एक वर्षमा झन्डै ४ खर्ब राजस्व संकलन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले एक वर्षको अवधिमा ३ खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस प्रभावका बाबजुद पनि करिब चार महिनाको लकडाउन असार लागेपछि केही खुकुलो भएसँगै विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को असार मसान्तसम्ममा सो परिणामको राजस्व संकलन गरेको हो ।
राजस्व संकलन उत्साहजनक
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २६ अर्बभन्दा बढी
जसमध्ये आयकरतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब २६ करोड, अन्तःशुल्कतर्फ ६४ अर्ब ७९ करोड र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ ९८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा शुल्क र अन्य करबापत ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार अघिल्लो आव २०७५-७६ मा संकलन भएको कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा करिब ७ प्रतिशतले बढी हो । यो रकम अघिल्लो आवको भन्दा २६ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बढी भएको विभागले जनाएको छ ।
कुल राजस्व संकलन : ३ खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ
आयकरतर्फ : २ खर्ब १७ अर्ब २६ करोड
अन्तःशुल्कतर्फ : ६४ अर्ब ७९ करोड
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ : ९८ अर्ब २२ करोड
शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा शुल्क र अन्य कर : ४ अर्ब ४ करोड
विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले करोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको तथा संकटका बेला पनि उत्साहजनक रूपमा राजस्व संकलन भएको बताए । उनले आमकरदाताले स्वस्फूर्त रूपमा राजस्व तिरिदिएकाले सरकारलाई सहयोग भएको बताए । कोरोनाका कारण विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयको लकडाउन गत १ असारबाट केही खुकुलो भएसँगै सेवाग्राही एवं व्यवसायीले स्वस्फूर्त रूपमा राजस्व बुझाइदिएकाले छोटो समयमा नै यति धेरै राजस्व संकलनमा आफूहरूलाई सफलता मिलेको महानिर्देशक कुँवरले बताए ।
एक वर्षको अवधिमा संकलित राजस्व अघिल्लो आव २०७५-७६ को भन्दा करिब ७ प्रतिशतले बढी भएको उनले जानकारी दिए ।
अघिल्लो आव २०७५-७६ मा विभागले जम्मा ३ खर्ब ५८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आवका लागि विभागले कुल ४ खर्ब ८६ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी, विभागले गत वर्ष १ लाख ९४ हजार व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर र ९ लाख ५३ हजार व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर गरी कुल ११ लाख ४७ हजार नयाँ करदाता करको दायरामा आएको जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने उच्च जोखिमका बाबजुद पनि सेवाग्राही आफूले बुझाउनुपर्ने राजस्व तिर्न विभिन्न कर कार्यालय पुगिरहेका थिए ।
करिब तीन महिनाभन्दा बढी समयको मुलुक लकडाउनका बेला आफ्ना व्यवसाय बन्द गरी घरमा थुनिएका व्यवसायीले गत १ असारबाट लकडाउन केही खुकुलो भएपनि अझै राम्रोसँग व्यापार-व्यवसाय गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो विपद्को अवस्थामा पनि सरकारले उद्योगी-व्यापारीलाई सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा राहत दिएको छैन ।
तर, यस्तो संकटको अवस्थामा पनि देशको ढुकुटी रित्तिएर मुलुकको दैनिक खर्च सञ्चालनमा समस्या पर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई व्यापारीले भने आफूले बुझाउनुपर्ने कर बेलैमा दिएर राम्रो साथ दिएको विभागले जनाएको छ ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
