नेकपाभित्र परराष्ट्र र सुरक्षाको जिम्मा भारतलाई दिने प्रस्ताव क्याबिनेट पुर्याउने दलालको खोजी
काठमाडौं, २५ आषाढ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिमा सरकार र पार्टीको कामको समीक्षा गर्नका लागि आरम्भ भएको बैठक विगत एक सातादेखि अबरुद्ध भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले स्थायी समितिको बैठक चलिरहेकै बेला त्यसभन्दा बाहिर गएर नेकपा एमालेका तात्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई भारतले सत्ताबाट हटाउन खोजेको र आफ्नै पार्टीका नेताहरु त्यसको गोटी बनेको आरोप लगाएपछि मूल विषयबाट बहकिएर प्रधानमन्त्रीको राजिनामामा केन्द्रीत भएको विवाद आषाढ १८ गते पार्टी, संघीय संसदका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसंगको परामर्श विना मन्त्रिपरिषद्को आकास्मिक बैठक बोलाएर बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारीस गरेपछि देशव्यापी रुपमा छताछुल्ल भएको छ ।
त्यसयता सहयोगीसहित र सहयोगी विना एकापसमा भएका वार्तालापले पनि बुधबारसम्म कुनै परिणाम दिएका छैनन् । बुधबार राजधानीको कोटेश्वर, चाबहिल, गंगबु, कलंकी, असन (इन्द्रचोक) र लगनेखलसहित राजधानी बाहिर भरतपुर,बीरगञ्ज र राजविराजजस्ता शहरहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा भएका प्रदर्शनहरुले सत्तारुढ नेकपा अब एक रहिरहला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
राष्ट्रिय झण्डा र प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर भएको ब्यानरसमेत बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेकपा कार्यक्रर्ताहरुले ‘आजलाई होइन भोलिलाई, ५ वर्ष ओलीलाई’, ‘भारतीय दलाल होसियार’ ‘सरकार ढाल्न पाइँदैन’ आज र भोलि केपी ओली, ‘पार्टी एकता जिन्दावाद’ विदेशी हस्तक्षेप चाहिदैन जस्ता नारा लगाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन हठात बन्द गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट उहाँमाथि भएको वैचारिक आक्रमणलाई कमजोर पार्न १८ गते राजधानीको माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक रुपमा सुरु गरिएको समर्थनको जुलुस भोलिपल्टै पोखरा,भक्तपुर,बुटबल र भरतपुरमा विस्तार भएको थियो । तर आपसी सम्बादमा बसेका नेताहरुलाई पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले आपसी असझदारी बढाउने गतिविधि रोक्न सहमत गराएपछि यो प्रदर्शनको सिलसिला केही हदसम्म रोकिएको थियो । बुधबार पुन सुचारु भएको यो सत्तासमर्थनको शक्ति प्रदर्शनले पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने हैन,चर्काउन मद्दत पुर्याउने देखिन्छ ।
असली दलालको खोजी
१४ आषाढमा मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा बोल्दा आफू बाहेक अरु नेताहरुलाई भारतीय एजेन्टका रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएका प्रधानमन्त्री ओली त्यसपछि बसेको १६ असारको बैठकमा आफ्नै नेताहरुको घेराबन्दीमा पर्नुभएको थियो । सो दिन बोल्ने अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका वरिष्ठ नेता द्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसहित १८ जनामध्ये १७ जना (ओलीबाहेक सबै) ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा रहनुभएका भारतीय राजदूतले होटल होटल चहारेर नेताहरुलाई भेट्दै आफूलाई हटाउन दवाव दिएको, राजदूतावासमा बैठक गरेर षड्यन्त्र गरेको र त्यसका आधारमा पार्टीकै नेताहरु आफूलाई पदबाट विस्थापित गर्न अग्रसर भएको आरोप लगाउनुभएको थियो । द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि संबन्धित मुलुकले नियुक्त गरेको र नेपालले स्वीकार गरी नेपालमा बसी दुइदेशको हितमा काम गर्न अनुमति दिएको राजदूतका गतिविधिमा चित्त नबुझेमा परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत स्पष्टीकरण लिने, त्यसमा चित्त नबुझेमा फिर्ता पठाउने जस्ता कुटनीतिक माध्यम नअपनाई राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक मञ्चमा आरोपित गरेको घट्नलाई कुटनीतिक क्षेत्रमा अपरिपक्वताको रुपमा हेरिएको छ । आफूमाथि विदेशी शक्तिले दबाव दिएको भए प्रधानमन्त्रीले पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा नै राख्न सक्नुहुन्थ्यो । तर यस अगाडि पनि प्रधानमन्त्री भैसक्नुभएका र त्यसपूर्व उपप्रधानतथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका उहाँमा त्यो धैर्य र संयम तथा परिपक्वता पनि देखिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा निकालिएका जुलुसमा उहाँलाई राष्ट्रवादी नेताको रुपमा प्रस्तुत गरिएको देखिएको छ । उहाँको विरोध वा विपक्षमा रहनेसबैलाई विदेशी शक्तिको दलाल वा एजेण्टका रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको प्रतित हुन्छ । प्रदर्शनकारीहरुले पनि त्यस्तै नारा भएका प्लेकार्ड र ब्यानरहरु बोकेको देखिन्छ ।
तर २०६३ सालमा उहाँ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला भारतलाई दिनुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव विभागीय मन्त्रालयले तीन पटक नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा लगेको र तात्कालिन नेकपा एमालेसंग वैचारिक असहमति राख्ने तथा त्यसबेला जनयुद्धको अवतरणको लागि युद्धविराम गरेर शान्ति प्रकृयामा आउने तयारीमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीसंग निकटता राख्ने जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री अमिक शेरचनलाई अगाडि सारेर तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भुटानीकरण गर्दै सिक्किमीकरण गर्ने सो प्रस्तावलाई तीनै पटक तुहाईदिनुभएको चर्चाले यतिबेला नेपालको राजनीति गरम भएको छ ।
यस रहस्यको खुलासा नेपाली कांग्रेस(वी.पी)ले गत मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो पार्टीका महामन्त्री सुशीलमान शेरचनले गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रश्न थियो, नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतलाई बुझाउनुपर्दछ भनेर क्याविनेटमा प्रस्ताव लानेहरु अहिले एकाएक कसरी राष्ट्रवादी हुन पुगे ।
नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ भने ओलि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन : नेपाली काँग्रेस (वी. पी.)
काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसले वि पि विचार छोडेर गणतन्त्र संघियता र धर्म निरपेक्षतामा गएको पार्टीका संस्थापक तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टी छोड्न बाध्य पारेको भन्दै नेपाली काँग्रेसबाट अलग भएर स्थापना भएको पार्टीले आज आफ्नो केन्द्रिय कार्यलयमा महामन्त्री सुशीलमान सेरचनको संयोजकमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीले लिम्पियाधुरा सम्मको नक्सा सार्वजनिक गरिनु स्वागत योग्य भएको बताएको छ । नक्सा सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादिको विल्ला भिरेकोमा भने प्रश्न उठाएको छ । २०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्री मण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेलामा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतलाई जिम्मा लगाउन प्रस्ताव लगेको कुरा अमित सेरचनले खुलासा गरेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यसो भने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पछि कसरी राष्ट्रवादी भए शङ्खा लाग्छ भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
पार्टीले विश्वले अस्वीकार गरेको आर डि टि बन्द गर्न र पिसिआरलाई तिव्रता दिन, एमसिसि सम्झौतामा रहेको राष्ट्रघाती बुदा सम्सोधन गर्न तथा कुटनैतिक मर्यादा विपरीत भएको सम्झौतालाई कुटनैतिक मर्यादा अनुसार सम्झौता गर्न पनि माग गरेको छ । भ्रस्टाचार र अनियमित बन्द गर्न क्वारेन्टाइनलाई व्यस्थित गर्न पनि माग गरेको छ ।
पार्टीले भ्रष्टाचार, अनियमितता, राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध पटकपटक सरकारलाई सचेत गराउदै पनि सरकार र प्रतिपक्ष दल हातेमालो गरेर अगाडि बढेको भन्दै जनतालाई सचेतना जगाउदै उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा कोणसभा गर्दै असार १७ गते निशेधित क्षेत्र वानेश्वर चोकमा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि र प्रतिपक्ष दल तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सयुक्त पुत्ला दहन गर्दै पहिलो चरणको आन्दोलन समाप्त भएको र दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने पनि बताएको छ ।
पार्टीले अहिले आफ्नो संगठन २५ जिल्लामा रहेको र कोरोना जोखिम कम भए पछि थप १८ जिल्ला विस्तार हुने पनि जानकारी दिएको छ । पार्टीले आफ्नो भातृ संघ तथा सुभेक्षुक संघ पनि निर्माण भै सकेको जनाएको छ । पत्रकारहरुलाई बाडिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस विपिले बर्तमान संबैधानिक ब्यवस्थाको बिकल्प खोज्ने सबै एकजुट भएर ससक्त आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरेको छ ।
सो पार्टीले मंगलबार राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि बर्तमान संबैधानिक ब्यवस्थाको बिकल्प खोज्ने सबै दल,समूह,संगठन र नागरिक समाज एकजुट भएर ससक्त आान्दोलनमा उत्रन आह्वान गरेको हो ।
सर्वपक्षीय एकता र मेलमिलापनै आजको यथार्थता भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस विपिले सोहि अनुरूप चल्न सक्ने दलको निर्माण आजको आवश्यकता भएकोमा जोड दिएको छ ।
ध्वंस बाहेक निर्माणको कुनै योजना नभएको तथाकथित कम्युनिस्टहरूको सरकार सबै पक्षमा असफल भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा बितरित प्रेस विज्ञप्तिमा चरम भ्रष्टाचार सेवा प्रवाहमा उदासीनता सबै क्षेत्रमा दलियकरण र चरम आन्तरिक बैमनस्यतानै कुशासनको उदाहरण भएको जनाइएको छ ।
विश्वब्यापि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले ग्रसित नेपाली जनता सरकारको अकर्मण्यताको सिकार बनेको भन्दै सो पार्टीका सहमहामन्त्री तथा प्रवक्ता देवेन्द्र प्रकाश पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसका कारण ठप्प प्राय भएको मुलुकको आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने योजना वर्तमान सरकारसँग नभएको दाबी गरिएको छ ।
हाम्रो भु(राजनीति र यहाँको बिबिधता,राष्ट्रिय सुरक्षा,स्वार्थ र राजनीति बुझ्दै नबुझी दलिय सत्ता स्वार्थ प्रेरित कुटनितिले मुलुक बाह्र शक्तिको क्रिणास्थल बनेको भन्दै प्रवक्ता पौडेलले दुई छिमेकीको चासो र नेपालको स्वार्थ अनुरूप बाह्य जगतसंग सम्बन्ध बढाउनु पर्नेमा एकलौटी एमसिसिको रटानले मुलुक अर्को भुमरीमा फस्न लागेको बताए ।
प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षको ठूलो भुमिका हुने भए पनि नेतृत्वको अकर्मण्यता,आफ्नो मौलिक आदर्श सिद्धान्त ,बिचार, निति र संस्कार त्यागेर गुट उपगुटले ग्रसित मृत प्राय अवस्थामा रहेको भन्दै उनले सो दलबाट अब मुलुक सम्हालिन्छ भनेर सोच्नु मृगतृष्णा मात्रै भएको बिचार ब्यक्त गरे ।
समग्रमा सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलनै समस्याको जड र कारकतत्व भएको बताउदै प्रवक्ता पौडेलले यी दुबै दलबाट मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने कुनै उपाय नभएको दाबी गरे ।
बाह्य शक्तिको योजनामा जनभावना प्रतिकुल थोपरिएको संबैधानिक ब्यवस्थाको बिस्थापन,युग द्रष्टा बिपि कोइरालाको बिचार र नितिनै अहिलेको संकट समाधानका लागि सञ्जिवनि बुटि भएको भन्दै सो पार्टीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलमा देखिएको नेतृत्वको छिनाझम्टिबाट पाठ सिकेर नेपाल र नेपालीको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर ससक्त आन्दोलनमा एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा अनलाईन खबरले २०७५ कार्तिक ५ गते १९ :०१ मा ‘नेपाललाई सिक्किम बनाउने प्रस्ताव यसरी तुहाइयो’ भन्ने शीर्षकमा नेकपाका नेता अमिक शेरचनको लामो विचार छापेको छ । तात्कालीन नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी एकता भएपछि आएको यो विचारको प्रतिवाद वर्तमान प्रधानमन्त्री र उहाँका पार्टीका कुनै नेता तथा मेची देखि महाकालीसंग राष्ट्रवादी नेताको ट्याग भिरेर हिड्ने कुनै कार्यकर्ताले गरेको देखिदैन ।
सो अन्तरवार्तामा नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजना उपशीर्षक अन्तरगत शेरचनले भन्नुभएको छ, ‘अन्तरिम सरकारका बेलामा गिरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री थिएँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला तुरुन्त आउनुपर्योर भन्नुभयो । म उहाँको घर पुग्दा एक्लै हुनुहुँदो रहेछ । मुलुकका लागि गम्भीर संकट देखा पर्न थाल्यो भन्नुभयो ।
परराष्ट्रसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा दिल्लीसँग सरसल्लाह गर्नै पर्ने थालनी तँपाईले शुरु गर्नुपर्यो। भन्ने प्रस्ताव भारतले गरेको रहेछ । भारतले भुटानी करणको प्रस्ताव राख्यो । मेरो विचारमा यो अल्टिमेट्ली सिक्किमीकरणको प्रस्ताव हो ।
सिक्किमीकरणको त्यो प्रस्ताव तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश गरेको मलाई याद छ । मलाई गिरिजाप्रसाद राजनीतिक रुपमा इमान्दार मात्रै होइन, नम्बर वन देशभक्त पनि रहेछन् भन्ने लाग्यो यसमा तपाईको अहम भूमिकाको खाँचो छ । मेरो क्याबिनेटमा तपाईलाई मात्रै विश्वास गर्नसक्छु यो कुरामा भन्नुभयो । तँपाईले पनि एक, दुई जना विश्वासिलो मान्छे बोलाउनु । म पनि एक दुई जना विश्वासिलो साथीहरू बनाउँछु । अनि एउटा नीति बनाउनुपर्योश । भारतले यस्तो प्रस्ताव राखीसकेपछि त हामीले दबाव दिनैपर्छ भन्दा नभन्दै उहाँले म त कसैलाई बोलाउँदिनँ भन्नुभयो ।
मैले किन भनेको रु उहाँले यो नेपाली कांग्रेस पार्टी भए पो बोलाउने । नाम मात्रै नेपाली कांग्रेस हो । यहाँ त भारतीय कांग्रेस, दरबारिया कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस, पाकिस्तानी कांग्रेस, हुँदाहुँदा अहिले त चाइनिज कांग्रेस पनि छन् भन्नुभयो । सबै कांग्रेस भएपछि एक सेकेन्डमा सबै ठाउँमा सूचना पुग्छ, म त बोलाउँदिनँ भन्नुभयो ।
डा= शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई त बोलाउनुस् भनेको उहाँले मान्नुभएन । मेरो सुझाव मान्नुहुन्छ भने तपाईले पनि कसैलाई नबोलाउनुस् भन्नुभयो । हाम्रो पार्टीका साथीहरूको विषयमा पनि उहाँलाई केही सूचना थियो होला ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आयो भने तपाईले विरोध गर्नुस् । यो प्रस्तावमा छलफलै नगर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्नुभयो ।
नभन्दै मन्त्रिपरिषदमा यो प्रस्ताव आयो । र, मैले गिरिजाबाबुसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार अहिलेको मुख्य अजेण्डा शान्ति प्रक्रिया हो । त्यसैले एक सुत्रीय शान्ति प्रक्रियाको अजेण्डामा केन्द्रित होउँ । शान्ति स्थापना भएपछि विकास, आर्थिक वा अरु कुरामा छलफल गरौंला भने । त्यसपछि गिरिजाबाबुले अमिकजीको कुरा ठिकै हो अहिले छलफल नगरौं भन्नुभयो ।
अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फेरि उही प्रस्ताव आयोे । हामीले त्यसरी नै डिफ्युज गर्यौंर । सिक्किमीकरणको त्यो प्रस्ताव तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश गरेको मलाई याद छ । मलाई गिरिजाप्रसाद राजनीतिक रुपमा इमान्दार मात्रै होइन, नम्बर वन देशभक्त पनि रहेछन् भन्ने लाग्यो ।’
२०६२।६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन पछि तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बैशाख ११ गते राति विघटित प्रतिनिधि सभा व्यूताएपछि सो प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाई सर्वसम्मतिले सिफारीस गरेको थियो । १३ बैशाख २०६३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कोइरालाले आफ्नो क्याबिनेटमा जेठ ८ मा नेकपा एमालेका तर्फबाट के.पी. शर्मा ओलीलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाउनुभएको थियो भने जनमोर्चाका नेता अमिक शेरचनलाई जेठ २८ मा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
राजाको प्रतिगमन सच्चियो भनेर सरकारमा गएको एमालेसंग भन्दा निरन्तर सडक आन्दोलनमा सहयात्रीको रुपमा रहेको जनमोर्चालाई उहाँले निकट राख्नुभएको थियो । १२ बूँदे समझदारीको हस्ताक्षरकारी समेत भएकोले कतिपय गोप्य कुरा उहाँले शेरचनसंग साझेदारी गर्नुहुन्थ्यो ।
सो क्याविनेटका धेरै सदस्यहरु अहिले पनि जीवित र राजनीति मै सक्रिय हुनुहुन्छ ।
१३ वैशाख २०६३ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्(समय समयमा विस्तार भएको)
प्रधानमन्त्री : गिरिजाप्रसाद कोइराला
उपप्रधानमन्त्री : अमिक शेरचन, केपी ओली
मन्त्री : गोपालमान श्रेष्ठ, डा. रामशरण महत, महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, कृष्ण सिटौला, प्रभुनारायण चौधरी
राज्यमन्त्री : गोपाल राई, दिलेन्द्र बडु, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उर्मिला अर्याल, मानबहादुर विश्वकर्मा, धर्मनाथप्रसाद साह
यो मन्त्रीपरिषद् माओवादी शान्ति वार्तामा आएर अन्तरिम संविधान बनेर माओवादी सरकारमा सहभागी भएप िछ पुनर्गठन भएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा एमालेकी नेतृ साहना प्रधानले सम्हाल्नुभएको थियो ।
माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नेकपा माओवादीसमेत सम्मिलित गरेर १८ चैत २०६३ पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषद्
प्रधानमन्त्री : गिरिजाप्रसाद कोइराला
मन्त्री : रामचन्द्र पौडेल, सहाना प्रधान, प्रदीप नेपाल, महन्थ ठाकुर, सुजाता कोइराला, डा। रामशरण महत, नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ, कृष्ण सिटौला, गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, जगतबहादुर बोगटी, मातृकाप्रसाद यादव, हिसिला यमी, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, राजेन्द्र महतो, श्यामसुन्दर गुप्ता, रामचन्द्र यादव
राज्यमन्त्री : महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, इन्द्रबहादुर गुरुङ, शशी श्रेष्ठ, रामचन्द्र यादव, मोहनसिंह राठौर, सुरेन्द्र चौधरी
यो समाचारलाई अर्थ डेलीले २०७६ आषाढ ९ गते प्रकाशित गरेको छ भने सरकारी मुखपत्र द राइजिड. नेपालले पनि यसमा आधारित लेखलाई स्थान दिएको छ ।
Former deputy prime minister and minister for health Amik Sherchan recently told an online news portal that India had asked former PM Girija Prasad Koirala to start consulting with New Delhi on the matter of foreign policies of Nepal. Sherchan was a trusted cabinet member of Koirala-led interim government formed after the Jananadolan II. He sought Sherchan’s strong backing to defuse the Indian proposal in the cabinet. “This proposal entered into the cabinet meeting three times but PM Koirala never allowed discussing it. It was indeed a proposal of Bhutanization and ultimate Sikkimization of Nepal. We foiled it. I found Koirala not only a politically honest leader but also a number one nationalist,” claimed Sherchan. But he did not divulge as to who had acted as the fifth column in the interim government and pushed for the Indian agenda.
In his exclusive talks, Sherchan disclosed that GP Koirala did not trust anyone within his party, Nepali Congress, when it comes to the confidential matters related to national interest and foreign policies. After India took the proposal to Koirala, Sherchan urged him to put the matter before some reliable party leaders. But Koirala outright spurned the idea, citing that there was none within the NC to be fully trusted. “This is not Nepali Congress in real sense but only in name. There are Bharatiya congressmen, Darbariya congressmen, American congressmen, Pakistani congressmen and even the Chinese congressmen within the party. If I leak it before them, this information reaches all places within seconds,” Sherchan quoted Koirala as telling him.
http://aashanews.com/ मा लेखिएको छ- अब प्रश्न उठ्छ, सत्तारुढ नेकपा एमालेमा खोजिएको भारतीय दलाल को हो ? महाकाली सन्धी हुँदा तिनीहरु कहाँ थिए ? क्याबिनेटमा सिक्किमीकरणको प्रस्ताव कसले ल्याएको थियो ? अहिले अरु सबै नेतालाई भारतीय दलाल घोषित गरेर आफू चोखिने प्रयासमा नेकपाका नेताहरु किन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् ?
