विदेशमा अलपत्र कामदारको निशुल्क उद्धारमा जुट्यो सरकार
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई निःशुल्क उद्धारका लागि बनाएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै अब श्रम स्विकृति लिएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली निःशुल्क आउन पाउने भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले जानकारी दिए ।
उनले विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार भइरहेको र थप उद्धारका लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिए । अहिले निःशुल्क उद्धारका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइएको जानकारी गराउँदै उनले सोही मापदण्डअनुसार श्रमिकलाई उद्धार गर्दा थप २५÷२६ हजारको संख्या हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताए ।
अहिले निःशुल्क उद्धारका लागि कति रकम छुट्याएको छ भन्ने विषयमा मन्त्री यादवले खुलाउन नचाहे पनि श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चरणका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको हवाई टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै बेहोर्नेछ । यसमा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकालाई मात्र निर्देशिकाले तोकेको सुविधा प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निःशुल्क उद्धार सुविधामा सहभागी हुन बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका अति संवेदनशील अवस्थाका कामदारको मात्र हुनुपर्ने
निःशुल्क उद्धार सुविधामा सहभागी हुन बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका अति संवेदनशील अवस्थाका कामदारको मात्र सरकारले निःशुल्क उद्धार गरिने गत बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराएका थिए । सरकारले पछिल्लो समय गरेको यस्तो निणर्यपछि जसका लागि विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिइनेछ ।
कोरोनाबाट प्रभावित अलपत्र कामदारलाई सरकारले यसअघि नै उद्धार गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सबै खर्च स्वयं व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यसअघि आफ्नो साथमा पैसा भएकाले सरकारले निर्धारण गरेको चाटर्ड उद्धार उडानको भाडा बुझाएर स्वदेश फर्किएका थिए भने विभिन्न मुलुकमा अलपत्र भई बेखर्ची हुनेहरू थप कष्टकर अवस्थामा अलपत्र परेका थिए । जसका कारण धेरै नेपाली खर्च जुटाउन नसकेको र महँगो चार्टर उडान भएकोले समस्या परेको भन्दै केही साताअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई श्रमिक उद्धार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चको सोही निर्देशनसँगै चौतर्फी रूपमा परेको दबाबपछि अहिले सरकारले बल्ल यस्तो निणर्य गरेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।
(राजधानी दैनिकबाट)
