चीनको शासन पध्दति अपनाउँन सकिँदैन

२०७७ असार २७ शनिबार २०:०३:०० मा प्रकाशित

अहिले नेपालको आन्तरिक अवस्था ठीक छैन । नेपालको वाह्य सम्बन्ध पनि ठीक छैन । नेपालको वर्तमान अवस्था आन्तरिक र वाह्य दुबै किसिमले कमजोर छ । सरकारले यसका लागि कुनै ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन । वास्तवमा हाम्रो देश कठिन अवस्थामा जाने परिस्थिति देखिएको छ । आन्तरिक र वाह्य रुपले पनि यसका परिदृश्यहरु बदलिएका छन् ।

संसद्को भूमिका

संसदले पनि यसका बारेमा गम्भीर बहस र छलफल गर्न सकेन । सांसदहरु समेत यस बिषयमा प्रवेश गर्न सकेनन् । यसलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसले यसमा ठोस दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ । दीर्घकालीन रुपले अघि बढ्ने दृष्टिकोण बनाउन सकेनौ भने आउँदा दिनहरु निकै कठिन हुने देखिन्छ ।

अदालतको निष्पक्षताको प्रश्न

चिन्ताको बिषय त के हो भने अदालत नै निष्पक्ष छैन, स्वतन्त्र छैन भन्ने भनाई स्वयं कानून व्यवसायी साथीहरुबाटै आईरहेको छ । यदि यसो हो भने त अन्य संवैधानिक निकायहरुको हालत के होला ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको के होला,  निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग लगायतका निकायहरुको अवस्था के होला ? संवैधानिक निकायहरुको निष्पक्षता कहाँनेर होला त ? अदालत नै हो यी सबै निकायहरुको संरक्षण गर्ने संस्था । तर अदालतले नै आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षता गुमाईसके पछि के हालत होला ? त्यसैले विधिको शासनमा विश्वास राख्ने सबैले गम्भीर हुने समय आएको देखिन्छ ।

अब सरकारले अदालतमाथि अङ्कुश लाउन र प्रभाव पार्न थालेपछि, अदालतलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन थालेपछि कानूनी राज्यको अवस्था के होला ? सरकार त संविधानलाई कागजको खोस्टो साबित गर्न खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले अदालत, अख्तियार, लोकसेवा र सेना सबैलाई आफ्नो आदेशको पालना गर्ने निकाय जस्तो बनाउन खोजेपछि के होला ? त्यतिबेला नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, अदालत र अरु संवैधानिक निकायको हालत के होला ? एकदमै गम्भीर अवस्था उत्पन्न गराएको छ यो सरकारले ।

छैन नयाँ काम 

यो सरकार आएपछि बिकासका एउटा पनि नयाँ योजना आएको छैन, पुरानै योजनाहरुको निरन्तरता मात्र भैरहेको छ । पुराना पनि कतिपय अलपत्र पारेको छ । दूरगामी असर पर्ने खालको एउटामात्र पनि योजना ल्याउन सकेको छैन । सरकार पुरै नालायक देखिएको छ र असफल भएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापनको मूल्यांकन गर्दा बिकास निर्माण र विधिको शासन लगायतका बिषयमा सरकार असफल भएको तथ्यहरुले नै प्रष्ट गरिरहेका छन् ।

चिनियाँ प्रशिक्षणको उदेश्य

अर्कोतिर नेपालको बाह्य सम्बन्धको अवस्था समेत चिन्ताजनक हुँदै गएको छ । चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङको नेपाल भ्रमण पछि त्यहाँको प्रशिक्षण विभाग आएर यहाँ नेपालको सरकारलाई प्रशिक्षण दियो । यसरी सरकारलाई प्रशिक्षण दिएको चैं मलाई एकदमै अनौठो लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका सबै मन्त्री परिषदका सदस्य र नेताहरुलाई राखेर गोप्य रुपमा आन्तरिक प्रशिक्षण दिईएको छ । चीनमा त त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टी नै सबैथोक हो त्यहाँ । सेना पनि त्यही हो, न्यायालय पनि त्यही हो, कार्यपालिका पनि त्यही हो र प्रेस पनि त्यही हो । कम्युनिष्ट पार्टी नै सबैथोक हो चीनमा । एकदलीय शासन भएको देश हो चीन । त्यो देशले आएर दिने प्रशिक्षण यहाँको सरकारलाई कस्तो दियो होला हामी आफैं बुझ्न सक्छौं ।

राज्य कब्जाको रणनीति

 यसपछि सत्तारुढ नेकपाको झगडा हुनुअघि मात्रै हेरौं चीनको राजदूतको सक्रियता । यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरु राज्यलाई पुरै कब्जा गरेर अघि बढ्ने योजनामा काम गरिरहेका छन् । अहिले उनीहरुको आन्तरिक सत्ता संघर्षले अलिकति बिषयान्तर भएको छ तर उनीहरु राज्यलाई कब्जा गरेरै अघि बढ्ने बाटोमा हिँडेकै हुन् । अब कब्जा गर्ने दुइवटा तरिका देखियो । एउटा यही संविधानको व्यवस्थालाई खोक्रो बनाएर, कागजको खोस्टोमा सीमित राखेर, प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउने यस्तो फैसला गर भन्ने, अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई बोलाउने फलाना फलानालाई मुद्दा चलाउ भनेर आदेश दिने, लोक सेवामा आफूखुशी कर्मचारी भर्ना गर्ने । लोक सेवाका अध्यक्ष र सदस्यहरुले त सार्वजनिक रुपमै भन्न थालेका छन् यसबारेमा । सरकारले लोक सेवा आयोगको निष्पक्षतामाथि पनि प्रवेश गर्ने प्रयाश गरिरहेको छ । लोक सेवाको विधेयक नै त्यसरी लिएर आएको छ सरकारले । पञ्चायतकालमा पनि लोक सेवाको लिखित परीक्षा निष्पक्ष थियो । मौखिक निष्पक्ष थिएन, व्यवस्थाप्रतिको लगाव झुकावको मूल्यांकन गरेको आधारमा कर्मचारीले काम पाउने कि नपाउने निश्चित गरिन्थ्यो । तर अहिले अब बचाउने कसरी लोक सेवालाई ? अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको कम्युनिष्ट सरकार राज्यलाई पुरै कब्जा गरेर अघि बढ्ने योजनामा काम गरिरहेको छ । 

यसैगरी अघि बढ्दा आगामी निर्वाचनलाई पनि कब्जा गर्ने । किनभने यो सरकारको कार्य मूल्यांकनका आधारमा आगामी निर्वाचनमा जनताले मत दिने अवस्था छैन । त्यसैले निर्वाचन नै कब्जा गर्ने नियतका साथ सरकार काम गरिरहेको छ । त्यस्तो बेलामा जनताको मताधिकारको रक्षा र विकल्प दिन आवश्यक हुन्छ । तर निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो भने त हो, निर्वाचन नै कब्जा भयो भने के गर्ने ? निर्वाचनको सबै व्यवस्थापन त सरकारले नै गर्ने हो, उसले जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छ । 

प्रतिपक्षको भूमिका

नेपाली कांग्रेसको स्थान प्रतिपक्षमा बस्ने हो । जनताले यही आदेश दिएका छन्, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं । प्रतिपक्षमै रहेर हामी निर्वाचनमा भाग लिन चाहन्छौं । अहिले कांग्रेस सरकारमा जान लाग्यो भनेर जसरी हल्ला चलाईएको छ त्यो सरासर गलत हो । हामीले पार्टीको बैठकबाट यस हल्लाको खण्डन गरिसकेका छौं । सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक झगडामा हामी निरपेक्ष बस्छौं ।

जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर हेर्ने हो भने नेपालको वर्तमान अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । नेपाले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, नेपालले चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । तर यसो भनेर चीनको शासन पध्दति त हामी यहाँ ल्याउन चाहँदैनौ नि ! चीनको एकदलीय शासन पध्दति नेपालमा ल्याउन हाम्रो संविधानले निषेध गर्छ । त्यसलाई आमन्त्रण गर्नै सक्दैन । त्यसैले यो बारेमा तमाम लोकतन्त्रवादीहरुले गम्भीर रुपले सोच्ने बेला भएको छ ।

मैले मेरो सभापतिजीलाई भनिसकेको छु– तपाईंले चीनको राजदूतलाई बोलाएर भन्नुपर्छ कि हामी चीनको शासन पध्दति ल्याउन चाहँदैनौं । ठीक छ चीनको बिकास निर्माण र प्रविधिलाई हेरेर त्यसबाट केही सिक्न सकिएला । त्यो अलग कुरा हो तर त्यहाँको शासन पध्दतिलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दैन नेपाल । कुनै हालतमा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो कुरा खुलेर भन्न सक्नुपर्छ हामी सबैले । यो निकै गम्भीर बिषय हो ।

अर्को कुरा नेपाली कांग्रेस सरकारमा जान खोजेकै छैन । यो कम्युनिष्ट पार्टीकै मिडियाले चलाएको झुटो हल्ला मात्र हो । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि अब कांग्रेस सरकारमा जाने पक्का भयो भनेर हल्ला चलाईयो । कतिपयले त नयाँ मन्त्री मण्डलको नामावली नै तयारीमा जुटेकोसम्म भनेर झुटो हल्ला फिँजाउने प्रयाश गरे । यो सबै गलत कुरा थियो । हामीले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै यो हल्लालाई खारेज गर्छौं भनेर निर्णय नै गर्यौं ।

कमजोर बन्दै सम्बन्धहरु

अर्कोतिर नेपालको आन्तरिक अवस्था र वाह्य सम्बन्ध कमजोर भएको छ । नेपालको मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध र असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा पञ्चशीलको सिध्दान्तलाई सरकारले अत्यन्त कमजोर बनाउँदै लगेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति छोडेर एकतिर ढल्किने गल्ती सरकारले गरिरहेको छ । यो गलत कुरा हो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनको अभिव्यक्तिलाई मैले त्यति गम्भीर रुपमा लिएको थिइन । किनभने कहिलेकाँही बहकिनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यो मलाई थाहा छ । तर उहाँहरुवीच सत्ता संघर्ष चलिरहेका बेला मदन भण्डारी स्मृति दिवसमा उहाँले जसरी बोल्नुभयो, त्यो चैं नेपाल भारत सम्बन्धलाई मुठभेडतर्फ लैजाने रणनीति अन्तरगत नै बोल्नुभयो । त्यो चैं एकदम गलत भयो । नेपालले चीनसँग पनि मुठभेडमा जानु हुँदैन र भारतसँग पनि मुठभेडमा जानु हुँदैन । नेपाललाई बचाईराख्नुपर्छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यही अनुरुप हुनुपर्छ त्यही अनुरुप नै चल्नुपर्छ । हामीले कुनै देशलाई खुशी पार्नु र कुनै देशलाई गाली गर्नुछैन । हामीले लोकतन्त्रको बिषयमा चिन्ता गर्दा लोकतान्त्रिक देशकै बिचारलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ । २०४६ को जनआन्दोलनमा हामीले लोकतान्त्रिक विश्वकै समर्थन लिईएका थियौं उनीहरुकै साथ लिईएको हो । हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन तर समर्थन त चाहिन्छ । त्यही अनुरुपको संविधान हो नि त हाम्रो । कुनै एकदलीय शासन व्यवस्था त होईन । बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो हामीले अपनाएको । जनताका सबै मौलिक अधिकार संविधानमै सुरक्षित गरिएका छन् । अहिले यो संविधानको संरक्षण हुँदैन कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । किनभने सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक सत्ता संघर्षले नेपालको राजनीतिक कोर्षलाई नै दुर्घटनामा लाने हो कि भन्ने चिन्ता छ । यसमा हामी सतर्क रहनु आवश्यक छ । अर्को कुरा यो सरकारले संविधानलाई कागजको खोस्टो नबनाओस् । संवैधानिक निकायहरुलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर काम गराउने अवस्था नआओस् भन्ने तर्फ सतर्क रहन आवश्यक छ ।


(नेपाली कांग्रेसका नेता सिटौलाले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तक्रियामा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)


 

ताजा खबर