बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब पुग्यो

सरकारले आर्थिक अनुशासनमा जोड दिएको दाबी गर्दै आए पनि तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन) अनुसार मुलुकको बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये यो वर्ष मात्र एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो।  

प्रतिशतका आधारमा भने विगत वर्षका तुलनामा बेरुजु कम भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखाले संघीय सरकारको पछिल्लो तीन वर्षको तुलना गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ र २०७४÷७५ मा क्रमशः ५.४१ र ५.२९ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा यस वर्ष ४.०५ प्रतिशत कायम भएको औंल्याउँदै क्रमिकरुपमा घटेकोे उल्लेख गरेको छ।  

त्यस्तै प्रदेश सरकारतर्फ ४.३३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन गत वर्ष ७.२५ प्रतिशत थियो। स्थानीय तहमा भने बेरुजु प्रतिशत बढेको बढेको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा ५.१५ प्रतिशत बेरुजु छ, जुन गत वर्ष ४.२२ प्रतिशत थियो।  

महालेखाले संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थानतर्फको लेखापरीक्षण गरेको थियो। महालेखाले गत वर्षको भन्दा बेरुजु १०.८२ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। महालेखाले निकालेको बेरुजुमा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय निकायको छ। स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३८ अर्ब १३ करोड बेरुजु देखिएको छ। यो ५.५ प्रतिशत हो। स्थानीय निकायमा नयाँ कर्मचारी र संरचनाका कारणले धेरै बेरुजु निस्किएको हो।  

यो वर्ष मात्र एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। प्रतिशतका आधारमा भने विगत वर्षका तुलनामा बुरुजु कम भएको प्रतिवेदन औंल्याएको छ।

महालेखाले संघीय निकायका ३ हजार एक सय १० सरकारी कार्यालय र ६६ वटा जिल्ला समन्वय समितिको समेत गरेर १७ खर्ब ४२ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ७१ अर्ब ६ करोड बेरुजु फेला पारेको छ। यो ४.०८ प्रतिशत हो। यस्तै प्रदेशतर्फका ९ सय ९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो ४.३३ प्रतिशत हो। प्रदेश सरकारको यो बेरुजु प्रतिशत संघीय सरकारको भन्दा बढी हो। संगठित संस्था र अन्य  समितिको २४ खर्ब ८५ अर्ब ७० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखाले जनाएको छ। त्यसैगरी ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ९ खर्ब ५० अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षण भएको र सो समेत ६१ अर्ब २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार लेखापरीक्षणबाट १७ अर्ब ४० करोड ६८ लाख असुल गर्नेपर्ने देखिएको छ, ३ अर्ब ७६ करोड ३७ लाखको अनियमितता देखिएको छ। १६ अर्ब ४७ करोड ९८ लाख प्रमाण कागजात पेस नभएको, १४ करोड ७० लाख सोधभर्ना नलिएको, ३३ अर्ब २६ करोड ३४ लाख पेस्की बेरुजुसमेत गरी ७१ अर्ब ६ करोड ७ लाख बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए। यस अतिरिक्त राजस्व बक्यौता १ खर्ब ९७ अर्ब ८४ करोड ११ लाख, शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक अनुदान र ऋण क्रमशः १४ अर्ब ९१ करोड ६८ लाख र २६ अर्ब ५६ करोड ८९ लाख रहेकाले राजस्व असुलीमा असर परेको उनको भनाइ छ।

लेखापरीक्षण नगराउने संस्थान
सरकारको पूर्ण स्वामित्वका रहेका गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, तारागाउँ विकास समिति, सांस्कृतिक संस्थान, वन पैदावार विकास समिति, द टिम्बर कर्पोरेसन, नेपाल रेल्वे कम्पनी, मोदी जलविद्युत् कम्पनी, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को र नेपाल खानेपानी संस्थानको योसमेत विगत दुई वर्षको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेको छ।  

त्यस्तै सरकारको आंशिक स्वामित्वका साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा प्रकाशन, ओरियन्टल म्याग्नेसाइट, हिमाल सिमेन्ट, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, दूधकोसी जलविद्युत् कम्पनीको पनि दुई वर्षको लेखापरीक्षण नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लेखापरीक्षण नगराउने संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आयकर ऐन, २०५८ दफा १० (क) मा नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबीच भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम कर छुटको सुविधा पाउनेलाई मात्र कर छुट हुने देखिन्छ। त्यसैले संयुुक्त राष्ट्रसंघको २३ फेबु्रअरी १९४६ को साधारणसभाबाट पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका कूटनीतिक कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई कर छुट हुने देखिँदैन। नेपालमा रहेका यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गरेबाहेकको भुक्तानी भएको रकममा लाग्ने कर प्राप्त हुन नसकेको पाइएकाले तथ्यांक संकलन गरी सोबाट छुट भएको राजस्व असुलीमा तदारुकता ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।  

भारतसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। गण्डक सम्झौताअनुसार पश्चिमी र पूर्वी नहरबाट २०–२० क्यु मेक पानी नेपालले प्राप्त गर्ने उल्लेख भएकोमा सम्झौतानुसार पानी प्राप्त नभएको महालेखाले औंल्याएको छ। त्यस्तै महाकाली सम्झौताअनुसार भारत सरकारले टनकपुरदेखि नेपालको सिमानासम्म हेड रेगुलेटरसहित १ हजार २ सय  मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्नेमा नगरेकाले नेपाल सरकारले निर्माण गरेको आयोजनाबाट सिँचाइका लागि पानी वितरण हुन सकेको छैन। गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालले निःशुल्क विद्युत् पाउनुपर्नेमा २०७५ मंसिर र २०७६ वैशाख महिनामा प्लान्ट बन्द भएर विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दाको अवधिमा नेपाललाई बिजुली प्राप्त नभएकाले त्यो लिनुपर्ने महालेखाको ठहर छ।  

यस्तै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा ८ करोड १ लाख ४७ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेकाले असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ। पुरातत्व विभागले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा सम्झौताविपरीत नयाँ सामग्रीको दररेटमा  ५४ लाख ९३ हजार भुक्तानी गरेको ठहर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ७१ क (१) अनुसार कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कुनै नियोगमा खटिई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले तोकिएबमोजिम बेतलबी बिदा पाउने र त्यस्तो बिदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना नगरिने व्यवस्था भएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कर्मचारीका पति वा पत्नीले तोकिएबमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई नियोगबाट प्राप्त हुने सुविधा र कार्यरत निकायबाट समेत आफ्नो नियमित सेवासुविधासहित दोहोरो सुविधा लिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
(नागरिक न्युजबाट)