संशोधित अनुमान पनि भेटिएन, काम नगर्ने सरकार, दोषजति कोरोनालाई

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण उठाउनेबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सरकार असफल भएको छ। काम नहुनुमा सरकारले पछिल्लो चार महिनामा देखिएको कोरोना महामारीलाई कारण देखाएको छ। तर महामारीकै बीच गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउँदा गरेको संशोधित अनुमान पनि मिल्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी हुँदाको तथ्यांकलाई हेर्दा यो वर्षको बजेटको खर्च र स्रोत दुवै शीर्षकको लक्ष्य नपुगेको हो। चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च, राजस्व असुली, वैदेशिक सहायता र ऋण शीर्षकमा राखिएका कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेनन्। अन्तिम दिन ३१ असारमा व्यापक रुपमा चेक काटिने पुरानो प्रचलन यो वर्ष पनि दोहोरिने भएकाले चालु र पुँजीगत शीर्षकमा दुईतीन प्रतिशतसम्म खर्च बढ्न सक्छ। विगतमा अन्तिम दिन १० अर्बदेखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको चेक काटिने गरेको थियो।  

अर्थमन्त्री खतिवडाले छुट्याएको पुँजीगत बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेन। पछि संशोधित गरेर राखिएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन। अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिड १९ को कारण देखाउँदै ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यलाई घटाएर साढे ५८ प्रतिशत खर्च गर्ने बताएका थिए। असार ३० सम्मको नतिजा भने ४४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउने जिम्मेवारी अर्थभन्दा अरु विकासे मन्त्रालयको हो।

अर्थमन्त्री खतिवडा यो वर्ष राजस्व संकलनमा पनि नराम्रोसँग असफल भएका छन्। खतिवडाले कोभिडलाई कारण देखाउँदै ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यलाई ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमा झारेका थिए। अहिले संशोधित अनुमान पनि पुगेको छैन। विगतमा राजस्वको लक्ष्य नपुग्ने आर्थिक वर्ष धेरै कममात्र थिए।

सरकारले चालु खर्च भने संशोधित अनुमानभन्दा बढी गरेको छ। ९ खर्ब ५७ अर्बको वार्षिक लक्ष्यलाई घटाएर ७३ प्रतिशतमा राख्ने खतिवडाको लक्ष्य अहिले ८२ प्रतिशत पुगेको छ। कोभिडलाई देखाएर सरकारले फजुल खर्च रोक्ने दाबी गरेको थियो। त्यसमा अर्थ मन्त्रालय सफल हुन सकेको देखिएन। अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहायता र ऋण पनि चाहेअनुसार लिन सकेका छैनन्। आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यअनुसार नै उठाइएको छ।  

सरकारको लक्ष्य र उपलब्धिले वार्षिक बजेट बनाउँदा नै सरकार गम्भीर बन्न नसकेको देखाउँछ। बजेटमा राखिएका कार्यक्रम र स्रोतको अनुमानित लक्ष्य निर्धारणको धरातल कमजोर देखिएको छ।

विकास आयोजनामा आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन नगरेसम्म दोष जसलाई दिए पनि परिणाम सधैं उस्तै हुनेछ।

पूर्व सरकारी अधिकारीहरु सरकारले यो वर्ष काम हुन नसकेको बहाना कोभिडलाई बनाए पनि त्यो पूर्ण सत्य नभएको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार चालु वर्षका सवा आठ महिना (चैत १० सम्म) सरकारलाई काम गर्न र राजस्व असुलीमा कुनै समस्या थिएन। तर पनि सुरुका ८ महिनासम्म विकास खर्च जम्मा २५ प्रतिशत थियो।  

बजेट खर्च नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण वर्षका सुरुका महिनामा काम नगर्ने प्रचलन हो। फागुन चैतसम्म त्यसै बस्ने अनि सबै क्षेत्रबाट काम नभएको भन्ने दबाब आएपछि मात्र काम सुरु गर्ने प्रचलन छ। यसले एकातिर लक्षित काम पूरा हुन सकेको छैन भने कामको गुणस्तरमा पनि प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ। पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि यसमा सहमत छन्। उनका अनुसार पछिल्ला महिना काम गर्ने अहिलेको तरिका परिवर्तन नगरेसम्म दोष जसलाई दिए पनि यथार्थ परिणाम सधैं यस्तै हुनेछ। उनले विकासे मन्त्रालयले आफैंले चौमासिक रुपमा यति लक्ष्य पूरा गर्छौं भनेर गरेको वाचा पनि पूरा नभएको अवस्था रहेको जानकारी दिए।

बजेटमा डिपिआरसमेत तयार नभएका आयोजना हचुवाका भरमा समावेश हुनुले पनि खर्च बढ्न नसकेको हो। आयोजना स्थलमा रुख कटान, जग्गा मुआब्जा, क्षतिपूर्तिजस्ता विवादले पनि काम गर्न समस्या खडा गर्दै आएको छ। यसका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव छ।

अर्कोतिर काम गर्ने क्षमतालाई नहेरी धेरै बजेट पार्ने उद्देश्यले विकासे मन्त्रालयले धेरै आयोजना राख्ने प्रचलनले पनि काम हुन नसकेको हो। सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी विकासजस्ता मन्त्रालयले जनशक्ति र क्षमता नहेरी हजारौंको संख्यामा कार्यक्रम बनाएका छन्। यी सबै आयोजनाका लागि दिएको बजेट सबै खर्च गर्न सक्दैनन्। निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो क्षमता नहेरी धेरै कामको ठेक्का एकै पटक लिने प्रवृत्ति पनि काम नहुनुमा बाधक देखिएको छ।  

यो वर्ष पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ। तर विगतमा पनि लक्ष्य फेला पारेको कुनै वर्ष छैन। नेपालको विकास बजेटमा खर्च गर्ने क्षमता औषतमा लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा छैन।

विगतका वर्षहरुमा चालु खर्च भने लक्ष्यआसपास पुग्ने गरेको थियो। राजस्व असुली पनि अधिकांश वर्ष ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने गरेको देखिन्छ। बजेटमा जति लक्ष्य राखे पनि पछिल्ला वर्ष वैदेशिक सहायता ३०–४० अर्ब रुपैयाँ आउने गरेको छ। यो वर्ष भने आन्तरिक ऋण उठाउने बाहेक बजेटका यी सबै शीर्षकका लक्ष्य र अनुमान मिल्न सकेको देखिएन। 
(नागरिक न्युजबाट)