सांसद आलेद्वारा सामुदायिक वनका अध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार

काठमाडौंमा काठ व्यवसायीहरूले आफूलाई नभेटेकोमा रुष्ट बनेका सांसद आलेले व्यवसायीसँगको रिस सामुदायिक वनका पदाधिकारीमाथि पोखे

काठमाडौँ — वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम छानबिन गर्न गएको टोलीका सदस्य एवं सांसद प्रेमबहादुर आलेले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई गालीगलौज र हप्कीदप्की गरेका छन् ।

सांसद आलेको उक्त व्यवहारपछि अनियमितता छानबिनमा संलग्‍न संसदीय उपसमितिको दायरामाथि नै प्रश्‍न उठेको छ ।

छानबिनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्य आलेले कैलालीस्थित जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जनक गिरीलाई हप्कीदप्की गरेको भिडियो मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएपछि उपसमितिमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।

आलेको आक्रामक शैली र व्यवहारमाथि सरोकारवाला निकाय र कर्मचारीवृत्तमै आलोचना भएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सांसद आलेको शैलीको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

उपसमितिले मंगलबार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअनुसार कटान भएको क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । त्यस क्रममा सांसद आलेले आक्रोशित हुँदै उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई धम्क्याउँदै भनेका थिए, ‘के मुखमा हेरेर कुरा गरेको, टाउको तल गर । मुखमा हेरेर कुरा गर्ने तँ को होस् ? तेरो वनमा कुन ठेकेदारको लगानी छ भन् ?

समूहका पदाधिकारीले आफूले गल्ती नगरेको र सरकारको नीतिअनुसार काम गरेको बताइरहँदा आलेले ‘बढ्ता कुरा गर्छस्’ भन्दै धम्क्याएका थिए । उपसमितिका सदस्यसँगै गएका अन्य केहीले पनि वन कटान गर्नेलाई जेल हाल्नुपर्ने बताइरहेका थिए ।

डोटीबाट निर्वाचित सांसद आलेले विगतदेखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरेका काममा प्रश्न तेर्स्याएर आर्थिक लाभ लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । वैज्ञानिक वनमा भएको बेथिति अध्ययन गर्न बनाइएको संसदीय उपसमितिमा उनलाई राख्नु नै गलत भएको नेकपा सुदूरपश्चिमका नेताहरूले बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार आफू छानबिन उपसमितिमा सदस्य हुनेबित्तिकै आलेले काठमाडौंमा केही काठ व्यवसायीहरूलाई विवाद मिलाउने आश्वासन दिएर भेट्न खोजेका थिए । तर, उनले विगतमा पनि त्यस्तै बहाना बनाएर आर्थिक लाभ लिने गरेको सूचना पाएपछि व्यवसायीहरूले आले र उनको समूहलाई भेट्न इन्कार गरेका थिए । ‘उपसमितिमा पर्नेबित्तिकै हामीलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्छु भन्नुभएको थियो,’ एक काठ व्यवसायीले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले भेट्न पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले फिल्ड जानुअघि नै भेट्न खोज्नुका पछाडि पक्कै केही स्वार्थ हुन सक्छ भन्ने बुझेर हामी टाढा भयौं ।’ त्यसपछि सांसद आले काठ व्यवसायीहरूसँग रुष्ट बनेका थिए ।

काठमाडौंमा काठ व्यवसायीहरूले आफूलाई नभेटेकोमा रुष्ट बनेका सांसद आलेले व्यवसायीसँगको रिस सामुदायिक वनका पदाधिकारीमाथि पोखेको जनकल्याण सामुदायिक वनका एक कर्मचारीले बताए ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले वन व्यवस्थापनबाट करिब १३ लाखलाई रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेर ४४ जिल्लामा सुरु गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेपछि संसद्को लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छनबिन सुरु गरेको थियो ।

जनता समाजवादीका सांसद यादव संयोजकत्वको तीन सदस्यीय टोली आइतबार कैलाली गएको हो । उपसमितिमा नेकपाका आले र कांग्रेस सांसद मीना सुब्बा सदस्य छन् । डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका क्रममा उपसमितिले प्रहरी फोर्स देखाएर आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले दुःखेसो पोखे ।

वनका अध्यक्ष जनक गिरीले आफूलाई सांसद आलेले ‘साला तस्कर’ भन्दै हप्काएको दाबी गरे । ‘म को हुँ थाहा छ ? तल हेरेर बोल भन्दै मलाई पटक–पटक तस्कर भनेर अपमान गर्ने काम भयो,’ गिरीले भने, ‘उहाँले अपशब्द प्रयोग गरे पनि मैले नम्र भएर सरकारी नियमअनुसार आफूहरूले काम गरेको र कुनै गल्ती गरेको भए कारबाही भोग्न तयार भएको जवाफ दिएको थिएँ ।’

उपसमितिको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा रूख कटान जथाभावी गरिएको र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी ठेकेदारसँग मिलेको देखिएको बताइएको छ । उपसमितिका संयोजक यादवले वन व्यवस्थापनका नाममा उपभोक्ताभन्दा पनि ठेकेदारले फाइदा लिने परिस्थिति देखिएको बताए ।

उनका अनुसार उपसमितिले कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनमा भएको कटानको अवस्था अवलोकन गरिसकेको छ । ‘अनियमितता भएको धेरै आधार भेटिएका छन्,’ यादवले भने, ‘विस्तृत अध्ययनका लागि व्यवस्थापनका नाममा भएका सबै कागजपत्र अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

छानबिनमा परेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले संसदीय समितिले गुन्डागर्दी शैली देखाएको आरोप लगाए । गाडीको लर्को लगाएर आएका समितिका सदस्यहरूले आफूहरूलाई बोल्नसमेत नदिएको भन्दै वडाध्यक्षसमेत रहेका महराले भने, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नियम हामीले होइन सरकारले बनाएको हो, नियम पालना नगरेको भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छौं ।’

सांसदहरूले भने वडाध्यक्षले स्थानीयलाई कब्जामा लिएर वनको नजिक जानसमेत नदिएको दाबी गरेका छन् । ‘आफूखुसी वन फँडानी गरेको देखिन्छ,’ उपसमितिका एक सांसदले भने । अध्यक्ष महराले भने सांसदहरूको शैलीविरुद्ध ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न जिल्लाका सबै उपभोक्ताहरूसँग छलफल भइरहेको जनाए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की अध्यक्ष भारती पाठकले भने निष्पक्ष छानबिन गर्दा सामुदायिक वनमा कमीकमजोरी भए सुधार गर्दै अघि बढ्न तयार भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार नै भएको रहेछ भने कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा सरकारलाई हामी सहयोग नै गर्छौं ।’

प्रतिनिधिसभाकै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बनाएको उपसमितिले पनि ती जिल्लाहरूमा भएको रूख कटानबारे अध्ययन गरिरहेको छ । उपसमितिकी संयोजक शान्ता चौधरीका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनका पदाधिकारी, वन कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छ ।
(कान्तिपुर अनलाइनबाट)