ओली र प्रचण्डको 'ब्रेकअप'

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई हठात् संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएकामा चिन्ता लागेको छ । उनकै दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको उपयोग गर्दै संसद्को वर्षे अधिवेशनमा ताला झुण्ड्याईदिएका छन् । ताला कुन देशमा बनेको थियो भन्ने कुरा समयले खुलाउँदै जाला ।  कुरा यत्तिमात्र हो कि यो तालाबन्दीबाट प्रचण्ड मर्माहत बनेका छन् । सँगसँगै खुशीको कुरा यो हो कि प्रचण्डलाई संसद्को औधी माया जागेर आएको छ । लोकतान्त्रिक पध्दति अपनाएको नेपाल देशका लागि यो खुशीको बिषय हो । ‘खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ को उपमा पाएको  संसद्ले घोर विरोधी सिध्दान्तका पक्षपाती नेताको माया पाएको छ भने यसलाई अनौठो घटना मान्नै पर्ने हुन्छ ।

जरा हाल्दै गरेको संसदीय परिपाटीमाथि बञ्चरो चलाएर यहाँसम्म आईपुगेका प्रचण्डलाई आज त्यही संसद् नहुँदा पीडा महसुस भएको छ भने यो पक्कै पनि उल्लेखनीय बिषय हो । उनले ०५२ सालमा संसदीय परिपाटी विरुध्द जेहाद नछेडेका भए हुनसक्छ उनी राजनीतिको क्षितिजमा उदाउन सम्भव थिएन होला । तर एउटा संसदीय परिपाटीको जरा काटेर हिंसाको बलमा उपद्रो गर्दै उनी घुम्दैफिर्दै फेरि पनि संसदीय परिपाटीमा आएर विश्राम लिन विवश भए । समयले उनको यो यात्रालाई अभिलेख गरिसकेको छ । दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्डलाई संसद्को तागत र सामथ्र्यको स्वाद पसिसकेको हुनुपर्छ । अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जना खेलाडि, अम्पायर र दर्शकले पनि सुुँइको नपाउने गरी गोल छिराउने चतूर खेलाडिले झैं सभामुख, पार्टी र आमजनताले पत्तै नपाउने गरी संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य गराएर आफ्नो असलियत देखाईदिएका छन् । ओलीको यो चतुर्याइँ स्वयं उनका लागि कत्ति महँगो पर्छ, त्यो त भविष्यमा देखिँदै जाने नै छ । तर अहिले नै भने ओलीलाई राजीनामा गराएर बालुवाटारमा डेरा सर्ने सपना बुनिरहेका प्रचण्डलाई भने निकै मर्का परेको बुझ्न सकिन्छ ।

यो तथ्यसिध्द कुरा हो, प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका पक्षपाती होइनन् । ‘झापा बिद्रोह’ कालमा उनी जुन पध्दतिका लागि खुकुरी उद्याईरहेका थिए, त्यो नक्खु कारागार हुँदै अघि बढेको यात्रामा परिवर्तन भएको थियो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा ओलीको के कस्तो योगदान रहेको थियो भन्ने कुरा यसपटक एसईई दिन नपाएका विद्यार्थीको पुस्तालाई पनि जानकारी छ । देशमा गणतन्त्रको चर्चा चलिरहँदा ओलीले यसका विरुध्द व्यक्त गरेको उपहासपूर्ण भनाई ‘गोरु गाडा चढेर अमेरिका यात्रा’ गरेजस्तै हो भन्नेबाट प्रष्ट हुन्छ । अहिले आएर उनले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत प्रभावमा पार्दै जसरी छलछामपूर्ण शैलीमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गराएका छन् । यसबाट यो राजनीतिक पध्दतिप्रति उनको प्रतिवध्दता प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुख र अध्यक्षलाई सुँइको पनि नदिई अधिवेशन अन्त्य भएको पहिलो घटना रेकर्ड गराएका छन् ओलीले । पार्टीको स्थायी समितिमा उपस्थित हुने कि नहुने त्यो उनको दलभित्रको आन्तरिक मामिला हो । तर संसद्बाट भाग्न खोजेको अर्थ लाग्नेगरी गरिएको व्यवहारले ओलीको नियतमा शंका गर्ने अवसर दिएको छ । कदाचित् अल्पायुमै संसद्को चोला उठेन भने भविष्यमा ओलीले रोष्ट्रममा उभिनु त छँदैछ । त्यतिबेला संसद्ले उनको तर्तरी पसिना छुटाउने अवसर पाउने नै छ ।

यो घटनाको एउटा जबर्जस्त सन्देश हो– ओली यो धरतिमा रहेसम्म प्रचण्डका लागि उनी कुनै स्थान र अवसर छोड्नेवाला छैनन् । पार्टी एकताको एजेन्डा ओलीको यो यात्रासम्मका लागि केवल लौरो मात्र थियो र अब त्यो लौरो उनले खोला किनारमा मिल्काईदिएका छन् । अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नामका नेता ओलीको राजनीतिक यात्राका लागि असान्दर्भिक हुनपुगेका छन् । ओलीले यही सन्देश दिएका छन् । यहीँनेर आएर पार्टी एकताका नाममा सुरु भएको ओली र प्रचण्डको ‘लभ अफेयर्स, ‘ब्रेकअप’ को अवस्थामा पुगेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि छ । त्यो हो माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि ओलीका लागि आवश्यक मित्र देखिएनन् । आफूसँग प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा मागिरहेका प्रचण्डलाई जब ओलीले उपनेता सुवास नेम्वाङ्गको नाम भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरे । त्यसैबाट कुरा प्रष्ट हुन्छ, भोलि आफूले नछाडी नहुने नै परिस्थिति आईपरेछ भने पनि उनको विकल्पमा नेम्वाङ्ग तयारी हालतमा छन् । ओलीले दिएको यो नयाँ सन्देश हो, अब माधव नेपाल वा झलनाथ खनालको नाम उनको लिष्टमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रुपमा छैन । सायद यसले पनि प्रचण्डलाई थप आघात पुगेको हुनुपर्छ । अर्को रोचक बिषय त के छ भने यी सबै दाउपेचमा बामदेव गौतम गणना समेत गरिएका पाईंदैनन् ।

अर्कोतिर आफूसँग परामर्शको कुनै औपचारिकता समेत पूरा नगरी अधिवेशन अन्त्य भएकोप्रति संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला ‘प्रतिक्रियावादी’ जस्तो मात्र देखिन पुगेको छ । संसद्को अधिवेशन यसरी अन्त्य गरिँदा कांग्रेस केवल प्रतिक्रियाका केही वाक्य व्यक्त गरेर निदाउँछ भने त्यो पक्कै पनि संसदीय परिपाटीका लागि सुखद बिषय होइन । जननिर्वाचित सार्वभौम संसद् प्रधानमन्त्रीको खेलौना बनिरहँदा जनताले कसमाथि आस्था र भरोसा गर्ने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । दुःखद् संयोगको कुरा हो कि जननिर्वाचित संसद् किस्तिमा राखेर दरबारमा बुझाउने नेता शेरबहादुर देउबालाई वीपी कोइरालाले जन्माएको नेपाली कांग्रेसले सभापति पाएको छ । यही बेला ओली प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा संसद्सँग अन्यथा व्यवहार गरिरहेका छन् । ओली र देउबाको स्वार्थमिलनबाट कतै संसद्ले पूरा समय जिउन नपाउने त होइन भन्ने सन्त्राश उत्पन्न भएको छ भने त्यसलाई अन्यथा मानिहाल्न पनि सकिँदैन !

यही आशंकाको सेरोफेरोमा संविधानले दिएको अधिकार भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जसरी संसद्को उपहास गरेका छन्, यो भविष्यका लागि कुनै किसिमले पनि सुखद सन्देश होईन । सत्तारुढ दलको आन्तरिक सत्ता संघर्षको प्रहारबाट बच्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सुरक्षा ढालको रुपमा उपयोग गर्दा राष्ट्रपतिले त्यस कार्यलाई घुमाउरो अर्थमा साथ दिएको देखिएको छ । यो दुःखद् इतिहास हो । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी भविष्यमा उठ्ने प्रश्नको घेरामा परिसकेका छन् । उनीहरु यसबाट कदापि उम्कन सक्ने छैनन् । न त प्रमुख प्रतिपक्षको निस्क्रियता नै !