फेरि जबजकै बखेडा निकाल्नु राम्रो नियत होइन,’ भेलाको निष्कर्ष छ, ‘त्यही विवाद झिकेर पूर्वमाओवादीलाई पार्टीबाट निकाल्ने अवस्था सिर्जना गर्न जबजको कुरा झिकिएको हो ।’
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)
