प्रिमियरको ज्यादती

२०७७ असार २८ आइतबार ०७:४७:०० मा प्रकाशित

वार्ता नभई शुल्क नतिर्ने अडानमा अभिभावक

कुनै बिलविनै अभिभावक प्रतिनिधि (पीआर) मार्फत सम्पूर्ण शुल्क तिर्न दबाब दिइरहेको खुमलटारको प्रिमियर स्कुलका अभिभावकले विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल एवं निर्देशक पवित्रा लिम्बुलगायत अधिकारीसँग वार्ता नगरी शुल्क नतिर्ने अडान राखेका छन् ।

तोकेको शुल्क उठाउन नसकेपछि विद्यालय प्रशासनले पीआरलाई नै दबाब दिँदै जसरी आए पनि आफ्नो कक्षाको अभिभावालाई सम्झाएर शुल्क उठाउन दबाब दिने गरेको खुलेको छ । कानुनी सल्लाहकारको सल्लाहबमोजिम बिल नदिई शुल्क तिर्न पटकपटक ताकेता गरेपछि अभिभावकले शुल्क नतिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयबाट सार्ने तयारी गरेका छन् ।

‘हामी हचुवाको भरमा शुल्क तिर्दैनौं बरु छोराछोरीलाई अन्तै लगेर पढाउँछौं’ –ती अभिभावकले भने । ‘विद्यालयको सुखदुःखमा साथ दिन भन्दै आफ्ना छोराछोरीलाई जिम्मा लगाएपछि अहिले हामीलाई वास्ता नगरी जबरजस्ती तोकेको शुल्क तिर्न दबाब दिनु विद्यालयको गम्भीर गल्ती हो’ –एक अभिभावकले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

अभिभावक समूहले निर्देशक लिम्बुसहित विद्यालय प्रशासनसँग कुरा गरी ठोस निर्णयमा नपुगेसम्म शुल्क नतिर्ने अडान दोहो¥याएका छन् । यसअघि विद्यालय कोअर्डिनेटरले कक्षा प्रतिनिधिमार्फत नेपाली कापीको टुक्रामा लेखेर सोहीअनुसार असारसम्मको करिब १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म तिर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सोही आधारमा दैनिकजसो दबाब खेपिरहेका अभिभावकले यस्तो विषम परिस्थितिमा हुँदै नभएको शीर्षक राखेर मौखिक उर्दी जारी गरेको आधारमा शुल्क नतिर्ने अडान दोहो¥याएका छन् । विश्वभर कारोनाले आर्थिक अवस्था तहसनहस भएको अवस्थामा विद्यालयले मनपरी गरेर पेल्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ ।

निर्देशक लिम्बुले तिर्न नसक्ने अभिभावकले यो विद्यालयमा पढाउन नसक्ने भएकाले सबै हुनेखाने अभिभावक छनोट गरी भर्ना गरेको बताउँदै जसरी भए पनि सबै शुल्क तिर्नैपर्ने अडान राख्नुभएको एक अभिभावकले बताए ।

यो विषयमा जानकारी लिन खोज्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन । अभिभावकले दर्जनौंपटक इमेल पठाएर र विद्यालयमा टेलिफोन गरेर निर्देशक लिम्बुलाई भेट गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन नसकेको जवाफ आउने गरेको छ ।

विद्यालयको दादागिरी सहन नसकेर अभिभावकले शिक्षा मन्त्रालय र ललितपुर महानगरपालिकाका अधिकारीसँग गुनासो गरेका थिए । मन्त्रालयले गुनासो सम्बोधन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको थियो ।

उच्च ओहदाको व्यक्तिको छोराछोरी पढाउने गरेको दाबी गर्ने निर्देशक लिम्बुले स्थानीय निकायका अधिकारीको कुरा समेत बेवास्ता गर्नुभएको अभिभावकको गुनासो छ । ‘हामीले अभिभावकले गरेको उजुरीको विषयमा मौखिक जानकारी लिएका थियौं, कुनै उल्लेख्य प्रगति भएको पाइएन’ –ललितपुर शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले अब गर्न निर्णयको आधारमा थप कदम चाल्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अहिलेको अवस्थामा मनपरी शुल्क लिन नहुने बताउँदै मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्याब्सन ललितपुरका अध्यक्ष राधाकृष्ण महर्जन यस्तो विषम परिस्थितिमा अभिभावकसँग मनपरी शुल्क उठाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय सञ्चालकलाई सामान्य जीवनयापन गर्ने गरी मात्र शुल्क उठाउनुपर्ने उहाँको घारणा थियो ।

विद्यालयका संयोजकले स्टेसनरी, आईबी ल्याब, वार्षिक शुल्क, पुस्तकालय शुल्कलगायतका नाममा करिब १ लाख ५० हजारसम्मको बिल पठाएको थियो ।

निर्देशक लिम्बुले पछिल्लो समय अभिभावकले अलिखित बिलको डेढ लाखभन्दा बढी शुल्क नतिरेपछि प्याब्सनसँग गुहार माग्दै देशभर आन्दोलन गरी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आउनुभएको छ । उहाँले प्याब्सनका अधिकारीलाई टेलिफोन गरी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सल्लाह दिइरहनुभएको छ ।

बढी शुल्क स्वीकार्दैनौं

संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले ठूला स्कुलले मनपरी शुल्क उठाएर अभिभावकलाई दुःख दिन थालेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले युलेन्स, प्रिमियर, रातो बंगला, जेम्सलगायत स्कुलले कक्षा बन्द रहेको अवस्थामा मनपरी शुल्क पठाएर हैराना पारेको आरोप लगाउनुएको छ । उहाँले अहिले संघको काम भनेकै विद्यालयका प्रिन्सिपलसँग शुल्कको विषयमा छलफल गर्नु मात्रै भएको बताउनुभएको छ ।

युलेन्स, प्रिमियर र रातो बंगलाको अभिभावकलाई विद्यालयले गरेको व्यवहारबाट आफूहरु पनि हैरान भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो प्रवृत्ति बन्द नगरेसम्म शुल्क तिर्नेवाला छैनौं ।’

उहाँले मासिक शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क नतिर्न आह्वान गर्दै यदि कुनै विद्यालयले शुल्क तिर्न दबाब दिन्छन् भने त्यसविरुद्धमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुयो ।

मासिक शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिएर दुःख दिएको जानकारी पाए सो विद्यालयलाई कडा कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)

ताजा खबर