विश्व अर्थतन्त्रको निराश दृश्य

संसार कोरोना भाइरससँग जुध्दै गर्दा व्यापार, लगानी र भूराजनीतिका अनेकौं टकराव पनि एकसाथ झेलिरहेको छ। यससँगै विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या एकैपटक घरभित्र थुनिएर भर्खरै बाहिर निस्किन थालेको छ। जसको असर लामो समयसम्म पर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय ‘थिंक ट्यांक’को अनुमान छ।

कोरोना महामारीका कारण संसारमा दशौं लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिनेछन्। यसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो बाधा पर्ने आकलन विश्व बैंकले गरेको छ। बैंकले एक महिनाअघि जारी गरेको प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशत खुम्चिने उल्लेख गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनले खराब अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रको गिरावट ८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरेको छ।

अमेरिकी कंग्रेसको नीति अनुसन्धान संस्था कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसले गत बिहीबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा कोरोनाकै कारण विश्व अर्थतन्त्रले ९०० खर्ब अमेरिकी डलर गुमाएको उल्लेख छ। अर्थशास्त्रीले ९० वर्षअघि अमेरिकाबाट सुरु भएको विश्व महामन्दी (ग्रेट डिप्रेसन)यताकै खराब अवस्थामा अहिले विश्व अर्थतन्त्र गुज्रिहेको बताएका छन्।

के यस घटनाले विश्व अर्थ व्यवस्था र व्यापार शृंखलामा ठूलो बदलाव ल्याउन सक्ला ? वा नयाँ आर्थिक शक्तिहरूको जन्म होला ? अर्थशास्त्रीहरू तत्कालै धेरै ठूलो परिवर्तन हुने त देख्दैनन्। तर, यो घटना विश्व आर्थिक शक्तिको समीकरण बदल्ने नयाँ खुड्किलोचाहिँ बन्न सक्ने बताउँछन्।

विकल्पको खोजी

कोभिड–१९ को सुरुआतअघि नै संसारले विद्यमान व्यापार प्रणालीको विकल्प खोजिरहेको थियो। पुरानो आर्थिक शक्ति जापानले सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन सुरु गरेको मुद्रा युद्ध अर्थात् आफ्नो मुद्राको भाउ सस्तो बनाएर निर्यात उकास्ने दाउदेखि नै विश्व व्यापार प्रणालीबारे विरोध सुरु भएको थियो। त्यही विधि पछि चीनले प्रयोग गर्‍यो।

पश्चिमा राष्ट्रले चीनको उक्त रणनीतिको विरोध गरिरहेकै बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिमा चुनिएका डोनाल्ड ट्रम्पले त चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध नै छेडिदिए। ट्रम्पले ‘अमेरिका पहिले’ भन्ने राष्ट्रवादी (अन्तरमुखी) नीति अघि सारेपछि भने विश्व व्यापार संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो।

युरोपेली संघबाट बेलायत छुट्टिने दिशामा अघि बढ्नु र ६ वर्षअघि नै भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ नाराले राष्ट्रवाद हाबी हुँदै गएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै वर्ष मेमा ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ घोषणा गरेर यसलाई अझ बल पुर्‍याए।

कोभिडपछिको अर्थतन्त्र

कोभिड–१९ को दलदलबाट विश्व अर्थतन्त्र कहिलेसम्म बाहिर आउला भन्ने अनुमान कसैले गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि, भाइरसले दोस्रो इनिङ सुरु गरेन भने आगामी वर्षदेखि आर्थिक वृद्धि लयमा फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकले सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्र ४.२ प्रतिशत बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ। तर, पोहोरकै बिन्दुमा फर्कन कम्तीमा अझै दुई वर्ष लाग्नेमा भने धेरैको विश्वास छ।

सबैजसो आर्थिक थिंकट्यांकले कोरोना भाइरसद्वारा सृजित यो संकटबाट विकसित मुलुकहरु सबैभन्दा ज्यादा प्रभावित हुने देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म खस्कन सक्ने भनेको छ। कोरोनाबाट अतिप्रभावित स्पेन र इटलीको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष समान १२.८ प्रतिशत खुम्चने प्रक्षेपण कोषको छ। त्यसपछि ठूलो धक्का फ्रान्सलाई लाग्ने अनुमान छ।

सबैभन्दा ठूलो हवाईजहाज कम्पनी एयरबसको मुख्य उत्पादनगृह फ्रान्सको अर्थतन्त्र यो वर्ष १२.५ प्रतिशत घट्ने अनुमान छ। ब्रिटेन र मेक्सिकोको अर्थतन्त्र पनि १० प्रतिशतभन्दा धेरै गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। विकसित अर्थतन्त्रमध्ये जर्मनीले ७.८ प्रतिशत र जापानले ५.८ प्रतिशत मात्रै गुमाउन सक्ने कोषको अनुमान छ। क्यानडाको अर्थतन्त्र ८.४ प्रतिशत खुम्चने आँकलन छ।

विश्व बजारमा बहुमूल्य उत्पादन र विलासी वस्तुको निर्यात गर्ने यस्ता विकसित मुलुकको उत्पादन बाँकी दुनियाँले किन्न छाडेपछि उनीहरु नै ठूलो मारमा पर्ने अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले बताउँछन्। तर, ती विकसित मुलुकमा मूल्य वृद्धि शून्यप्रायः रहने भएकाले सरकारले ऋण लिएर पनि उद्धार गर्न सजिलो हुने अर्का अर्थशास्त्री डा शंकर शर्माको भनाइ छ।

केन्द्रमा चीन

चीनले कोरोना भाइरसको उद्मगस्थल वुहान बन्द गरेको केही समयपछि नै संसारका प्रमुख कार निर्माताले उत्पादन कटौती सुरु गरिसकेका थिए। चीनबाटै धेरै कच्चापदार्थ र पार्टपुर्जा किन्नुपर्ने भएकाले विश्वभरको उत्पादन उद्योग प्रभावित भयो। चीनले विश्व बजारको एक तिहाइभन्दा धेरै औद्योगिक उत्पादन गर्छ। ठूलो परिमाणमा कच्चापदार्थ निर्यात पनि गर्छ। औषधि बनाउन प्रयोग हुने ब्याक्टेरिया र रसायन विश्व बजारको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै चीनले नै बेच्छ।

एउटै बजारमा केन्द्रित अधिक निर्भरता घटाउन अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकले आत्मनिर्भरताको बाटो अँगाल्न थालेका छन्। चिनियाँ व्यापारीले युरोपेली कम्पनीमा लगानी बढाउन थालेपछि केही समययता युरोपमा बाह्य लगानीसम्बन्धी कानुनहरुमा कडाई गर्न थालिएको छ। नयाँ भूराजनीतिक द्वन्द्वहरुले पनि चीनलाई कमजोर पार्ने आकलन भइरहेको छ। चीनमा उद्योग सञ्चालन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु भियतनाम, मेक्सिको, इथियोपिया स्थानान्तरण हुन थालेका छन्।

यस्तो गतिविधिले चीनको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिए पनि कोषले भने आगामी दिनमा चीनको अर्थतन्त्र अझै फराकिलो दरमा बढ्ने अनुमान गरेको छ। यो वर्ष संसारका अधिकांश ठूला अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा पनि चीनले १ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्न सक्ने कोषले उल्लेख गरेको छ। उसले विश्व बजारमा मेडिकल सामाग्री र केही औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन सकेकाले अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुने, बरु अर्को वर्ष ८.२ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान कोषको छ।

विकासशील अर्थतन्त्र

चीनबाहेक अन्य विकासशील अर्थतन्त्र पनि यो वर्ष फराकिलो गिरावटको सामना गर्नुपर्ने कोषले उल्लेख गरेको छ। सन् २०२० मा भारतको अर्थतन्त्र ४.५, रुसको ६.५, ब्राजिलको ९.१ र दक्षिण अफ्रिकाको ८ प्रतिशत घट्ने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकले भने प्रमुख अर्थतन्त्रहरुको गिरावट कोषको अनुमानभन्दा कमै मात्रै खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ।

अर्थशास्त्री डा. दधी अधिकारीले भने उच्च सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बोकेका युरोपेली अर्थतन्त्रभन्दा विकासोन्मुख मुलुकहरुले समस्याबाट चाँडो मुक्ति पाउन सक्ने बताए। उनले भारत र इण्डोनेसियाजस्ता मुलुकका लागि कोभीडपछिको विश्व नयाँ अवसर हुन सक्ने बताए। तर, तत्कालै आर्थिक शक्तिको समीकरण बदलिने संभावना भने नभएको उनको भनाइ छ।

अर्थशास्त्री अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा चीनबाट बाहिरिने तयारीमा रहेका उद्योगहरुलाई नेपालले आकर्षक अवसर देखाएर तान्न सक्ने बताए। ‘हामी भारत र चीनजस्ता विशाल बजारका बीचमा भएकाले विद्युतीय सामाग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई तान्न सक्छौं’, उनले भने, ‘कम तौल र बढी मूल्य हुने त्यस्ता उद्योगले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो लाभ दिन सक्छन्।’ सरकारका कदमहरु भने त्यसतर्फ अझै अग्रसर नभएको उनले बताए।

नेपालको अवस्था आसलाग्दो 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष २.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ४० वर्षयताकै कमजोर हुने भने पनि नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार भूकम्पका बेला १ प्रतिशतभन्दा तल झरेकाले यो लामो इतिहासपछिको न्यून बिन्दु हुनेछैन ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले झन्डै तीन महिनाअघि नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाले २ खर्ब रुपैयाँको नोक्सान पुर्‍याउने अनुमान गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । भर्खरै खुकुलो पारिएको लकडाउन पुनः कडाइ गर्ने सम्भावना बढेको छ । लकडाउनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्यटन र यातायात क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

प्रारम्भिक अनुमानविपरीत मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्स आयको क्रमशः बढोत्तरी हुनु, निर्माण क्षेत्रमा पुनः काम सुचारु हुनु र लामो लकडाउनपछि खुलेको सेयर बजारमा आकर्षण चुलिनुले नेपाली अर्थतन्त्रमा ज्यादै ठूलो असर नपर्ने संकेत गरेका छन् । तर, आन्तरिक श्रम बजारमा देखिएको समस्या भने चूनौतीपूर्ण रहेको अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीको भनाइ छ ।
(अन्नपूर्ण पोष्टबाट)