किन रोकियो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साल मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर असल अभ्यास थाले पनि यस पटक भने त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । ओलीले पहिलो पटक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै मन्त्रीलाई एक वर्षको विशेष जिम्मेवारी दिएका थिए ।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७-७८ सुरु भइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत कार्यान्वयनमा आइसक्दा समेत कार्यसम्पादन सम्झौताको थालनी हुन नसकेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई व्यावहारिक रूपमा सशक्त कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक छ । तर, सो कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा सरकारको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगर्दा मन्त्रीले सचिवसँग तथा सचिवले महाशाखा प्रमुख र महाशाखा प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने विषयमा मन्त्री तथा सचिवहरूले पनि खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
गत वर्षको सम्झौता अलपत्र
निजामती सेवा ऐनको दफा १५ को उपदफा २ तथा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३४ अनुसार सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयले यो प्रावधानलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् भने कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि त्यसलाई औपचारिकतामा सीमित गरेको बताइएको छ ।
नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ तथा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रणाली विकास भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष मन्त्रीहरूसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धिको खोजीनितीसमेत गरिएको छैन । जसका कारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको पालना भएन भएका बारेमा सशक्त अनुगमन नहुँदा पनि सम्झौता औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष मन्त्रीहरूसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धिबारे खोजीनितीसमेत गरिएको छैन । जसका कारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने प्रधामन्त्रीले गत वर्ष मन्त्रीहरूसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धिका बारेमा समीक्षा थालिएको दाबी गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले सबै मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगति विवरण माग गरिएको बताए । प्रवक्ता पौडेलले सबै मन्त्रालयको उपलब्धिका बारेमा समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा विगतदेखि नै कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक तहबाट पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौताको शुरुवात गरेका थिए तर उनले त्यसरी गरेको सम्झौताको सशक्त अनुगमन नहुँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको छ ।
प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा मुलुकको विकास रणनीति र प्राथमिकतामा स्रोत केन्द्रित गर्दै कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामार्फत छोटो अवधिमा नतिजा निकाल्न सकिन्छ ।
विश्वका केही देशमा यस्तै खालका प्रयासले द्र्रुत गतिमा विकास र समृद्धि छाएको विज्ञको भनाइ छ । पुर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले नेपालमा कार्यसम्पादन सम्झौता अभियानका रूपमा आउने तर बिनाउपलब्धि सकिने समस्याका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । भट्टराईले कार्यसम्पादन सम्झौतापछि ¥याकिंङका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
गत वर्ष तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गराई कार्यसम्पादन सम्झौताको माहोल सिर्जना गरेका थिए । राईले सबै महाशाखा प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, विभागीय प्रमुखहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी नतिजामुखी कार्यसंस्कृतिको सुरुवात गरेका थिए ।
जसका कारण तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसारको माइलस्टोनमा प्रथम चौमासिकमा नै ९४ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको थियो ।
तर, अहिले कुनै पनि मन्त्रालयले त्यस प्रकारको माहोल सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । विज्ञहरूका अनुसार अनुगमन र मूल्यांकनबिनाका कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी हुन सक्दैन । विकासको उच्चतम बिन्दुमा पुगेका देशहरूले अनुगमन र मूल्यांकनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन सम्झौतालाई उपलब्धिमूलक बनाएका छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि डेढ दशकमा नै विश्वलाई चमत्कृत पार्दै विकासको नतिजा देखाउन सफल जापनाले अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रमुख सर्त बनाएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत मूलत दुई लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
पहिलो आवद्यिक योजनालाई वार्षिक बजेटसँग आबद्ध गर्दै राष्ट्रिय विकासको अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ भने दोस्रो विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाई समयमा नै विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
